काठमाडौं । वर्ल्डलिङ्क कम्युनिकेसन लगायत इन्टरनेट सेवा प्रदायक संस्थाबाट नेपाल सरकारलाई प्राप्त हुनुपर्ने रोयल्टी राजस्व तथा ग्रामीण दूरसञ्चार विकास शुल्क कानुन बमोजिम असुल उपर गर्ने बाटो खुलेको छ । सर्वोच्च अदालतको आदेशसँगै सरकारलाई राजस्व संकलन गर्ने बाटो खुला भएको हो ।

सर्वोच्च अदालतले वर्ल्डलिङ्क कम्युनिकेसनले दायर गरेका वभिन्न आठवटा रिट खारेज गरेको छ । सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाँल र डा. नहकुल सुबेदीको संयुक्त इजलासले आइतबार वर्ल्डलिङ्कको माग दाबी अस्वीकार गर्दै रिट खारेज गरिदिएको छ । यी रिट खारेज भएसँगै सरकारलाई राजस्व तथा ग्रामीण दूरसञ्चार विकास शुल्क कानुन बमोजिम असुलउपर गर्ने बाटो खुलेको छ ।

महालेखापरीक्षकले आर्थिक वर्ष २०७२–०७३ को वार्षिक प्रतिवेदनदेखि हरेक वर्ष निरन्तर रुपमा इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले नेपाल सरकारलाई तिर्नु बुझाउनुपर्ने राजस्व नेपाल सरकारलाई प्राप्त नभएकाले कानुन बमोजिम असुलउपर गर्नुपर्ने बेरुजु भनी औँल्याउँदै आएको थियो । सोही विषयमा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले गत वर्ष गरेको अनुसन्धानबाट वर्ल्डलिङ्कलगायत सेवा प्रदायकले कर छली गरेको खुलासा भएको थियो ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले मन्त्रालयको नेतृत्व लिएपछि इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले कर छली गरेको विषयमा अनुसन्धान गर्न सहसचिव गौरव गिरीको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेकी थिइन् । समितिले आर्थिक वर्ष २०६९–७० देखि आव २०७८–७९ सम्मको अवधिमा कूल एघारवटा इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूले बुझाएको रोयल्टी तथा ग्रामीण दूरसञ्चार विकास शुल्कको विस्तृत अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेस गरेको थियो ।

प्रतिवेदनमा वर्ल्डलिङ्क कम्युनिकेसन लगायत नौवटा इन्टरनेट सेवा प्रदायकले करिब दुई अर्ब ४६ करोड रकम नेपाल सरकारलाई बुझाउन बाँकी रहेको तथा अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा रहेको थप २७ करोड ३३ लाख रकमसमेत असुल गर्न बाँकी रहेको उल्लेख थियो ।

यो प्रतिवेदनका आधारमा रोयल्टी तथा ग्रामीण दूरसञ्चार विकास शुल्क असुल गर्न मन्त्रालयले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको थियो । सो निर्देशनपछि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले स्वतन्त्र चार्टर्ड एकाउन्टेन्टलाई अध्ययन गर्ने जिम्मा दिएको थियो । चार्टर्ड एकाउन्टेन्टले समेत केही इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरुले नेपाल सरकारलाई रोयल्टी तथा ग्रामीण दूरसञ्चार विकास शुल्क तिर्न बुझाउन बाँकी रहेको भनी रकमसमेत खुलाई प्रतिवेदन पेस गरेको थियो ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण स्रोतका अनुसार नौवटा इन्टरनेट सेवा प्रदायकबाट राजस्व तथा ग्रामीण दूरसञ्चार विकास शुल्क वापत कूल तीन अर्ब ६४ करोड रकम असुल गर्न बाँकी रहेको छ । जसअनुसार वर्ल्डलिङ्क कम्युनिकेसनले १ अर्ब ९६ करोडभन्दा बढी तिर्न बाँकी छ । त्यसैगरी भायानेट कम्युनिकेसनबाट ४१ करोडभन्दा बढी, सुविसुबाट ३३ करोडभन्दा बढी, क्लासिक टेकबाट ३१ करोडभन्दा बढी, टेकमाइण्डबाट ३० करोडभन्दा बढी, वेफसर्फरबाट १२ करोडभन्दा बढी, मर्कन्टायलबाट १० करोडभन्दा बढी, पोखरा इन्टरनेटबाट ४ अर्बभन्दा बढी र नेटम्याक्सबाट २ करोडभन्दा बढी रकम असुल गर्न बाँकी रहेको छ ।

दूरसञ्चार निमयमावली, २०५४ को नियम २६ अनुसार दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरुले वार्षिक कूल आम्दानीको ४ प्रतिशत रोयल्टीवापत नेपाल सरकारलाई बुझाउनपुर्ने तथा दूरसञ्चार ऐन २०५३ को दफा ३० बमोजिम वार्षिक आयको २ प्रतिशत रकम ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको छ ।

दूरसञ्चार निमयमावली, २०५४ को नियम २६ मा ‘वार्षिक कुल आम्दानी’ भन्नाले अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले ग्राहकसँग लिएको धरौटी, सेवा कर, मूल्य अभिवृद्धि करलगायत अन्य अप्रत्यक्ष कर तथा दूरसञ्चारसम्बन्धी उपकण बिक्री गर्दा प्राप्त हुने रकमबाहेक दूरसञ्चार सेवा प्रदान गरेबापत अनुमतिपत्र प्राप्त व्यक्तिले प्राप्त गरेको आम्दानीलाई जनाउँछ भनी स्पष्ट गरिएको छ । सोही बमोजिम महालेखापरीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदनमा रोयल्टी असुलउपर गर्न बेरुजु औंल्याइएको थियो ।