२६ साउन । पोखरा । गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले चाहेरपनि भ्रष्टाचार रोक्न नसकेको बताएका छन् ।

जोर्ज जोन शिक्षा प्रतिष्ठान पोखराको ‘शिक्षासेवी सम्मान, उत्कृष्ट विद्यार्थी पुरस्कृत एवं २३ औं वार्षिकोत्सव समारोह’ लाई सम्बोधन गर्दै उनले भ्रष्टाचार रोक्न नसकेको स्वीकार गरेका हुन् ।
राजतन्त्र हुँदादेखिको भ्रष्टाचार अहिलेपनि कायम रहेको मुख्यमन्त्री गुरुङको भनाई थियो । ‘विगतको तुलनामा भ्रष्टाचार एकदुई प्रतिशत पनि घटेको छैन,’ उनले भने, ‘गत वर्ष चाहेर पनि भ्रष्टाचार घटाउनका लागि काम गर्न सकेनौं, तर यो वर्ष भ्रष्टचार हुने दिदैनौं ।’

मुख्यमन्त्री गुरुङले नेपालको व्यवस्था ‘सुलीमा चढाउनु पर्ने’ लाई पुरस्कृत गर्न बाध्य पार्ने खालको भएको टिप्पणी गरे । चोरी तथा भ्रष्टाचार गर्नेलाई सुलीमा चढाउनु पर्नेमा उल्टो पुरस्कृत गर्न बाध्य पार्ने सिस्टम रहेको उनको भनाई छ ।

डेढ दशक अघि बाटो, पुल निर्माण गर्ने जिम्मा लिएका ठेकेदार कम्पनीहरुले अहिलेसम्म पनि काम सम्पन्न नगरेपनि उनीहरुलाई नै नयाँ काम दिनुपर्ने अवस्था ज्यूँका त्यूँ रहेको उनले बताए । प्रदेश सरकार सुशासनका लागि भने लागिपरेको उनको भनाई थियो ।

मुख्यमन्त्री गुरुङले पछाडि पारिएका समुदायका तर्फबाट मनोनयन भएर कार्यपालिकामा आउने समुदाय र महिलालाई असक्षम भन्दै जिम्मेवारी नदिने प्रवृत्ति देखिएको बताए । उनले नगरपालिका र गाउँपालिकामा शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत विभिन्न शाखा खोलेर कार्यपालिका सदस्यलाई जिम्मेवारी दिन सकिने भन्दै यस तर्फ स्थानीय तहको ध्यान पुग्नु पर्ने बताए ।

प्रदेशले कार्यपालिका सदस्यहरुको सुविधा वडा अध्यक्ष सरह हुने गरी बृद्धि गरेको बताउदै मुख्यमन्त्री गुरुङले अब, जिम्मेवारी दिने काम नगरपालिका र गाउपालिकाको भएको बताए ।

स्थानीय तहका प्रमुखको जस्तै उपप्रमुखको जिम्मेवारी समेत समान रहेकाले उपप्रमुखलाई कार्यसम्पादनमा सहज होस भनेर सवारी साधन पाउने ढोका प्रदेशले खोलिदिएको मुख्यमन्त्रीको भनाई थियो ।

‘योजना अनुगमन गर्ने, न्याय सम्पादन गर्ने र नीति तथा कार्यक्रम गर्ने काम उपप्रमुखले गर्नुपर्छ’ उनले थपे ‘अब यी सबै काम गर्नलाई सुविधा लिन सक्छन् भनेर प्रदेशले ढोका मात्र खोलिदिएको हो, दिने स्थानीय तहले नै हो ।’

प्रदेशको कामलाई चुस्त बनाउने हेलो मुख्यमन्त्री, जनतासँग मुख्यमन्त्री र मुख्यमन्त्री वार रुम सञ्चालनमा ल्याइएको जानकारी गराउदै उनले त्यस मार्फत आफ्नो सल्लाह सुझाव प्रदेश सरकारमा राख्न आग्रह गरे ।