सरकारको प्राथमिकतामा सूचना प्रविधि : ५ लाखलाई प्रत्यक्ष र १० लाखलाई अप्रत्यक्ष रोजगारी दिने लक्ष्य १५ जेठ २०८१
सर्वोच्चको फैसलाले इन्टरनेट सेवा प्रदायकबाट तीन अर्ब ६४ करोड राजस्व असुलीको बाटो खुल्यो ३० बैशाख २०८१