२९ फागुन । काठमाडौं । बहिर्गमित जनमुक्ति सेना नेपाल केन्द्रीय संघर्ष समितिले सरकारले ‘विप्लव’ नेतत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीमाथि लगाएको प्रतिवन्ध तत्काल फिर्ता गर्नु पर्ने बताएको छ ।

सरकारले विप्लवमाथि प्रतिबन्ध लगाएको भोलिपल्ट आज (बुधबार) एक विज्ञप्ती जारी गर्दै उक्त संगठनले यस्तो माग गरेको हो । जारी विज्ञप्तीमा भनिएको छ, देश दश वर्षे जनयुद्ध र विभिन्न समयमा भएका द्वन्द्वबाट पाठ सिक्दै निरंकुश तथा सामन्ती राजतन्त्रको समुल नष्ट गरेर संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र आएकोपनि एक दशक भैसकेको छ । यस अवधिमा संविधानसभाबाट संविधान घोषणासँगै स्थानीय, प्रदेश तथा संघीय तीनवटै तहको निर्वाचन सम्पन्न भई अहिले इतिहासकै कम्युनिष्ट नेतृत्वको दुईतिहाई बहुमत प्राप्त सरकार संचालनमा रहेको छ ।

कम्युनिष्ट नेतृत्वमा दुई तिहाई सरकार बनेपछि देश प्रगतिपथमा लम्किन्छ भन्ने आशा र भरोसा गरिएपनि सरकार गठनको एक वर्षमा जनअपेक्षाकृत काम हुन नसकेको पनि उक्त संगठनले आरोप लगाएको छ ।
संगठनका अध्यक्ष असिम लिम्बु र ईन्चार्ज अर्जुन बुढाथोकीको संयुक्त नाममा जारी विज्ञप्तीमा भनिएको छ,‘सरकारले गएको वर्षमा केही गर्न नसकेपनि अब केही गर्छ कि भन्ने पुनः जनअपेक्षा गरीएको थियो त्यो सरकारको पछिल्लो निर्णयले निरासामा परिणत भइ देशको भविष्य के हुने हो ? भन्ने गम्भीर आशंका पैदा गरेको छ ।’

सरकारले नै विखण्डनकारी र देशद्रोही भनेका सिके राउत र उनकै नेतृत्वमा रहेको स्वतन्त्र मधेस गठबन्धन समुहसँग एकाएक नाटकिय रुपमा सहमति गरेकोमा पनि विज्ञप्तीमा गम्भिर आपत्ति जनाएको छ ।
जारी विज्ञप्तीमा थप भनिएको छ,‘अर्कोतर्फ स्वाधिन नेपाल र अखण्ड राष्ट्रको पक्षमा उभिँदै जनजिवीकाका सवाललाई प्रमुखताका साथ उठाउँदै आएको विप्लव नेतृत्वको नेकपामाथि प्रतिबन्ध लगाउने निर्णयले सिँगो देशवासीलाई आश्चर्यचकित बनाएको छ । यी दुवै निर्णय देशी तथा विदेशी प्रतिक्रियावादी योजना र षड्यन्त्रअनुरुप भएका हुन वा हठात् मनोविज्ञानका उपज हुन त्यो भने आगामी दिनले नै बताउँदै जानेछ ।’

द्वन्द्वबाट थिलथिलो भएको मुलुक अब तङरिन्छ कि भनेर आम नागरिकले आशा गरिरहेको बेला सरकारले विप्लव नेतृत्वको नेकपामाथि लगाएको प्रतिवन्धले मुलुक पुनः द्वन्द्वमा जाने खतरा उत्पन्न भएको पनि उसले खतरा औंल्याएको छ । उसले विज्ञप्तीमा थप भनेको छ,‘सरकारले गरेको आफ्नो निर्णयमा पुर्नविचार गर्दै उत्पन्न समस्याको समाधान वार्ता र संवादका माध्यामबाट गर्न हामी सरकारसँग जोडदार माग गर्दछौं ।’