काठमाडौं । १० वैशाख । सरकारले हालै ल्याएको २ अध्यादेशले लोकतन्त्र नै धारापमा संसदका विपक्षीदहरूले निस्कर्ष निकालेका छन् । बुधबार प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसको आयोजनामा गरिएको विपक्षीदहरूको बैठकले यस्तो निस्कर्ष निकालेको हो।

सोमबार सरकारले दल फुटाउन सहज हुने गरी राजनीतिक दल सम्बन्धी र प्रमुख प्रतिपक्ष दलको भूमिका कटौती गर्ने गरी संवैधानिक परिषद्को काम कारबाही र अधिकारसम्बन्धी अध्यादेश लिएको थियो ।

बैठकले सामाजिक दूरी कायम गर्ने गरी तत्काल संसद खुलाउनका लागि माग गरेको छ । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालगायत पदाधिकारीहरू, राष्ट्रिय जनता पार्टीका अध्यक्ष मण्डलका संयोजक तथा सदस्यहरू, समाजवादी पार्टीका उपेन्द्र यादव , राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष पशुपति शम्शेर राणालगायत उपस्थित रहेको बैठकले । ६ बुँदे निर्णय लिएको छ ।

यस्ताछन् निर्णयहरू

१. वर्तमान नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको नेतृत्वमा रहेको ओली सरकारले कोरोना संक्रमणको कारण देश लकडाउनको अवस्थामा रहेको बेला हठात् संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि ) (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०७७ र राजनीतिक दल सम्बन्धी (तेस्रो संशोधन) अध्यादेश, २०७७ सम्बन्धी ऐनमा गरेको संशोधन सम्बन्धी अध्यादेशहरु वर्तमान संविधानको मूल मर्म र लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताको घोर उल्लंघन भएकोले यसको घोर निन्दा गर्दछौं । ओली नेतृत्वको सरकारको लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतालाई समाप्त पारी निरंकुश शासनतर्फ उन्मुख श्रृङ्खलावद्ध कदमहरुको पछिल्लो नाङ्गो कदमका रुपमा यी अध्यादेशहरुलाई हामीले लिएका छौँ । यी दुवै अध्यादेश तत्काल फिर्ता लिन यो बैठक जोडदार माग गर्दछ ।

२. मन्त्री परिषद्को निर्णयबाट राष्ट्रपतिबाट जारी यी अध्यादेशहरुले वर्तमान संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधानको मूल मर्ममा आक्रमण गरेकोले सामाजिक दूरी
कायम गर्ने व्यवस्था मिलाई तत्काल संघीय संसदको ब.ठक बोलाउन सरकारसँग यो बैठक जोडदार माग गर्दछ ।

३. यो बैठक कोरोना संक्रमणको कारण लकडाउनको अवस्थामा देश रहेको र यसका कारण आम जनता खाद्यान्न लगायतका न्यूनतम आवश्यकताहरुबाट पनि विस्तारै वञ्चित हुँदै गएको छ । सरकार राहत, उद्धार र कोरोना संक्रमणका सम्भावितहरुलाई दु्रत गतिमा जाँच, र स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित रहेका नागरिकहरुप्रति संवेदनशील नभएको मात्र होइन, पक्षपात र भेदभावपूर्ण तरिकाबाट प्रस्तुत भएकाप्रति यो बैठक सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँछ ।

४. यो बैठक राजनीतिक दलहरु, नागरिक समाज र आम नेपाली दिदीबहिनी दाजुभाइहरुमा सरकारको अधिनायकवाद उन्मुख कदमहरुप्रति थप चनाखो भई सरकारका लोकतन्त्र विरोधी र जनविरोधी कामहरुका विरुद्धमा सचेत र जागरुक हुन अपिल गर्दछ ।

५. यो बैठक संघीय संसद बाहिर रहेका राजनीतिक दलहरु र नागरिक समाजसँग पनि थप अन्तरक्रिया र छलफल गर्ने निर्णय गर्दछ ।

६. हाल लकडाउनको अवस्थामा त्यसको सिमाभित्र रहेर सरकारको यो अलोकतान्त्रिक कदमको विरुद्धमा जनमत सिर्जना गर्न निरन्तर क्रियाशील रहने र लकडाउनपछि सरकारको निरंकुश र जनविरोधी कदमका विरुद्ध आवश्यक कदम उठाउन वाध्य हुने यो बैठक निर्णय गर्दछ ।