काठमाडौं । भाटभटेनी सुपर मार्केटका व्यवसायी मीनबहादुर गुरुङले नेकपा एमालेलाई केन्द्रीय कार्यालय भवन बनाउन दिएको १४ रोपनी १० आनाको जग्गा दानकोप्रकरण सर्वोच्च अदालत पुगेको छ ।

२५ असोजमा गुरुङले दान दिएको जग्गामा एमाले अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भवनको शिलान्यास गरेका थिए । त्यहि दिनबाट उक्त जग्गा दान गरेपछि एमाले र गुरुङको सम्बन्धनका बीचमा चर्चा हुन थालेको थियो ।

उक्त दान खारेज गर्न माग राखी दायर गरिएको रिट सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर भएको छ । भोलि पेसी तोकेको छ।

‘पदमा बसेर दानका रुपमा गरिएको यति ठूलो लेनदेन सरासर भ्रष्टाचार हो,’ रिट निवेदक ज्ञानकुमार बस्नेतले नेपालखबरलाई भने, ‘यो खारेज हुनुपर्छ। कार्यान्वयन हुनुहुँदैन। हाम्रो रिट दर्ता भएको छ र भोलि पेसी तोकिएको छ।’

यसअघि सर्वोच्च अदालत प्रशासनले रिट दर्ता गर्न मानेको थिएन। रजिस्ट्रार भद्रकाली पोखरेलले गरेको दरपीठ न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले बदर गरिदिएको छ।

इजलासबाट उक्त रिट सार्वजनिक सरोकारको भएकाले दर्ता गर्न आदेश भएपछि अब यो विषय अदालती बहसको विषय बनेको छ।

‘के कति दान गर्न हुन्छ र हुँदैन भन्ने कानुनमै स्पष्ट हुनुपर्छ। कानुनअनुसार नियमन पनि गर्नुपर्छ,’ आफ्नो मागदाबीबारे अधिवक्ता बस्नेत भन्छन्, ‘देशको सर्वोच्च कार्यकारी पदमा बसेर विवादित व्यवसायीबाट अर्बौँको दान लिने कुरा भ्रष्टाचारजन्य अपराध हो। पदीय दुरुपयोग हो। लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताविपरीत हो। राष्ट्रविरुद्धको अपराध हो। यसले मान्यता पाउनुहुँदैन।’

दानदाता गुरुङले त्यहि दिन अर्को वर्ष दसैँको घटस्थापनामा कार्यालय उद्घाटन समेत गर्न मिल्ने गरी भवनसमेत आफ्नै पैसाले बनाइदिने घोषणा गरेका थिए ।

गुरूङ चर्चित बालुवाटारको ललिता निवास जग्गा घोटाला प्रकरणका मुख्य दोषी हुन्। विशेष अदालतले उनलाई २ वर्ष कैद सजाय सुनाएको छ। त्यस्तै सोही प्रकरणमा जिल्ला अदालतमा पनि लिखत कसुर (किर्ते)सम्बन्धी मुद्दा पनि विचाराधीन छ।

विवादित व्यवसायीबाट यति ठूलो दान लिएको भन्दै पार्टीको आलोचना गरेको भन्दै एमालेले नेतृ विन्दा पाण्डे र उषाकिरण तिम्सिनालाई एमालेले ७ दिने स्पष्टिकरण सोधेको छ ।