काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले विश्वविद्यालयमा विद्यार्थी संगठनहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाउने सरकारको निर्णय कार्यन्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

विद्यार्थी संगठनमाथि प्रतिबन्ध लगाउने सरकारको निर्णयविरुद्ध वैशाख २५ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको थियो ।

नेकपा एमाले निकट अनेरास्ववियु तथा नेकपा निकट अनेरास्ववियु (क्रान्तिकारी) लगायतका विद्यार्थी संगठनहरूले रिट दर्ता गरेका हुन् ।

उक्त रिटमार्फत संगठनहरूले निर्णय संविधान प्रदत्त संगठन स्वतन्त्रता, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता तथा लोकतान्त्रिक अधिकार विपरीत रहेको जिकिर गरेका छन् ।

न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेलको एकल इजलासले अन्तरिम आदेश दिन पर्ने वा नपर्ने भन्ने विषयमा छलफल गर्न दुवै पक्षलाई झिकाएको छ ।