१७ कार्तिक ।
काठमाडौं । चीनबाट भागेर नेपाल आउने तिब्बती शरणार्थीलाई गृह मन्त्रालयले भारत निष्कासन रोकेको छ ।

विगतमा कानुनविपरीत तिब्बती शरणार्थीलाई चीनको साटो सरकारले भारतमा निष्कासन गर्दै आएको थियो । तर, करिव चार महिनायता गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले यस्तो प्रक्रिया रोकेका छन् ।

अध्यागमनसम्बन्धी कानुनमा अवैध रूपमा नेपाल प्रवेश गर्ने तथा बस्ने व्यक्तिलाई सम्बन्धित देशमै पठाइदिने गर्ने प्रावधान छ । शरणार्थीलाई सहयोग गर्दै आएका अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूको दबाबमा सरकारले करिब ०५० देखि नै यसरी भारत निष्कासन गर्दै आएका थिए ।

अवैध रूपमा नेपाल आउने तिब्बती शरणार्थी पटक–पटक पक्राउ पर्दै आए पनि उनीहरूलाई कारबाहीपछि चीन निष्कासन गरिँदैन । बरु, काठमाडौंस्थित संयुक्त राष्ट्रसंघीय शरणार्थी नियोगको कार्यालय ९युनएनएचसिआर०मा बुझाउने गरिएको छ ।

युएनएचसिआरले नै गृह मन्त्रालयबाट निर्णय गराई विगतमा दलाई लामाको धर्मशालामा पठाउने गरेको अध्यागमन विभागका एक अधिकारीले बताए ।

भारतको हिमाञ्चलमा निर्वासित तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामाको आश्रम रहेकाले तिब्बतबाट भागेकालाई त्यहाँ पठाउने गरिएको हो । तिब्बतबाट खासगरी दलाई लामाका अनुयायीहरू भाग्ने गर्दछन् ।

उनीहरूलाई धर्मशाला पठाउन विगतमा नेपाल सरकारले पनि सहयोग गर्दै आएको थियो ।

विगतमा चीनमै निष्कासन गरिएका केही शरणार्थीलाई चीनले यातना दिएको भनेर अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकारसम्बन्धी संगठनहरूले प्रतिवेदन सार्वजनिक गरे पनि नेपालले चीन पठाउन रोकेको हो ।

केही महिनाअघि पक्राउ परेका तिब्बती शरणार्थीलाई भारत पठाउन प्रस्ताव अघि बढेपछि त्यसबारे बुझ्दा यो प्रक्रिया अवैध भएको खुलेपछि निष्कासन रोकिएको हो ।

यता प्रधानमन्त्री केपी ओलीको चीन भ्रमणका क्रममा नेपाल र चीनबीच सुपुर्दगी सन्धि गर्ने समझदारीले नेपालमा रहेका केही तिब्बती शरणार्थीमा त्रास फैलिएको छ । सन्धिपछि आफूहरूलाई नेपाल सरकारले सुपुर्दगी गरेर चीन पठाउन सक्ने उनीहरूको चिन्ता छ ।

नेपालमा रहेका तिब्बती शरणार्थीले भने फेरि स्वतन्त्र तिब्बतको पक्षमा आन्दोलन चर्काउने तयारी गरेका छन् । दलाई लामाको निर्वासित सरकारले आन्दोलनका कमान्डरसमेत तोकेको छ ।

विगतमा दलाई लामाको नेपालस्थित प्रतिनिधिको कार्यालय ९गाडेन खाङसार०का प्रमुखका रूपमा काम गरेका थिन्ले गयाट्सोलाई आन्दोलनका कमान्डरका रूपमा खटाइएको छ ।

सन् २००१ देखि २०११ सम्म उनी नेपाल प्रमुख भएर काम गरेका थिए  । सन् २००८ मा उनकै नेतृत्वमा नेपालमा फ्री तिब्बतको पक्षमा करिब ३ महिनासम्म आन्दोलन चर्किएको थियो । त्यसवेला दैनिकजसो चिनियाँ दूतावासअगाडि तिब्बती शरणार्थीको प्रदर्शन हुँदै आएको थियो ।

पछिल्ला वर्ष त्यस्तो आन्दोलन सरकारले नै नियन्त्रण गर्दै आएको छ । आजको नयाँ पत्रिकामा समाचार छ ।