काठमाडौं । काठमाडौंस्थित स्वर्णलक्ष्मी सहकारी ठगी प्रकरणका अभियुक्त नेपाल प्रहरीका पूर्वडीआईजी छविलाल जोशीलाई काठमाडौं जिल्ला अदालतले धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको छ ।

सोमबार जिल्ला अदालतले उनलाई ५० लाख धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको हो । यसअघि जोशी कास्कीस्थित सूर्यदर्शन सहकारी ठगी प्रकरणमा ८८ लाख रुपैयाँ धरौटी बुझाएर रिहा भएका थिए ।

जोशीविरुद्ध रुपन्देहीको सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणमा पनि जिल्ला अदालत रुपन्देहीमा मुद्दा दर्ता भएको छ । जोशी काठमाडौंमा धरौटी बुझाएर सोमबारै रिहा भएका छन् ।

संगठित रूपमा सहकारीको रकम अपचलन गरेको आरोपमा छविलाललाई पुर्पक्षका लागि ५० लाख रूपैयाँ धरौटी माग गर्दा चार वटा आधार प्रस्तुत गरेको छ।

नेचर हर्ब्स इन्टरनेसनल प्रालि, शंखमूलबाट बरामद भएको जिसिएस बैंकिङ सफ्टवेयर सिस्टमबाट यी कुरा देखिएको पनि उल्लेख छ।

पहिलो आधारमा छविलालले पेश्की रकम लिएर फिर्ता गरेको भने पनि सहकारीको खातामा आएको नदेखिएको भनिएको छ।

‘यी प्रतिवादीले स्वर्णलक्ष्मी सहकारीबाट मिति २०७८ चैत ९ गते एक करोड १८ लाख २८ हजार ११० रूपैयाँ पेश्की लिई मिति २०७८ चैत २९ मा फिर्ता गरेको देखिए पनि सहकारीको खातामा आएको नदेखिएको,’  आदेशमा भनिएको छ।

दोस्रोमा, गोर्खा मिडिया स्थापना हुनु अगावै स्वर्णलक्ष्मीको चेकबाट नबिल बैंकमा रहेको छविलालको व्यक्तिगत खातामा रकम गएको भनिएको छ।

‘यी प्रतिवादीले गोरखा मिडिया नेटवर्क स्थापना हुनुपूर्व अर्थात् २०७६ कात्तिक १८ गते स्वर्णलक्ष्मी सहकारीबाट चेक मार्फत दुई करोड रूपैयाँ लिई नबिल बैंकमा रहेको आफ्नो व्यक्तिगत खातामा जम्मा गरेको र मिति २०७७ कात्तिक २२ मा व्यक्तिगत बैंक खाताबाट फिर्ता गरेको।।।’ आदेशमा उल्लेख छ।

तेस्रोमा, गोर्खा मिडियाबाट दुइटा चेक काटेर छविलाललाई ४४ लाख ९९ हजार रूपैयाँ भुक्तानी गरेको भनिएको छ।

चौथोमा, जिबी राईले एक करोड ७५ लाख रूपैयाँ उनलाई दिएको भनिएको छ।

‘जिबी राईले उनलाई एक करोड ७५ लाख रूपैयाँको व्यक्तिगत चेक दिएको र सो चेक छविलालले आफ्नो व्यक्तिगत खातामा जम्मा गरी सोही रकमबाट गोरखा मिडियाको सेयर खरिद गरेको देखिएको भनी उल्लेख गरेको देखिन आयो, आदेशमा भनिएको छ,’ यसरी उल्लिखित तत्काल प्राप्त प्रमाणका आधारमा हेर्दा, यी प्रतिवादी अहिले नै कसुरदार होइनन् भन्न सकिने अवस्था देखिएन।

अभियोगपत्रमा यी कुरा देखिए पनि न्यायिक परीक्षण हुन, पेश्की लिएको भनिएको रकम फिर्ता भए वा नभएको यकिन हुन र बिल भरपाइ परीक्षण हुन बाँकी रहेको भनिएको छ।

यी आधार प्रस्तुत गर्दै इजलासले ५० लाख रूपैयाँ धरौटी माग गरेको हो।

थुनछेक क्रममा जिल्ला न्यायाधिवक्ताहरू खडिन्द्रराज कटुवाल, सुवासकुमार भट्टराई, राधिका सुवाल, बिना खड्का थापा र सहायक जिल्ला न्यायाधिवक्ता गणेशकुमार शर्माले बहस गरेका थिए। जाहेरवालाका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारी र दिनेश त्रिपाठीले बहस गरेका थिए।

छविलालका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताहरू शम्भु थापा, सतिशकृष्ण खरेल, अधिवक्ताहरू अपूर्व खतिवडा, रोचक रेग्मी र दीक्षा सापकोटाले बहस गरेका थिए।