काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभा अन्तर्गत रहेको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति सोमबार बसेको बैठकमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकका सम्बन्धमा छलफल भयो । बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक तथा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पदाधिकारीलाई बोलाइए पनि प्रधानमन्त्री ओली भने अनुपस्थित भए ।

बैठकको सैद्धान्तिक छलफलका क्रममा सांसदहरूले आ–आफ्नो प्रश्न उठाए । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद दुर्गा राईले फरक प्रश्न गरिन् । उनले व्यवसायी मीनबहादुर गुरुङबाट सत्तामा रहेको दल नेकपा एमालेले पार्टी कार्यालय बनाउन जग्गा दान लिनु भ्रष्टाचार हो कि हैन भन्दै प्रश्न गरिन् ।

‘१० रोपनी १४ आना जग्गा सत्तारूढ दलले किन लिएको ? भ्रष्टाचार गर्दिनँ भन्नेले किन लिएको रु एम्नेष्टीले यसलाई भ्रष्टाचार भनेको छ । म अख्तियार प्रमुखबाट उत्तर चाहन्छु त्यो भ्रष्टाचार हो कि हैन ?’ बैठकमा उनको प्रश्न थियो ।

सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसका सांसद सरिता प्रसाईंले पनि साङ्केतिक रूपमा यस विषयमा प्रश्न उठाएकी थिइन् । उनले भ्रष्टाचारको प्रवृत्ति परिवर्तन भएको भन्दै उपहार लिने र दिने दुवैलाई कारबाही गरिनुपर्ने धारणा राखिन् ।

‘कस्तो गिफ्ट लिने, कतिसम्म गिफ्ट लिने, क–कसले गिफ्ट लिने भन्ने कुरा पनि छानबिनमा आउनु पर्दछ । मुलुकका मन्त्री, प्रधानमन्त्रीले उपहार लिन थालेपछि मुलुक कता जान्छ ?’ उनको प्रश्न थियो ।

तर, यी दुवै विषयमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त प्रेमकुमार राईले प्रतिक्रिया दिएनन् । बरु राईले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने विषय अख्तियार एक्लैले मात्र नसक्ने भन्दै सबैको साथ आवश्यक भएको बताए ।

विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा सांसदहरूले विधेयक केन्द्रितभन्दा पनि दलगत चिन्तन र स्वार्थ बढी देखियो । कांग्रेस सांसदहरू आफ्नै सहभागितामा बनेको सरकारको आलोचनामा उत्रिँदा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसदको चिन्तनमा सभापति रवि लामिछाने परे । जसमा नेकपा माओवादी, राप्रपा सहितका प्रतिपक्ष दलका सांसदहरूको पनि समान सोच देखियो । साथै माओवादी सांसदहरूले व्यवसायी मीनबहादुर गुरुङबाट नेकपा एमालेलाई प्राप्त जग्गा दान भ्रष्टाचार हो ? भनी प्रश्न उठाए । सत्ता साझेदार दल कांग्रेसका सांसदले पनि यस्तै प्रश्न गरे ।

बैठकमा सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेसका सांसद हृदयराम थानीले आफ्नै दल नेपाली कांग्रेससहित नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रका नेता–कार्यकर्ता संलग्न भ्रष्टाचारको विषयमा वर्तमान सरकार के गरेर बसेको छ भन्दै प्रश्न गरे ।

‘म भ्रष्टाचार गर्दिनँ र गर्न पनि दिन्नँ’ भन्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रतिबद्धतालाई उद्धृत गर्दै थानीले विभिन्न भ्रष्टाचारका काण्ड र फाइल कहाँ पुग्यो भन्ने प्रश्न तेर्स्याए ।

‘गिरीबन्धु, वाइडवडी, ललिता निवास, क्यान्टोनमेन्ट, यती ओम्नीजस्ता भ्रष्टाचारको काण्ड कहाँ पुग्यो रु यसको जवाफ र उत्तर कसले र कहिले दिने हो ?’ सांसद थानीले भने, ‘जनता निराश छन् । कुनै दिन विस्फोट नहोस् । आज देश बारूदखाना भन्दा पनि खतरा स्थितिमा पुगेको छ ।’

यस्तै सांसद सरिता प्रसाईंले व्यवस्था परिवर्तन भए पनि जनताको अवस्था परिवर्तन नभएको तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सरकार चुकेको धारणा राखिन् ।

रविको विषयमा उठ्यो कुरा

बैठकमा रास्वपा सभापति रवि लामिछानेको विषयले पनि प्रवेश पायो । रविकै दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सांसद डा. चन्दा कार्की भण्डारीले रविलाई थुना बाहिर राखेर अनुसन्धान गर्न माग गरिन् । गृहमन्त्री रमेश लेखकसमक्ष उनले रविले प्रमाण नष्ट नगर्ने तथा विदेश पनि नभाग्ने दाबी गर्दै रविलाई न्याय दिन र थुना बाहिर राखेर अनुसन्धान गर्न अनुरोध गरिन् ।

