काठमाडौँ । २८ वैशाख आईतबार | नेपाली भूमि अतिक्रमण गर्दै भारतले दार्चुला जिल्लाको लिपुलेक क्षेत्रमा चीनको तिब्बतसँग जोड्ने एकतर्फी सडकमार्ग खोलेपछि नेपालमा त्यसको चौतर्फी विरोध भएको छ ।
सरकार, राजनीतिक दल, बुद्धिजीवी र नागरिक समाजका अगुवाहरुले भारतको यस प्रकारको हेपाहा र मिचाहा प्रवृत्तिप्रति खेद व्यक्त गर्दै आफ्नो भूमि रक्षाका निम्ति जस्तोसुकै पहलकदमी गर्न पछि पर्न नहुने बताएका छन् ।

यदि दुई पक्षीय, त्रिपक्षीय संवादमार्फत पनि समस्या नसुल्झिए यो मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्नुको विकल्प नभएको सरोकारवालाहरुको ठहर छ । त्यसका लागि सरकार तयार हुनुपर्ने उनीहरुको मागछ ।

कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिका सभापति कृष्णभक्त पोखरेलको भने भारतले पहिले जस्तै यसपटक पनि अलमल्याउन सक्छ । यसैले यो विषयमा अब सरकारले खुट्टा नकमाई गम्भीरताका साथ आफ्नो भूमि रक्षाका लागि दस्तावेज र प्रमाणका आधारमा कुराकानी गर्न डराउन हुँदैन,’ । सभापति पोखरेलले नेपालको भूमि रक्षाका लागि जस्तोसुकै कठिनाइ भोग्नुपरे पनि नेपाली जनता तयार रहेको भन्दै राज्य संयन्त्र पनि सोही अनुरूप लागिपरे र पहलकदमी गरे नेपालको जित हुने बताएकाछन् ।

त्यसका लागि उनले यसको नेतृत्व सरकारले लिनुपर्ने र साथ सबै नेपाली जनताले दिनुुपर्ने धारणा राखे ।