२६ चैत । काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले एनसेल बिक्रीको पूँजीगत लाभकर एक्जिएटाबाट उठाउन परमादेश जारी गरेको छ । मंगलबार सर्वोच्चले सो कम्पनीको पूँजीगत लाभकर एक्जिटाबाट उठाउन ठूला करदाता कार्यलयको नाममा परमादेश दिएको हो ।

प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणासहितको बृहत पूर्ण इजलाशले परमादेश दिएको हो । सर्वोच्चले गत माघ २३ गते परमादेश दिएको थियो । सो परमादेशको पूर्ण पाठमा करको दायित्व निर्वाह नगरेसम्म कसैलाई पनि लाभांश वितरण र शेयर बिक्रिको अनुमति नदिन भनिएको छ ।

पूर्वसचिव द्वारिकानाथ ढुंगेलसहितले दिएको निवेदनमा सुनुवाई गर्दै सर्वोच्चले सो परमादेश दिएको हो । परमादेशमा एनसेलको पुँजीगत लाभकर यहाँ रहेको एनसेल र एजिएक्टाबाट असुल्नुपर्ने जनाएको छ ।

ढुंगेलसहित अर्का रिट निवेदक अधिवक्ता भावेश गौतमले हालेको रिट भने सर्वोच्चले खारेज गरेको थियो । ठूला करदाता कार्यलयका अनुसार एनसेलले सरकारलाई अब ४९ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ । ६१ अर्ब रुपैयाँ करको ब्याज र हर्जना सहित ७३ अर्ब रुपैयाँ पुगेपनि एनसेलले बिलम्ब शुल्कसहित २३ अर्व ५७ करोड ४२ लाख ९० हजार रुपैयाँ कर भने सरकारी खातामा जम्मा गरिसकेको छ ।