‘रवि लामिछानेको मुद्दामा निष्पक्ष र न्यायसङ्गत छानबिन होस् । प्रमाणको आधारमा गृहले काम गरोस्,’ सांसद भण्डारीले भनिन्, ‘रास्वपाले न्यायालयलाई प्रभावित गर्न खोजेको होइन । १२ लाख नेपालीले पत्याएको दलका शुभचिन्तक भेला भएर चिन्तन गर्नु सामान्य हो । रवि लामिछानेको मुद्दा अदालतमा पुगेको छैन । अहिले प्रहरीमा मात्र पुगेको हो । हामीले आन्दोलन गलत मनसायले गरेको हैन ।’

उनलाई जवाफ दिँदै कांग्रेस सांसद सरिता प्रसाईंले संसदीय छानबिन समितिले प्रतिवेदन बनाएपछि सरकारले त्यसको कार्यान्वयन गरेको उल्लेख गरिन् ।

‘उहाँलाई भ्रष्टाचारी पनि भनेको छैन । योभन्दा अघि धेरै मान्छेहरूलाई मुद्दा लागे, जेल गए । कसैले आन्दोलन–जुलुस गरेन । मुख छाडेर हिँडेको सुनेको छैन । कानुनभन्दा माथि कोही छैन भनेर कानुनलाई पर्खनु पर्छ,’ प्रसाईंले जवाफ दिइन् ।

सांसदहरूको तर्फबाट अन्तिममा बोलेका नेकपा एमाले सांसद रघुजी पन्तले पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मुद्दा चलाएका व्यक्तिहरूमा पूर्वगृहमन्त्रीहरू उल्लेख्य रहेको टिप्पणी गरे । रास्वपा सांसद चन्दा कार्की भण्डारीलाई जवाफ दिने क्रममा पन्तले पूर्वगृहमन्त्री खुमबहादुर खड्का, गोविन्दराज जोशीलगायतको नाम लिँदै चुनावमा धेरै मत ल्याउँदैमा उसले भ्रष्टाचार गर्दैन भन्न नसकिने बताए ।

‘कसैले दुई करोड मत नै किन नल्याओस् ?’ पन्तले भने, ‘कुनै पनि व्यक्तिलाई विनान्यायिक अनुमति थुनिराख्नु गैरन्यायिक कुरा हो । न्यायपालिकाले अनुमति दिएर अनुसन्धान भइरहेको छ भने नाराजुलुस गर्नु हुँदैन ।’

जतिसुकै लोकप्रिय मत ल्याए पनि उसलाई अभियोग वा आरोप लागेको छ भने न्यायिक अनुसन्धान हुनुपर्ने र त्यस विरुद्ध नाराबाजी वा प्रदर्शन गर्न नहुने सांसद पन्तले स्पष्ट पारे ।

‘मानिसको मुख नभइ तथ्य प्रमाण हेरेर अनुसन्धान’

बैठकको अन्त्यमा बोल्दै गृहमन्त्री रमेश लेखकले कुनै पनि आपराधिक कार्यको अनुसन्धान मानिसको मुख हेरेर नभइ तथ्य र प्रमाणका आधारमा हुने भन्दै बैठकमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिए ।

रास्वपा सभापति रवि लामिछाने सहितका मुद्दा लक्षित विषयमा उठेको प्रश्नका सन्दर्भमा उनले सो जवाफ दिएका हुन् ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेलाई सरकारले राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा सहकारी ठगी प्रकरणमा पक्राउ गरेर थुनेको भनेर प्रचारबाजी भइरहेको प्रति सङ्केत गर्दै गृहमन्त्री लेखकले यस्तो प्रस्टीकरण दिएका हुन् ।

‘अपराधजन्य कार्यहरू भ्रष्टाचार होस् या ठगी गर्ने सबै मानिसमाथि अनुसन्धान हुन्छ, हुनुपर्छ । कसैलाई काखा, कसैलाई पाखा हुँदैन । सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष भनेर हेरिँदैन,’ गृहमन्त्री लेखकले भने, ‘कुनै पनि आपराधिक कार्यको अनुसन्धान, मानिसको मुख होइन, तथ्य र प्रमाण हेरेर कारबाही गरिन्छ ।’

उनले प्रमाण जताजता जान्छ, त्यतैत्यतै अनुसन्धान हुने र भइरहेको भन्दै सरकारले गर्ने अनुसन्धान निष्पक्ष र स्वतन्त्र हुने बताए । न्यायालयको अनुमति लिनुपर्ने बेलामा न्यायालयको समेत अनुमति लिएर सरकारले काम गर्ने गरेको उनको भनाइ थियो ।

‘