आइजीपी खनालले भारतको नूनको सोझो गर्न छाङ्गरुमा सशस्त्र खटाएका थिएनन्
काठमाडौं । ८ जेठ । नेपाल सशस्त्र प्रहरी बलले सीमा सुरक्षाको जिम्मेवारी पाएको छ । यसको पहिलो काम नै सीमा सुरक्षा गर्ने हो । तर यहाँ यसले आफ्नो काम गरीरहेको छैन अथवा नेतृत्वबाट नै यो काम भइ रहेको छैन । किन यस्तो भइरहेको छ ? यसबारे कसैले पनि बोल्दैन । बोल्नु पर्ने निकाय नबोलेपछि यसको नेतृत्व शैलेन्द्र खनाले आफु खुशि गदै आएको छ । सीमामा खटिनु पर्ने सशस्त्र प्रहरी बल पहाडी जिल्लामा खटेका सशस्त्र स्रोत बताउछन ।
१६ कात्तिक २०७६ मा भारतले लिम्पियाधुरा ,लिपुलेक र कालापानी सहितको नक्सा सार्वजनिक गरेपछि नै छाङ्गरुमा सीमा सुरक्षाका लागि सशस्त्र प्रहरी बल राख्ने निर्णय भएको थियो । तर त्यो बेला सीमामा सशस्त्र प्रहरी बल राखिएन । यसबारे कसैले पनि सोधिखोजी नगरेको सशस्त्र स्रोत बताउछ । स्रोत भन्छ ‘यहाँ कसैले के हुदै छ भनेर सोधी खोजी गदैन । सरकारले निर्देशन दिन्छ तर त्यो कार्यन्वयन किन भएन भनेर सोध्दैन । ७ महिना पहिला भएको निर्णय बारे त गृहले सोधेन खोजने । आइजीपी शैलेन्द्र खनाले सीमामा खटाउनु पर्ने प्रहरी बल खटाएन ।’
यहि लापरवाहिको परिणामस्वरुप २०७७ वैशाख २६ गते बिहान भारतका रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले मानसरोवर जाने लिंकरोडअन्तर्गत धार्चुला–लिपुलेक खण्ड आफूले उदघाटन गरेको भन्दै ट्वीट गरे । भारतका रक्षामन्त्रीको ट्वीट हेरेर नेपाल भारत सीमामा के भएको छ भनेर थाह पाउने दिन पर्खेर बस्नु परेको खनालका कारण हो स्रोतले भन्यो ।
यो ट्वीटलगत्तै सिंगो नेपाल आक्रोसित भयो । भारतविरुद्ध आवाज उठ्यो । र, सरकारले दार्चुलाको छाङ्गरुमा सशस्त्र प्रहरी बलको एक क्याम्प राखेको छ । किन भारतले नक्सा सार्वजनिक गरेलगत्तै छाङ्गरुमा सशस्त्र पठाइएन त ? यसले नेपालका सुरक्षा क्षेत्रभित्र भारतीय प्रभाव कति छ भन्ने पुष्टी गर्दछ । छाङ्गरुमा सशस्त्र प्रहरी बल पठाउन आलटाल गर्ने काम सशस्त्रका आइजीपी खनालले गरेको स्रोतहरु बताउँछन् । स्रोतका अनुसार उनले आफूलाई आइजीपी बनाउन भरपूर सहयोग गरेकाले नूनको सोझो गरी छाङ्गरुमा गएको कात्तिकमा सशस्त्र खटाउन रोकेका थिए ।
समय समयमा भारतीय दूताबासमा बडीगार्डसमेत नलिई सुटुक्क निजी गाडीमा जाने गरेको आरोप खनालमाथि लाग्दैआएको छ । उतैको निर्देशन अनुसार सीमा सुरक्षाका लागि गठन गरिएको सशस्त्रको संख्या १, २, ५ र सुदूरपश्चिम प्रदेशका तराईका जिल्लाबाट घटाएर पहाडतिर थुपार्ने काम गरेपछि उनी आलोचित छन् ।
