काठमाडौं । नेपाल सरकार र जेन–जी आन्दोलनका प्रतिनिधिबीच सम्झौता भएको छ । जेन–जी आन्दोलन भएको तीन महिनामा सरकार र जेन–जीबीच सम्झौता भएको हो । सम्झौतामा २३ र २४ भदौमा भएको जेन–जी आन्दोलनलाई जनआन्दोलन मान्ने सहमति भएको छ । जुन मुद्दा उठाएर आन्दोलन भएको थियो ती मुद्दाहरूलाइ सम्बोधन गर्न एक उच्चस्तरीय संविधान संशोधन आयोग बनाउने सहमति भएको छ ।

जेन–जीको विरोध सडकको आक्रोश नभई भ्रष्टाचार, दण्डहीनता, असमानता र असफल शासन व्यवस्था विरुद्धको संरचनागत विद्रोह भएको स्वीकार सम्झौतामा छ । राज्यद्वारा भएको दमन, गोली प्रहार, मृत्यु, घाइते, मनोवैज्ञानिक प्रहार र डिजिटल अभिव्यक्तिमाथि गरिएको प्रतिबन्धलाई यसले आधिकारिक रूपमा गलत ठहर्‍याएको छ ।

विशेष कुरा के छ भने, पहिलो पटक नेपालमा डिजिटल आन्दोलन, सांस्कृतिक, सामाजिक र प्रविधि–आधारित प्रतिरोधलाई वैध नागरिक अभिव्यक्ति मानिएको छ । सम्झौताले अहिलेको अन्तरिम सरकारलाई पनि असाधारण परिस्थितिले जन्माएको गैरदलीय मोडेलको रूपमा वर्णन गरेको छ । यसले पुराना राजनीतिक दलहरूप्रतिको जनअविश्वासलाई सूक्ष्म तर ठोस रूपमा उजागर गरेको छ ।

प्रस्तावनाको भाषा नै प्रणालीगत परिवर्तनतर्फ धकेलिएको देखिन्छ, जसले लोकतन्त्रलाई नयाँ पुस्ताको हातमा पुनःपरिभाषित गर्न खोजेको संकेत गर्छ । शहीद, घाइते र दमनको पीडाबाट गुज्रेका नागरिकका लागि प्रस्तावित राहत रकम वा क्षतिपूर्ति मात्र नभएर स्मृति–निर्माण, सम्मान, सामाजिक सुरक्षा र न्यायको संयोजनलगायतको व्यवस्था गरिनुपर्ने उल्लेख छ ।

विगतका आन्दोलनहरूमा राज्यले गरेको आधा–अधूरा परिपूरणको आलोचित प्रावधानलाई महसुस गर्दै, यसपटक पीडितको जीवन–पथ नै बदल्ने किसिमको दीर्घकालीन संरक्षण संरचना निर्माण गर्न खोजिएको छ । दमनका घटना छानबिन गर्ने व्यवस्था पनि कठोर तरिकाले उठाइएको छ । आन्दोलनकारीलाई सामान्य फौजदारी मुद्दाबाट पूर्ण मुक्ति दिइने भनिएको छ ।

सम्झौतामा समेटिएको दलीय भागवण्डाविरोधी खण्ड भने महत्त्वपूर्ण छ । सबै दलका शीर्ष नेतादेखि पदाधिकारीसम्मको सम्पत्ति, जीवनशैली र राजनीतिक आर्थिक स्रोतको छानबिन, दल–निकट फाउण्डेशन वा ट्रस्टहरूको अवैध गतिविधि प्रमाणित भएमा राष्ट्रियकरण र राज्यका नियुक्तिहरूलाई पूर्ण रूपमा गैरदलीय बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ ।

नेपालमा दल–आधारित एनजीओ अर्थतन्त्र, शक्ति–केन्द्रित भागवण्डा र सरकारी निकायमा हुने नियन्त्रण समाप्त गर्नुपर्ने जेन–जीहरूको प्रस्तावमा उल्लेख छ ।