काठमाडौं । पूर्वस्वास्थ्यमन्त्रीसमेत रहेका नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री प्रदीप पौडेलले सरकारी अस्पतालमा सातामा दुई दिन बिदा दिने नीतिले बिरामीको बिजोग हुन थालेको बताएका छन्।

बिहीबार बिहान सामाजिक सञ्जालमार्फत कांग्रेस महामन्त्री पौडेलले आफू स्वास्थ्यमन्त्री रहँदा सार्वजनिक बिदाका दिनमा समेत उपचार सेवालाई निरन्तरता दिने प्रक्रिया अघि बढाएको स्मरण गराउँदै अहिले सातामा २ दिन ओपीडी बन्द गरिँदा बिरामी मर्कामा परिरहेको बताएका हुन्।

त्यसैले स्वास्थ्यजस्तो संवेदनशील विषयमा नागरिकलाई सेवाबाट बञ्चित नगर्न र आफ्नो पालामा गरिएका सुधारलाई निरन्तरता दिन उनले वर्तमान सरकारसँग अपिलसमेत गरेका छन्।
उनले लेखेका छन्, ‘स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशील विषयमा नागरिकलाई सेवाबाट बञ्चित गर्ने होइन, यसलाई अझ बढी विस्तार गर्ने नीति आवश्यक छ । यस दिशामा हिजो हामीले सुरुवात गरेका समग्र सुधारका विषयहरूलाई निरन्तरता दिएर स्वास्थ्य सेवालाई थप प्रभावकारी, पहुँचयोग्य र नागरिकमुखी बनाउन सरकारसँग विशेष अनुरोध गर्दछु।’

यस्तो छ उनको पूरा अपिल

ओपीडी सेवा नखुम्च्याऔँ, बिरामीको सास्ती हटाऔँ

केही समययता सार्वजनिक बिदाको समयमा सरकारी अस्पतालमा ओपीडी सेवा नपाउँदा बिरामीको बिजोग हुन थालेको छ। सरकारीमा मात्र रोकिएको ओपीडी सेवाले सर्वसुलभ र सहज हुनुपर्ने स्वास्थ्य सेवाको पहुँच खुम्च्याएको छ भने अर्कोतिर बिरामीलाई आर्थिक बोझ थपिदिएको छ।

विगतमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा रहँदा हामीलेस्

१० अतिरिक्त समय काम गर्ने चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई प्रोत्साहन दिएर सार्वजनिक बिदाका दिनमा समेत निरन्तर सेवा उपलब्ध गराउने प्रक्रिया अघि बढाएका थियौँ।

२० सरकारी अस्पतालहरूमा हुने सेवाग्राहीको चापलाई ध्यानमा राखेर ओपीडी सेवालाई दुई सिफ्टमा सञ्चालन गर्ने र एक्सटेन्डेड हेल्थ सर्भिसमार्फत सेवाको समय बढाउने जस्ता अन्य थुप्रै सुधारका कामहरू सुरुवात गरेका थियौँ।

३० स्वास्थ्य सेवा विशिष्ट सेवा भएकोले चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीहरूका लागि थप प्रोत्साहन भत्ता ९इन्सेन्टिभ० दिन अध्ययन प्रतिवेदन तयार गरी त्यसको कार्यान्वयन सुरु गरेका थियौँ।

४० अस्पतालहरूमा चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीको अभाव पूर्ति गर्न पहिलो चरणमा २५०० नयाँ जनशक्ति थप गर्ने प्रक्रियालाई अन्तिम चरणमा पुर्‍याएका थियौँ।

सरकारी अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थामार्फत आम नागरिकलाई सहज र सरल रूपमा गुणस्तरीय सेवा उपलब्ध गराएर निजी क्षेत्रलाई पनि प्रोत्साहन गरेर मात्र समग्र स्वास्थ्य प्रणाली नागरिकमैत्री बनाउन सकिन्छ।

यसर्थ स्वास्थ्यजस्तो संवेदनशील विषयमा नागरिकलाई सेवाबाट बञ्चित गर्ने होइन, यसलाई अझ बढी विस्तार गर्ने नीति आवश्यक छ। यस दिशामा हिजो हामीले सुरुवात गरेका समग्र सुधारका विषयहरूलाई निरन्तरता दिएर स्वास्थ्य सेवालाई थप प्रभावकारी, पहुँचयोग्य र नागरिकमुखी बनाउन सरकारसँग विशेष अनुरोध गर्दछु।