हेटौँंडा ।  ६५ वर्षको इतिहास बोकेको मकवानपुर जिल्लाको एकमात्र सरकारी अस्पताललाई मास्ने खोजीएको भन्दै सरोकारवालाहरुले अभियान सुरु गरेका छन् ।

हेटौंडामा रहेको मदन भण्डारी स्वास्थ्य बिज्ञान प्रतिष्ठान भन्दा धेरै पुरानो हेटौंडा अस्पताललाई नै घुमाउरोबाटोबाट मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान मातहत राखेर सबै चल अचल सम्पति हत्याउन खोजेको आरोप सरोकारवालाहरुले लगाएका छन् ।

आज हेटौंडामा पत्रकार सम्मलेन गरेर २०७६ सालको ऐन नं १४ वमोजिम ऐनको परिच्छेद–६ को दफा १५ को उपदफा १ मा अस्पतालको स्थापना गर्नेछ भनिएकोमा सोहि दफाको उपदफा २ ले चोर बाटोबाट प्रचलित कानुन बमोजिम स्थापित भई संचालन भैरहेको हेटौंडा अस्पताललाई नै उपदफा बमोजिम स्थापना भएको मानिनेछ भनेर भनेकाले हेटौँडा अस्पताल मास्ने योजना अनुसार ऐन आएको भन्दै सरोकारवालाहरु आन्दोलित बनेका छन् ।

मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको उपदफा खारेज गरी ह्टौंडाको एकमात्र सरकारी अस्पताललाई जीवित राख्नुपर्ने पत्रकार सम्मेलनमा बताएका छन् ।

विज्ञप्तीमा भनिएको छ , ‘मदन भण्डारी स्वास्थ्य बिज्ञान प्रतिष्ठानको ऐनको परिच्छेद–२ को दफा ४ को उपदफा ३ बमोजिम प्रतिष्ठानले व्यक्ति सरह चल अचल सम्पति उपभोग गर्न र बेचबिखन गर्न सक्ने व्यवस्था भएकोले जुनसुकै बेला यो सरकारी सम्पति व्यक्तिसरह बेचेर अस्पतालको नामोनिसान मेटाउन सक्ने भएकाले सरकारी सम्पति जोगाउनु सबैको कर्तब्य हो ।’

अस्पतालको ’चल अचल सम्पति सरकारी सम्पति रहेको र सो सम्पति कुनै संस्था वा प्रतिष्ठानलाई दिनुपर्ने भएमा संघीय मन्त्रिपरिषदको क्याबिनेटबाट निर्णय भएर मालपोत कार्यालय मार्फत सो संस्थाको नाममा पास हुनुपर्ने हुन्छ । हालसम्मपनि सो सरकारी सम्पति सरकारकै नाममा रहेकोले प्रतिष्ठानको कुनै दाबी लाग्दैन तर विस्तारै प्र्रतिष्ठानले आफूखुसि बेच्न सक्ने दाबी सरोकारवालाको छ ।

प्रतिष्ठानको रजिस्ट्रार नै अस्पतालको अध्यक्ष हुने प्राबधान भएकाले हेटौँडा अस्पतालको अध्यक्ष पनि रजिष्टार हुनेहुदा अस्पतालको विकास भन्दापनि राजनीतिक स्वार्थमा लागेर हेटौंडा अस्पताल अस्पताल धरासायी बनाउने तयारी भएको हेटौंडा अस्पतालका पूर्वअध्यक्ष प्रकाश पौडेल बताउछन् । उनले भने,‘ हेटौंडा अस्पताल प्रतिष्ठान अन्तर्गत रहदा जिल्लामा निशुल्क खोप निशुल्क प्रसुती सेवा निशुल्क औषधी निशुल्क स्वास्थ्य सेवा जस्ता अत्यावस्यक सरकारी स्वास्थ्य सेवाका कार्यक्रमहरु संचालन नहुने अवस्था आउँछ । विभिन्न स्वास्थ्य समस्याको जांच तथा उपचारमा सरकारी कार्यक्रम र बजेट नहुदा जिल्लाका जनताले सरकारी स्वास्थ्य कार्यक्रमबाट बन्चित हुनुपर्ने स्थिति रहन्छ ।’

राजनीतिक पहुँचका आधारमा डाक्टर, नर्स र अन्य स्वास्थ्यकर्मीहरु रहनाले गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाको अभाब पौडेल बताउछन् ।

२०५ दरबन्दीका कर्मचारीको तलबको लागि मात्र पनि करिब १५ करोड लाग्ने र अन्य स्वास्थ्य सेवा संचालनको लागि करिब २५ करोड लाग्ने हुँदा आफ्नो सम्पति नभएको प्रतिष्ठानको बार्षिक करिब ४० करोडको व्ययभार हुने हुँदा सो रकम जोहो गर्न अस्पतालको सेवा शुल्कहरु करिब १० गुणा महङगो हुने दाबी सरोकारवालाहरुको छ ।

उपचार खर्च महङगो हुने हुदा हेटौंडा अस्पताललाई प्रतिष्ठानमा गाभ्न दिनु नहुने त्यहाँका स्थानीयको भनाइ छ । स्थानीय भन्छन् , ‘हाल ४० रुपैयामा पर्ने ओपीडीको टिकटको शुल्क करिब ५०० हुनेछ । दस हजारमा हुने अपरेसनको शुल्क करिब १ लाख हुनेछ र सोको व्ययभार यस जिल्लाका गरिब जनतालाई पर्नेछ ।’

बीर अस्पताल जस्तो संघीय बजेट प्राप्त गर्ने अस्पतालमा समेत देखिएको आर्थिक अभाबबाट बिरामीको खानाको पैसा समेत कटौती भएको भन्दै भोली प्रतिष्ठानमा पनि त्यहि अवस्था आउने भएकाले हेटौंडा अस्पताल बचाउनु पर्ने भन्दै पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरेको छन् ।