मन मिल्दा जति प्रतिशत भए नि बस्न सकिन्छ, नमिले जति गरे पनि फुटिहाल्छः प्रधानमन्त्री
काठमाडौँ । १० वैशाख । नेकपाका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पार्टीहरू मन मिल्दा जति प्रतिशत भएपनि बस्ने गरेको बताएका छन् । उनले बुधबार बालुवाटारमा नेकपा सांसदहरुसँगको कुराकानीमा नेताहरूको मन मिलेमा राजनीतिक दलहरू एकताबद्ध भएर जाने र मन नमिलेमा जति गरेपनि कानुनले बाँधिन नसक्ने बताएका छन् ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बुधबार सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट संघीय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरूसँगको छलफलमा प्रधानमन्त्रीले राजनीतिक दलसम्बन्धी (दोस्रो संशोधन अध्यादेश, २०७७ र संवैधानिक परिषद् ,काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी पहिलो संशोधन अध्यादेश, २०७७ ल्याउनुको औचित्य सांसदहरूलाई जानकारी गराएका थिए।
बिहान ११ बजेदेखि १ बजेसम्म भएको छलफलमा प्रधानमन्त्रीले राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेशबारे भनेका कुरा उल्लेख गर्दै सांसद नारदमुनी रानाले भने ‘मन मिलिरहँदा जति प्रतिशत भए पनि मिलेर बस्न सकिहालिन्छ, नमिलेमा जति गरे पनि फुटिहाल्छ भन्नुभयो। हामीकहाँ विगतमा यस्ता कानुन थिए सोहीअनुसार अहिले पनि व्यवस्था गर्न लागिएको हो भनेर प्रस्ट पार्नुभयो।’
राजनीतिक दलसम्बन्धी नयाँ अध्यादेशमा पार्टी विभाजनको लागि संसदीय दल वा केन्द्रीय समितिमा ४० प्रतिशत मत भए पुग्ने व्यवस्था गरिएको छ।यसअघि पार्टी विभाजन गर्न संसदीय दल र केन्द्रीय समिति दुवैमा ४० प्रतिशत आवश्यक पर्ने व्यवस्था थियो।
अध्यादेशबारे सांसद भीम रावलले भने आपत्ति जनाएका थिए। उनले दुवै अध्यादेशबारे पार्टीमा गम्भीर छलफल हुनुपर्ने माग गरेका थिए। दुवै कानुन निर्माण गर्ने क्रममा भएका छलफललाई स्मरण गराउँदै रावलले पार्टी र संसद्मा दुवै अध्यादेशबारे गम्भीर छलफलको आवश्यकता रहेको बताएका थिए। उनले अहिलेको परिस्थितिमा सरकारले अध्यादेश ल्याएर गल्ती गरेको धारणा राखेका थिए।
अन्य राजनीतिक दलका लागि आवश्कतापरेकाले राजनीतिक दल विभाजन गर्न सहज हुने अध्यादेश ल्याएको बताउँदै आएका प्रधानमन्त्रीले सांसदहरूलाई भने कुनै पनि पार्टीलाई लक्षित गरेर वा कसैलाई फुटाउन लक्षित गरेर नल्याएको बताएका थिए।
संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश ल्याउनुको कारण भने प्रतिपक्षी कांग्रेस भएको प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो। सांसद रानाका अनुसार लामो समयदेखि संवैधानिक अंगहरू रिक्त रहेकाले सजिलोसँग नियुक्तिका लागि कानुनीव्यवस्थागर्नका लागि अध्यादेशल्याएकोबताएका थिए।
झन्डै दुई तिहाइको सरकार हुँदा पनि दुई वर्षसम्म संवैधानिक निकाय रिक्त रहेको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले संवैधानिक परिषद् सम्बन्धि अध्यादेश ल्याउनुको कारणबारे धारणा राखेका थिए। प्रतिपक्षले काम गर्न नदिएको र कोरम नपुग्दा अल्झाएर राखेकाले अध्यादेशमार्फत नियुक्ति सहज बनाउन खोजिएको प्रधानमन्त्रीको प्रष्टिकरण थियो।
बैठकमा नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको पनि उपस्थिति थियो। उनले भने सांसदहरूसँग छलफल गरेनन्। प्रधानमन्त्री ओलीले मात्रै सांसदहरूलाई सम्बोधन गरेका थिए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्: