१३ असोज । काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले मुलुक संघीय संरचनामा प्रवेश गरेको चार वर्ष बितिसक्दा पनि संविधान र पार्टी विधानअनुसार सांगठनिक संरचना पुरा गर्न सकेको छैन । पार्टीको १३औं महाधिवेशन फागुन २०७२ मा भए पनि कांग्रेसले संघीय संरचनाअनुरुपका संगठन निर्माण गर्न नसकेको हो ।

कांग्रेसको विधानअनुसार अहिले केन्द्रीय कार्यसमिति र जिल्ला कार्यसमिति मात्र अस्तित्वमा छन् । बाँकी संरचनालाई पूर्णता दिन पार्टीले निर्देशिका जारी गर्दै २० भदौसम्ममा प्रतिनिनिधसभा क्षेत्रिय कार्यसमिति र प्रदेशसभा क्षेत्रीय कार्यसमितिलाई निर्देशन दिएको थियो । ‘हालसम्म ६५ जिल्लाले मात्र विवरण पठाएका छन्, अरु जिल्लाबाट प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा क्षेत्रीय कार्यसमिति गठनको विवरण आउन बाँकी छ’, केन्द्रीय कार्यालयका मुख्य सचिव कृष्णप्रसाद पौडेलले बताए ।

पार्टीले निर्देशिकाबमोजिम महानगर, उपमहानगर, नगर र गाउँपालिकालाई कात्तिक मसान्तभित्र आफ्नो र सम्बन्धित वडा कार्यसमिति गठन गर्न निर्देशन दिएको थियो । वडाभित्र पर्ने टोल कार्यसमिति भने वडा कार्यसमिति गठनपछि मात्र हुनेछ ।

विधानमा व्यवस्था भएअनुसार, सात प्रदेशमा प्रदेश कार्यसमिति गठनका विषयबारे निर्देशिकामा केही उल्लेख छैन । प्रदेश कार्यसमितिको विषयमा पार्टी केन्द्रीय कार्यसमितिले निर्णय गरेपछि मात्र गठनको प्रक्रिया अघि बढ्न सक्ने मुख्य सचिव पौडेलले बताए ।

कांग्रेस विधानअनुसार टोल वडा, गाउँरनगरपालिका, प्रदेशसभा, प्रतिनिधिसभा, जिल्ला, प्रदेश कार्यसमिति र केन्द्रीय कार्यसमिति गरी आठवटा संगठनात्मक तह हुनेछन् ।

कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको १७ साउनमा बसेको बैठकले पार्टीको अन्तरिम संरचना बनाउन निर्देशिका निर्माण गर्न भनी उपसभापति विमलेन्द्र निधिको संयोजकत्वमा महामन्त्रीद्वय डा. शशांक र पूर्णबहादुर खड्का सदस्य रहेको कार्यदललाई जिम्मेवारी दिइएको थियो ।

कांग्रेसले नरहरि आचार्यको संयोजकत्वमा १३औं महधिवेशनको लागि तयार गरेको क्रियाशील सदस्यसम्बन्धी प्रतिवेदन पुस मसान्तसम्म अध्ययन गरिसक्ने र अधिवेशनको मिति निर्धारण गर्ने निर्णय केन्द्रीय कार्यसमितिले गरेको थियो ।

कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमितिको २२ असारको बैठकमा ‘पार्टी विधानको दफा ७२ को उपदफा ४ अनुसार संगठनको अन्तरिम व्यवस्थाबमोजिमको गठनपछि १४औं महाधिवेशनको कार्यतालिका निर्माण गरी प्रक्रिया अघि बढाउन महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले प्रस्ताव गरेका थिए ।

सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको पार्टी केन्द्रीय कार्यसमितिको कार्यकाल आगामी फागुन मसान्तमा सकिँदैछ । तर, विशेष परिस्थितिमा केन्द्रीय कार्यसमितिले एक वर्ष समय थप गर्न सक्ने प्रावधान राखिएको छ ।