स्वास्थ्य मापदण्डको कडाइका साथ पालना गराउन सम्बद्ध निकायलाई प्रधानमन्त्रीको निर्देशन
काठमाडौं । आफैले लागु गरेको स्वास्थ्य मापदण्ड बिपरित सयौको भीडभाडका साथ आज ११ गते धरहराको उद्घाटन गरे । उद्घाटनपछि बालुवाटार फर्केर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली शनिबार अपरान्ह सरकारले जारी गरेको स्वास्थ्य मापदण्डको कडाइका साथ पालना गराउन सम्बद्ध निकायलाई निर्देशन दिएका छन् ।
पछिल्ला दिनमा कोरोनाको दोस्रो लहर बढ्दै गएको र दैनिक सङ्क्रमितको सङ्ख्यामा उल्लेख्य वृद्धि भएपछि शनिबार कोभिड–१९ सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र सिसिएमसीका अधिकारीसँग छलफलका क्रममा प्रधानमन्त्रीले स्वास्थ्य मापदण्डको पालनामा कडाइ गर्न निर्देशन दिएका हुन् ।
बालुवाटारमा उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेलसहित ८ मन्त्री, १२ जना सचिव, सुरक्षा अंगका प्रमुखहरु र अन्य केही कर्मचारीको संलग्नतामा एउटा महत्वपूर्ण बैठक बस्यो । बैठक कोरोनाको बढ्दो जोखिमबारे प्रधानमन्त्रीसमक्ष ब्रिफिङका लागि आयोजना गरिएको थियो ।
बैठकमा कोभिड १९ संकट व्यवस्थापन केन्द्र (सीसीएमसी) को निर्देशक समितिमा आवद्ध मन्त्री तथा सचिवहरूको सहभागिता थियो । त्यहाँ कोरोनाको जोखिम, यसमा भइरहेका प्रयासहरु, सरकारले भोगिरहनुपरेका समस्याबारे कर्मचारीका तर्फबाट प्रस्तुती गरिएको थियो ।
त्यस्तै इपिडिमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा (इडीसीडी) का अधिकारीहरुले पनि ब्रिफिङ गरेका थिए ।
स्रोतका अनुसार शनिबारको ब्रिफिङमा सहभागी सबैको साझा निष्कर्ष के थियो– सरकारले बैशाख ६ गते जारी गरेको आदेश कतैबाट पनि पालना भएन । कलेजका विद्यार्थीहरु पनि सडकमा देखिए । सार्वजनिक यातायात र फुटपाथको भीडभाड पनि उस्तै देखियो । कार्यालयहरूमा कर्मचारी घटेका छैनन्, जात्रा र कार्यक्रमहरुमा भीडभाड देखियो । सिमानामा होल्डिङ सेन्टरहरु बनाउने भने पनि आवतजावत अनियन्त्रित रह्यो । अस्पतालहरुमा बेड र स्वास्थ्य सामग्रीको अभाव हुन थालिसक्यो । सबैतिर अवस्था खराब देखियो ।
यसरी सरकारी आदेश र निर्णयको कार्यान्वयन नभएको अवस्थामा जोखिम बढ्न सक्ने भन्दै यस्तो अवस्थामा यातायातमा जोरबिजोर प्रणाली लागू गर्ने र कार्यकालमा आधा कर्मचारीमात्र राख्ने प्रावधानमा जानुपर्ने हुन सक्ने सरकारी कर्मचारीले प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुलाई सुझाएको स्रोतले बतायो ।
बैठकमा सहभागी एक कर्मचारीका अनुसार शनिबार बालुवाटारमा ब्रिफिङ मात्रै भएको हो, त्यहाँ कुनै निर्णय भएको छैन । लकडाउन गर्नुपर्ने हुन सक्छ भन्ने निष्कर्ष निस्किए पनि त्यसबारे कुनै निर्णय भएको छैन ।
ती कर्मचारीले रातोपाटीसँग भने, ‘सरकारले जारी गरेको आदेश पालना भएन भने त लकडाउनमा जानुपर्ने हुन सक्छ, तर अहिले भीडभाड घटाएर चेन ब्रेक गर्नुपर्छ भन्नेमै स्वास्थ्य मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयको जोड छ ।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस्: