संविधान भन्छः शिक्षा निःशुल्क हुनेछ
मिना श्रेष्ठ

९ जेठ । काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सरकारी लगानीका विद्यालय पनि सम्भव भएसम्म निजी क्षेत्रले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

‘उत्कृष्ट शिक्षा नेपालमै’ भन्ने नारासहित काठमाडौंमा आजदेखि शुरु भएको ‘कान्तिपुर हिसान एडुफेयर–२०१९’ को उद्घाटन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘निजी विद्यालय गुणस्तरीय शिक्षाका नेतृत्वकर्ता हुन । निजीमा लगानी गर्नुहोस् सरकारले सुरक्षा दिन्छ ।’

प्रधानमन्त्री ओलीले निजी विद्यालयमा लगानी गर्न अनुरोध गरे पनि नेपालको संविधानले भने शिक्षा निःशुल्क हुने व्यवस्था गरेको छ ।

संविधानको धारा ३१ को उपधारा २ मा ‘प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यामिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने हक हुनेछ’ लेखिएको छ ।

तत्कालीन वाम गठबन्धन (हाल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी)ले आफ्नो घोषणापत्रमा भनेको छ, ‘संविधानले मौलिक अधिकारका रुपमा स्पष्ट व्यवस्था गरेको शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, खाद्य सम्प्रभुता र आवासलाई नागरिकको मौलिक अधिकारको रुपमा स्पष्टः व्यवस्था गरेको छ । आवश्यक कानून र तद्नुरुपको योजना बनाई त्यसलाई व्यवहारमा नै लागू गरिने छ । माध्यमिक तहसम्मको सम्पूर्ण शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क गरिने छ । सार्वजनिक शिक्षामा लगानी वृद्धि र निजी लगानीलाई नियमन गर्दै दुई खाले शिक्षा प्रणालीमा रहेको विषमता हटाइने छ ।’

शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गरीराजमणि पोखरेलको नेतृत्वमा गठित उच्च स्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदनले पनि ‘निजी विद्यालयलाई क्रमशः गैरनाफामुखी सामाजिक संस्थाको रुपमा विकास गरिनुपर्छ’ भन्ने उल्लेख गरेको छ ।

प्रतिवेदनले सार्वजनिक र निजी क्षेत्रको लागनीको स्पष्ट आधार नभएको हुँदा शिक्षा क्षेत्र विकृत भएको भन्दै प्रतिवेदनले संविधानले व्यवस्था गरेको निःशुल्क शिक्षा कार्यान्वयन चुनौतिपूर्ण रहेको बताएको छ, ‘मौलिक हकको रुपमा अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षाको कार्यान्व्यन गरी सार्वजनिक शिक्षामा गुणात्मक रुपान्तरण गर्नु प्रमुख चुनौती रहेको छ ।’