स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान गठन गर्न विधेयक पेश
२६ चैत । काठमाडौ । प्रदेश नं.३ सरकारको मंगलबार बसेको प्रदेश सभा बैठकमा स्वास्थ्य सम्बन्धि महत्वपूर्ण विषयले प्रवेश पाएको छ ।
प्रदेश नं. सरकारको आज बसेको प्रदेश सभा बैठकमा मदनकुमार भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान गठन गर्न विधेयक पेश गरेको हो । कार्यान्वयनमा लैजान सकेको अवस्थामा यो धेरै महत्वकांक्षी योजना रहेको विज्ञहरुको बुझाइ छ ।
हेटौंडा अस्पताललाई स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका रूपमा विकास गर्न सरकारको तर्फबाट सामाजिक विकास मन्त्री युवराज दुलालले मंगलबारको प्रदेश सभाको बैठकमा विधेयक पेश गरेका हुन् । ‘स्वास्थ्य विज्ञानको क्षेत्रमा अध्ययन, अध्यापन र अनुसन्धानको व्यवस्था गरी गुणस्तरीय र अन्तराष्ट्रिय मान्यता प्राप्त दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्न आवश्यक भएको र आम नागरिकलाई सर्वसुलभ रूपमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउनका लागि विज्ञान प्रतिष्ठान आवश्यक भएको विधेयकको प्रस्तावनामा उल्लेख छ ।
प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को बजेटमा २ करोड रकम विनियोजन गरेको थियो । १ सय २० शैया क्षमताको हेटौंडा अस्पताललाई नै स्तरोन्नति गरेर प्रतिष्ठान सञ्चालन गर्ने सरकारको लक्ष्य छ । ७० शैया विस्तारका लागि संघीय सरकारले २८ करोड १६ लाख रकम बराबरको ठेक्का लगाएर अस्पतालको भौतिक निर्माणको काम सुरु भएको छ ।
निर्माणपश्चात १ सय ९० बेड क्षमता तयार हुने र त्यसमा प्रदेशको बजेटमार्फत थप १ सय बेड क्षमताका लागि भवन निर्माण गरी मेडिकल कलेजसहितको कम्तीमा ३ सय बेड क्षमताको स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान निर्माण गर्ने सोच प्रदेश सरकारको छ ।
विधेयकमा प्रतिष्ठानले स्वास्थ्य विज्ञानसम्बन्धी विभिन्न विषय अध्ययन, अध्यापन तथा अनुसन्धान गर्ने उद्देश्यले आवश्यकताअनुसार शैक्षिक संस्थाको स्थापना गर्न सक्ने प्रस्ताव गरेको छ । प्रस्तावित ऐनबमोजिम आरक्षण वा छात्रवृत्तिमा अध्ययन गरेको विद्यार्थीले प्रतिष्ठानले प्रदेश भित्रको पीछडिएको वा दुर्गम क्षेत्रमा तोकेको अवधिभर काम गर्नुपर्ने उल्लेख छ । खटाइने पिछडिएको वा दुर्गम क्षेत्रको सम्बन्धमा छात्रवृत्ति दिनुभन्दा अगावै उल्लेख गरेर मात्र छात्रवृत्ति दिनुपर्ने विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको छ ।
मंगलबार बसेको प्रदेश सभाको बैठकमा उद्योग, पर्यटन बन तथा वातावरण मन्त्रालयको तर्फबाट सामाजिक विकास मन्त्री दुलालले प्रादेशिक व्यापार व्यवसाय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको बिधेयक समेत प्रस्तुत गरेका थिए ।
यसैगरी बैठकमा भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको तर्फबाट मन्त्री दावा दोर्जे लामाले प्रदेश बीउ बिजन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र प्रादेशिक कृषि व्यवसाय प्रबद्र्धन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको बिधेयक सभामा प्रस्तुत गरे ।
सभामा प्रस्तुत प्रादेशिक व्यापार व्यवसाय, प्रदेश बीउ बिजन र प्रादेशिक कृषि व्यवसाय सम्बन्धी तिनवटा विधेयक माथि सांसदहरुले सैद्धान्तिक छलफल गरेका छन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्: