काठमाडौं । सरकारले २०४६ पछि सार्वजनिक पदमा आसीन व्यक्तिको सम्पत्ति पारदर्शी र कानुनी प्रकृयाअनुसार छानबिन गरिने प्रतिबद्धता जनाएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले राष्ट्रिय प्रतिबद्धतापत्रको मस्यौदा सार्वजनिक गर्दै यस्तो बताएको हो ।

संवैधानिक निकायहरूको संस्थागत सुदृढीकरणका साथै मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने नीतिगत निर्णयको परिभाषा गरिनेछ । भ्रष्टाचार सम्बन्धी सूचना दिनेलाई संरक्षण तथा प्रोत्साहन गर्न सूचक संरक्षण सम्बन्धी कानुनका साथै स्वार्थको द्वन्द्व सम्बन्धी कानुन निर्माण गरिने प्रतिबद्धतापत्रको मस्यौदामा उल्लेख गरिएको छ ।

राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनिक नेतृत्वको कार्यक्षेत्र तथा अधिकार कानुनद्वारा स्पष्ट रूपमा परिभाषित गरिनेछ । सार्वजनिक सेवालाई राजनीतिक दबाबबाट मुक्त, निष्पक्ष, सक्षम, जनउत्तरदायी र सेवाप्रति प्रतिवद्ध बनाइने जनाएको छ । सरकारले अनुसन्धान तथा नियमनकारी निकाय र संस्थाको संरचना सुधार गरी सबल बनाइने भनेको छ ।

राज्यका विभिन्न निकायमा कार्यरत कर्मचारीमा दलीय आबद्धता अन्त्य गर्न नीतिगत र कानुनी प्रबन्धका साथै सरकारी सेवाभित्रको दलीय ट्रेड युनियन खारेज गरिने पनि प्रतिबद्धतापत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।

क्षमता, दक्षता र प्रतिष्पर्धात्मक सोच भएको थोरैले धेरै सेवा दिने आधुनिक निजामती सेवाको निर्माण गरिनेछ । प्रतिबद्धतापत्रमा भनिएको छ, ‘नियुक्तिमा इमान्दारी र नैतिकता परीक्षणको विधि अवलम्बन गरिनेछ न्यायाधिस नियुक्ति मेरिटोक्रेसी र प्रतिस्पर्धात्मक प्रणालीका आधारमा गरिनेछ । शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्ने, विधिको शासन सुनिश्चित गर्ने, निष्पक्ष, छिटो छरितो गुणस्तरीय सेवा सुविधा उपलब्ध गराउने, सहज सार्वजनिक सेवा प्रवाह प्रणालीको ग्यारेन्टी, अनियमितता, ढिलासुस्ती, विकृति लगायतका सबै प्रकारका भ्रष्टाचारको नियन्त्रण गरिनेछ ।’

राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई अधिकार सम्पन्न बनाइनेछ । नीति, कानुन निर्माण र निर्णयमा विचौलिया प्रवृत्तिलाई सम्पूर्ण रुपले अन्त्य गरिनेछ । सेवाप्रदायक निकायलाई सुशासन सुचकांक प्रणालीमा आबद्ध गरी सेवाग्राहीले कार्यालयको मूल्यांकन गर्ने प्रणाली विकास गरिने प्रतिबद्धतापत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।