Swornakshar Logo

सरकारको प्राथमिकतामा सूचना प्रविधि : ५ लाखलाई प्रत्यक्ष र १० लाखलाई अप्रत्यक्ष रोजगारी दिने लक्ष्य

काठमाडौं । सरकारले नेपाललाई सूचना प्रविधिको हबका रूपमा विकास गर्ने भएको छ ।

मंगलबार संघीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८१–०८२ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले सूचना प्रविधि क्षेत्रमा १० वर्षमा ३० खर्बको निर्यात गर्ने लक्ष्य राखिएको बताएका हुन् ।

अर्थमन्त्री पुनले पाँच लाखलाई प्रत्यक्ष र १० लाखलाई अप्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्यसहित आगामी वर्षलाई सूचना प्रविधि हबको प्रस्थान वर्षका रूपमा अगाडि बढाइने घोषणा गरेका हुन् ।

सूचना प्रविधिलाई अर्थतन्त्रको सम्वाहक क्षेत्रका रूपमा स्थापित गर्दै सूचना प्रविधिका नवीनतम् प्रविधि अवलम्बन गर्न कानुनी व्यवस्था गरिने उनले बताए । अर्थमन्त्री पुनले कृत्रिम बौद्धिकताको विकास, प्रवर्द्धन र नियमनको व्यवस्था गर्ने बताए ।

सूचना प्रविधिका क्षेत्रमा नीतिगत स्थायित्वसहित उच्च गतिको भरपर्दो र गणस्तरीय इन्टरनेट सेवा र बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षण प्रदान गरिने उनले बताए । अर्थमन्त्री पुनले डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क परिमार्जन गरी सोको कार्यान्वयन र अनुगमन गर्न संस्थागत व्यवस्था गरिने र त्यसका लागि ६९ करोड विनियोजन गरिएको बताए ।

काठमाडौं उपत्यका र बुटवलमा उपलब्ध सरकारी तथा निजी भवनको उपयोग गरी उच्च गतिको इन्टरनेट, विद्युत् सुरक्षालगायत पूर्वाधारसहित सूचना प्रविधि पार्कको काम अगाडि बढाउने बताए । उक्त स्थानमा तीन वर्षका लागि ‘वर्क स्टेसन’ सञ्चालन गर्न निःशुल्क स्थान उपलब्ध गराइने घोषणा बजेटमा गरिएको छ ।

काठमाडौंको डिल्लीबजारस्थित चार खालमा बहुतले संरचना निर्माण गरी साझा, नीति साझेदारीमा अत्याधुनिक सूचना प्रविधि हब सञ्चालनको व्यवस्था गरिने अर्थमन्त्री पुनले बताए। यस्तै, ललितपुरको खुमलटारमा ज्ञानपार्क स्थापना गरिने भएको छ । स्वदेशमा उत्पादित सफ्टवेयरलाई प्राथमिकता दिई सार्वजनिक निकायलाई उपयोग गर्ने व्यवस्था मिलाइएको अर्थमन्त्री पुनले बताए ।

सरकारी डाटा सेन्टरको स्तरोन्नति गर्दै नीति क्षेत्रबाट सञ्चालन हुने डाटा सेन्टरका लागि मापदण्ड तयार गर्ने सरकारको योजना छ ।