लेखा समितिमा स्वास्थ्य सामग्री खरिद अनियमितताबारे छलफल

काठमाडौं । कोरोना भाइरस (कोभिड १९) रोकथामका लागि स्वास्थ्य उपकरण खरिद प्रकरणमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री र सल्लाहकारको भूमिका शंकास्पद देखिएको सांसदहरुले बताएका छन् ।
संघीय संसद प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिको सोमबारको बैठकमा सांसदहरुले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री, विज्ञ सल्लाहकार र मन्त्रालयका अधिकारीहरुको भूमिका माथि आशंका गर्दै प्रश्न उठाएका छन् ।
यस्तै खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाएर सम्झौता गरेपछि मात्रै बजेटको माग गरिएको पाइएको सभापति शाहको भनाइ छ ।
खरिद कार्यमा संलग्न विज्ञ स्वास्थ्य सल्लाहकारलाई खरिद प्रक्रियामा संलग्न गराउने आधार पेस गर्न नसकेको र खरिद ऐनमा व्यवस्था भएको मूल्याङ्कन समितिको कुनै भूमिका नदेखिएको उनले बताए । प्रारम्भिक छलफलमा सहभागी नभएको अनीता बिजनेस हाउस प्रालि वार्तामा सहभागी गराएको र कोटेसन लिएको, लागत अनुमान नेपाली रुपैयाँमा तयार गरी अमेरिकी डलरमा सम्झौता गरेको कारणले स्वास्थ्य सामग्रीको मूल्यमा तलमाथि परेको समेत उनले बताए ।
ओम्नी बिजनेस प्रालिसँग स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्न सम्झौता गरेको र दुई दिन म्याद बाँकी छँदै २०७६ चैत २० गते खरिद सम्झौता रद्द गरेको र कालोसूचीमा राख्न सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय ९पीपीएमओ० लाई पत्राचार गरेको तर उक्त कम्पनीबाट मन्त्रालयलाई भएको क्षतिको आकलन गरी क्षतिपूर्ति भराउने काम नगरेको तथ्यहरू प्रारम्भिक अध्ययनमा फेला परेको सभापति शाहले बताए ।
एन। ९५ मास्क को लागत अनुमान ४६२ रुपैयाँ ५० पैसा रहेकामा गैरकानुनी रूपमा लागत अनुमानभन्दा बढी हुने गरी ८२८ रुपैयाँ ६७ पैसामा ओम्नी बिजनेसबाट खरिद सम्झौता गरेको तर एक महिनाअघि सोही सामान खरिद गर्दा लगात अनुमान २६५ रुपैयाँ ४८ पैसा रहेको र प्रस्ताव न्यूनतम ६ सय ४८ रुपैयाँ परेकामा खरिद नगरेको देखिएको प्रारम्भिक अध्ययनमा देखिएको छ ।
यस्तै सार्वजनिक निकायको एक वर्षभित्र गरिने खरिदको लागत अनुमान एकै मूल्यमा हुनुपर्नेमा एक महिनाअघि थर्मोमिटर खरिद गर्दा चार हजार रुपैयाँ मूल्य कायम गरेको तर ओम्नीबाट खरिदका लागि ७ हजार ५ सय रुपैयाँमा सम्झौता गरेको देखिएको छ । ओम्नी बिजनेससँग कार्य सम्पादन जमानत जफत गर्न बैंकलाई पत्राचार गरेको तर जफत भए नभएको जानकारी प्राप्त नभएको, कम्पनीले सम्झौताअनुसार खरिदमा पुर्याएको क्षतिको असुल उपर नगरी गुणस्तर परीक्षण नगरी मालसामान उपयोग गरी गैरकानुनी रूपमा भुक्तानी दिएको सभापति शाहले बताए ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्: