काठमाडौं । चितवन जिल्ला अदालतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई ५४ लाख रुपैयाँ धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको छ । साहारा चितवन सहकारीको ठगी मुद्दामा न्यायाधीश दयाराम ढकालको इजलासले लामिछानेलाई ५४ लाख रुपैयाँ धरौटी लिएर छाड्न आदेश गरेको हो ।

यसअघि कास्की, काठमाडौं र रुपन्देही अदालतले पनि उनलाई धरौटीमा छाड्न आदेश दिएका थिए । चितवन अदालतले पनि रवि सहकारी ठगीको कसूरमा संलग्न नरहेको भनी अहिले नै भन्न सकिने अवस्थाको विद्यमानता नरहेको आदेशमा उल्लेख गरेको छ ।

यस्तो छ आदेश ?

मिसिल संलग्न उल्लेखित तत्काल प्राप्त प्रमाण भएको प्रस्तुत मुद्दामा थुनछेकतर्फ विचार गर्दा यी प्रतिवादी रवि लामिछानेले यस अदालतमा बयान गर्दा आफु निर्दोष रहेको भनी कसूरमा इन्कार रहेको भएतापनि निजले आफ्नो वयान व्यहोरामा आफु गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रा।लि।को प्रवन्ध निर्देशक रहेको, सो कम्पनीमा आफ्नो शेयर रहेको विषयलाई अन्यचा नभनेको, निजले प्रवन्ध निर्देशकको हैसियतबाट चेकमा हस्ताक्षर गरेको भन्ने तथ्यलाई स्वीकार गरेको त्यसै गरी निज प्रतिवादीले मौकामा अनुसन्धान अधिकारी समक्ष बयान गर्दा समेत आफु निर्दोष रहेको भनी कसूरमा इन्कार रहेतापनि निजले अनुसन्धान अधिकारी समक्षकै बयानमा आफु गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रा।लि।मा प्रवन्ध निर्देशक रही काम गरेको, आफुलाई सो प्रा।लि।मा १५५ शेयर प्राप्त भएको, कम्पनीका चेकहरुमा आफुले हस्ताक्षर गरी विभिन्न व्यक्ति र संस्थालाई दिएको, आफ्नो कार्यकालमा धेरै चेकहरु जारी भएको, ती चेकहरु अध्यक्ष गीतेन्द्रबाबु राईको निर्देशन पालना गरी जारी गरिएको भनी बयानमा उल्लेख गरेको, गीतेन्द्रबाबु राई समेत मुल मुद्दामा प्रतिवादी रहेको देखिएको, साहरा चितवन बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लिमिटेडबाट गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रा।लि।मा रकम आएको भन्ने मिसिल संलग्न चेकको प्रतिलिपीबाट देखिएको, यी प्रतिवादी रवि लामिछानेले समेत ठगी गरेको भनी निज उपर समेत जाहेरवालाहरुको किटानी जाहेरी परेको, मौकामा अनुसन्धान अधिकारी समक्ष सह प्रतिवादीहरु छबिलाल जोशी र कुमार रम्तेलले यी प्रतिवादी रवि लामिछानेलाई समेत पोल गरी वयान गरेको, मौकामा घटना विवरण कागज गर्ने मानिसहरु शैलेन्द्र रेग्मी, अर्जुन श्रेष्ठ समेतका मानिसहरुको भनाई तथा मुल मिसिल संलग्न बरामदी मुचुल्का समेतका उल्लिखित तत्काल प्राप्त प्रमाणका आधारमा यी प्रतिवादी रवि लामिछानेको दाबीको कसूरमा संलग्नता नरहेको भनी अहिले नै भन्न सकिने अवस्थाको विद्यमानता नरहेकोले पछि मुद्दामा थप प्रमान बुज्दै जाँदा ठहरेवमोजिम हुने गरी तत्काल निज प्रतिवादी रबि लामिछानेबाट मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ६८ बमोजिम रु। ५४,००,०००। (चौबन्न लाख रुपैयाँ) धरौट वा जमानत वा बैड्क जमानत लिनु । सो माग भएको धरौट वा जमानत वा वैड्क जमानत दिए निज प्रतिवादीलाई तारेखमा राख्नु। सो दिन नसके कानून बमोजिम थुनामा राख्न सम्बन्धित कारागार कार्यालयमा पठाइदिनु ।