२६ फागुन । काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी(संयुक्त)ले सिके राउतसंग सरकारले गरेको ११ बुदे सम्झौताले समस्या सिर्जना गरेको बताएको छ । सिके राउतसंग भएको सहमति गर्ने नाममा देशलाई फेरि अस्थिरता र अरानकताको बाटोमा सरकारले लग्ने शंका व्यक्त गरेको छ ।
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी(संयुक्त)ले आज प्रेस विज्ञप्ती जारी गरेर प्रधानमन्त्री ओलीले केहि अनुत्तरीत प्रश्नको जवाफ दिनु पर्ने बताएको छ ।
डा.प्रकाश चन्द्र लोहनी र पशुपति शमशेर जवराद्धारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तीमा भनिएको छ राउतले आफ्नो मागहरु जन अभिमत(उनको अर्थमा जनमत संग्रह) हुने बाटो खुलेको बताएका छन् । यसको अर्थ‘मधेस स्वराज’कोलागि जनमत संग्रहको बाटो खुलेको राउत पक्षधरहरु अभिव्यक्तिहरुमा प्रचार प्रसार गरेको देखिएको छ । यसबारेमा नेपाल सरकारको स्पष्ट दृष्टिकोण के हो ?
राउतले आफुलाई समकक्षीको मान्यता दिएकोले आफ्ना माग राष्ट्र संघ लगायत अन्तर्राष्ट्रिय संस्थासंग सम्पर्क गरिने दाबि गरेको प्रति सरकारको धारणा स्पष्ट हुनु पर्ने बताएको छ ।
राप्रपा संयुक्तले मधेस नेपालको अखण्ड हिस्सा हो । यसलाई चुनौती दीने शब्द शहमतिमा प्रयोग हुनु सर्वधा आपत्ती जनक रहेको पनि उसको भनाइ छ ।
राप्रपा संयुक्तले उग्रवादी समुह मूलधार राजनीतिमा ल्याउनु सकारात्मक भएपनि सहमतिमा प्रयोग भएका शब्दले भविश्यमा अस्थीरता र अराजकता ,विभिन्न आन्तरिक र वाह्य चलखेलले मौका पाउने भन्दै यसबारे सरकारले उपेक्षा गरेको आरोप लगाएको छ ।