हेटौडा । ६ चैत । विश्वभर फैलिरहेको कोरोना भाईरस (कोभिड–१९ )को संक्रमण रोकथामका लागि बागमती प्रदेश सरकारले हेटौडामा आईसोलेटेड वार्डसहितको अस्पताल निर्माण गर्ने भएको छ ।

बिहीबार बागमति प्रदेशको विपद व्यवस्थापन समितिको बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो । प्रदेशले शंकास्पद बिरामीहरुको निगरानी तथा व्यवस्थापनका लागि ५ सय शैयाको क्वारेन्टाइन कक्ष निर्माण गर्ने भएको छ । मकवानपुरको हेटौंडा एकेडेमीमा २ सय शैया, वन विज्ञान अध्ययन संस्थानमा १ सय शैया, गौरीटार खेलकूद एकेडेमी र सशस्त्र प्रहरी क्याम्पमा १–१ सय शैया क्षमता छन् ।

यसैगरी, प्रदेशभरका जिल्ला अस्पतालहरु हेटौंडामा १ सय, भक्तपुरमा ५ , सिन्धुपाल्चोकमा ५, रसुवामा ४, नुवाकोटमा ५, धादिङमा ५, रामेछापमा २, सिन्धुलीमा ३, चितवन (भरतपुर)मा ५०, जिरी र मेथीन कोट र बगौडा र बकुलहर अस्पतालमा ५० शैयाको आईसोलेटेड वार्ड व्यवस्थापन गर्न लागिएको छ ।

हेटौंडा अस्पतालमा १०, भक्तपुर अस्पतालमा ५, सिन्धुली अस्पतालमा ५, चितवन९भरतपुर० अस्पतालमा २०, जिरी र मेथीन कोट र बगौडारबकुलहर अस्पतालमा १०, निजी अस्पताल (मेडिकल कलेजहरूमा) १ सय शैयाको भेन्टिलेटरसहितको आईसियू कक्ष स्थापना गरिने भएको हो ।

यस्तै, प्रदेशभर विद्यालयमा खटाईएका स्टाफ नर्सहरुलाई कार्यरत जिल्लामा नै काजमा खटाईने छ भने प्रदेश मातहतका अस्पतालहरूबाट छुट्टै फिभर क्लिनिक संचालन गरिने छ ।

सुरक्षा निकाय तथा स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा प्रदेशका मुख्य सडक नाका तथा बसपार्कहरूमा स्वास्थ्य सहायता कक्ष संचालन गर्ने, अत्यावश्यक सेवामा कार्यरत रहेका सरकारी वा सार्वजनिक क्षेत्रमा कार्यरत जनशक्तिलाई बिदा वा काज नछोड्नेरनखटाउनुका साथै सार्वजनिक कार्यालय र यातायातमा स्यानिटाईजरको व्यवस्थापन गर्ने निर्णय गरिएको छ ।

कोरोना भाइरस व्यवस्थापनका लागि आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई रु.६ करोड उपलब्ध गराउने भएको छ ।
प्रदेश भित्रिने नाकाहरूमा स्वास्थ्यकर्मी सहितको हेल्थ डेस्क स्थापना गरि संचालन पनि गरिने छ ।

कोरोना भाइरस नियन्त्रणका लागि ३ वटा समिति गठन
कोरोना भाइरस नियन्त्रणका लागि आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री संयोजक रहने गरि प्रदेश स्तरीय कोरोना नियन्त्रण समिति गठन गरिएको छ । समितिमा १४ जना छन् ।

यसैगरी, सामाजिक विकास मन्त्रीको संयोजकत्वमा स्वास्थ्य व्यवस्थापन समिति गठन गरिएको छ । उक्त समितिमा ६ जना छन् ।

यस्तै, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रीको संयोजकत्वमा ७ सदस्यीय बजार अनुगमन उच्च स्तरीय समिति गठन गरिएको छ ।