काठमाडौँ । गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य दीपक मनाङे पक्राउ परेका छन् । उनलाई काठमाडौंको स्वयभू क्षेत्रको सानोभर्‍याङबाट पक्राउ गरेको हो ।
सर्वोच्च अदालतले कात्तिक २० गते मनाङेलाई ज्यान मार्ने उद्योगमा दोषी ठहर गरेसँगै प्रहरीले पक्राउ गरेको हो ।

मनाङे सानोभर्‍याङमाको कम्फर्ट हाउजिङमा रहेको आफन्तको घरमा लुकेर बसेको अवस्थामा पक्राउ परेका हुन् । आफूले चलाउने मोबाइल काठमाडौँ उपत्यका बाहिर पठाएर काठमाडौँमा लुकेर बसेको सूचनाका आधारमा उनी पक्राउ परेका छन् ।

सर्वोच्चले मनाङेलाई ज्यान मार्ने उद्योगमा यसअघि उच्च अदालत पाटनबाट भएको फैसला मिलेको भन्दै सदर गरेसँग उनी पक्राउ परेका हुन् । उच्च अदालत पाटनले उनलाई ज्यान मार्ने उद्योगमा ५ वर्ष कैदको फैसला सुनाएको थियो । सर्वोच्चले पनि पाँच वर्ष कैदको फैसला सदर गरेको हो ।

ज्यान मुद्दामा मनाङे २०७५ साल पुसमा थुनामा समेत बसेका थिए । उनको मुद्दा सर्वोच्चमा २०७५ फागुन ३ गते सुरु भएको थियो । उनले थुनाबाटै पुनरावेदन गरेपछि सर्वोच्च अदालतले २०७५ साल पुस ६ गते धरौटी राखेर उनलाई थुनामुक्त गर्न पत्र लेखेको थियो । त्यसपछि मनाङे जेल बाहिर रहेर मुद्दा लड्दै आएका थिए ।

दीपक मनाङे समूहले २० वर्षअघि अर्का गुण्डा नाइके चक्रे मिलनमाथि तरबार प्रहार गरी हात काटेको थियो । ठेक्कापट्टा र असुली धन्दामा कुरा नमिलेपछि मनाङे समूहले चक्रे मिलन समूहमाथि २०६१ सालमा आक्रमण गरेको थियो । ज्यान मार्ने मनसायले आक्रमण गरिएको भन्दै मनाङेमाथि जिल्ला अदालत काठमाडौँमा मुद्दा दर्ता भएको थियो । तर जिल्ला अदालतले सामान्य कुटपिट मात्रै भएको भन्दै मनाङेलाई २ वर्ष कैद सजाय सुनायो ।

तर जिल्ला अदालतको फैसला चित्त नबुझेपछि सरकारवादी उक्त मुद्दा पुनरावेदन अदालत पाटनमा दायर भयो । पुनरावेदनले जिल्ला अदालतको फैसलामा केही उल्टी गर्दै ज्यान मार्ने उद्योग अन्तर्गत मनाङेलाई ५ वर्षको जेल सजाय तोक्यो भने मनाङेसँगै अन्य आरोपितलाई सफाइ दियो ।

पुनरावेदनले पनि अन्य आरोपितहरू गणेश लामा, रेवत कार्की, रमेश सुनुवार र उमेश लामालाई सफाइ दिएपछि सरकार उक्त मुद्दा लिएर सर्वोच्च अदालतमा पुग्यो । तर दीपक मनाङेको हकमा ५ वर्षको कैद सजाय ठहर भइसकेकाले त्यसैमा चित्त बुझाउँदै मनाङेविरुद्ध भने पुनरावेदन भएन ।

यता सर्वोच्च अदालतले पनि अन्य आरोपितहरूलाई सफाइ दियो भने मनाङेको हकमा पुनरावेदन अदालत पाटनकै फैसला सदर गरी कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दियो । तर पुनरावेदन अदालतबाट दोषी ठहर भएका मनाङे न फैसला कार्यान्वयनका लागि जेल गए, न त सर्वोच्चमा पुनरावेदन गर्न नै पुगे । उनी फरार सूचीमा रहे ।

तर जब उनी मनाङबाट प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचित भए, त्यसपछि बल्ल पुनरावेदनका लागि सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए । २०७४ जेठमा पुनरावेदन गर्न सर्वोच्च पुगेका दीपक मनाङे उर्फ राजीव गुरुङको पुनरावेदनको दरपिठ सर्वोच्चका रजिष्ट्रारले खारेज गरिदिए । हद म्याद नाघेको भन्दै उनको दरपीठ खारेज भएपछि मनाङे जेल चलान भए ।

तर मनाङेले जेलबाटै आफूले दरपिठको मौका नपाएको, पुनरावेदन गर्न नपाएको र आफ्नो ठेगानामा कुनै पत्र नआएको भन्दै दरपिठविरुद्ध नै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।

त्यतिबेला सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय शारदाप्रसाद घिमिरे र बम बहादुर श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले दरपिठ खारेजको निर्णय उल्टाउँदै मनाङेलाई पुनरावेदन गर्न मौका दिने गरी थुनामुक्त गर्न आदेश दियो ।