भारतले अहिले चार वटा प्रदेशका भारतसँग सीमा जोडिएका जिल्लामा सशस्त्रको दरबन्दी कटौती गर्न आइजीपी खनाललाई प्रयोग गर्दैआएको स्रोत बताउछ । त्यसकै इशारामा नै सशस्त्रका आइजीपी खनालले चार वटा प्रदेशका तराईका जिल्लाको दरबन्दी मन्त्रिपरिषदलाई समेत गुमराहमा राखी आफूखुसी कटौती गरेका थिए भने छाङ्गरुमा गएको कात्तिकमा सशस्त्रको टोली पठाउन समेत रोक्ने काम गरेका थिए । भारतीय रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहले लिम्पियाधुराको मानसरोबर जाने सडक उदघाटन गरेपछि नेपालभर बिरोध भएकाले सरकारको कडा निर्देशनपछि उनले सशस्त्रको टोली पठाएका छन् ।
चार वटा प्रदेशमा सीमा सुरक्षा कार्यालय र राजमार्ग सुरक्षाका लागि गणमा पनि पर्याप्त संख्या राखिएको थियो । तर आइजीपी खनालले बोर्डरआउट पोष्टको संख्या बढाएको जस्तो देखाएर तिनमा ५ जना, ७ जना सशस्त्र प्रहरी राखेका छन् । सुनसरी, मोरङ, सप्तरी, पर्सा, रुपन्देही, कपिलवस्तु, बाँके, कैलाली, कन्चनपुर जस्ता जिल्लामा दरबन्दी कटौती गरी डोटी, जुम्ला जस्ता जिल्लामा ७ सयको फौज पठाएका थिए ।
सशस्त्र प्रहरीका आइजीपी खनालले भारतीय दूताबाससँग गहिरो सम्बन्ध बढाउन उसकै निर्देशनमा विवादास्पद सांसद अमरेशकुमार सिंहलाई सशस्त्रबाटै सवारी चालक र बडीगार्डसमेत दिंदैआएका थिए ।
आइजीपी खनालको आदेशमा डीआइजी प्रवीण श्रेष्ठ कूटनीतिक आचारसंहिता विपरीत यही गाडीमा दूताबासमा गएका थिए ।
आइजीपी खनालमाथि हरेक हप्ता बडीगार्ड पनि नलिई स्यान्त्रो कारमा दूताबास धाउने गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ । आइजीपी खनालका अति निकट र उनले सचिवालयमा राखेका डीआइजी प्रवीणकुमार श्रेष्ठ कूटनीतिक आचारसंहिताविपरित गोप्यरुपमा भारतीय दूताबास गएको गाडी नम्बर सहित सार्वजनिक भएको थियो ।
सरकारसँग अनुमति नलिई ६ मंसिर २०७६ मा बा २ झ २३९० नम्बरको सरकारी गाडी चढेर उनी लौनचौरस्थित भारतीय दूताबास पुगेका थिए । उनीमाथि अनुशासनको कारबाही गर्न सरकारले निर्देशन दिए पनि खनालले उनलाई पुरस्कृत गरी सचिवालय र प्रवक्ताको जिम्मा दिएका छन् । यसले पनि भारतीय दूताबासको प्रभाव सशस्त्र प्रहरीमा कति कसिलो छ भन्ने पुष्टी गर्दछ । उनको भारतीय दूताबाससँगको कनेक्सनबारे गृह नेतृत्व जानकार भएर नै उनको विदेश भ्रमणमाथि कडाइ गरेको थियो ।
२०६३ को शान्ति प्रक्रियापछि सशस्त्र प्रहरी संगठनलाई सीमा सुरक्षामा परिचालन गरिएको थियो । सीमा सुरक्षाको जिम्मा पाएको सशस्त्रले भारतले लिम्पियाधुरामा सडक उदघाटन गर्न लागेको सूचना समेत सरकारलाई उपलब्ध गराउन नसक्नु नेतृत्वको लज्जाको कुरा भएको सुरक्षा विज्ञ बताउछन् ।
खनालले भारतले नक्सा सार्वजनिक गरेलगत्तै किन छाङ्गरुमा सशस्त्र प्रहरी बलको टोली पठाएनन् भन्ने बिषय सार्वजनिक भएपछि उनी आफ्नो बचाउमा लागेका छन् ।
सरकारका विभिन्न तहमा सुरक्षाको नाममा सशस्त्रको जनशक्ति पठाउने र सबै सूचना अदृश्य ठाउँमा पुर्याउने काम खनालले गर्ने गरेको आरोप छ ।
साभारः नेपाल फेस डटकम
प्रतिक्रिया दिनुहोस्: