Swornakshar Logo

नेकपालाई कांग्रेसको प्रश्नः सरकारी जग्गामा पार्टी कार्यालय किन राखेको ?

२३ साउन । काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले सरकारी जग्गामा रहेको पासासत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीलाई धुम्वाराहीस्थित पार्टी कार्यालय तत्काल हटाउन माग गरेको छ ।

‘नेकपाको केन्द्रीय कार्यालय नियम र नैतिकता विपरीत सरकारी जग्गामा रहेको समाचारले कांग्रेसलाई अचम्भित र दुःखीत तुल्याएको छ’, विहीबार पार्टी कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माले भने, ‘सरकारी जग्गाको भोगचलनसँग सम्बन्धित नीति नियमको पालना गर्नु पर्छ ।’

शर्माले सरकारी नियम पालना नगर्ने हो भने सरकारको उपदेशको नैतिकता कारुणिक बन्न पुग्ने भन्दै यस्तो गम्भीर गल्तीप्रति क्षमायाचना गर्न माग गरे । उनले तत्काल सरकारी जग्गाबाट बाहिरिएर नीति, नियम र नैतिकतालाई थप लज्जित बन्नबाट जोगिन समेत सुझाव दिए ।

कांग्रेसले संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा रहेको ‘निजामति सेवाको गठन, संचालन र संवादका शर्त’ सम्बन्धी विधेयकको दफा १२० को उपदफा ६ ले आधिकारिक ट्रेड यूनियनबाहेक अन्य निजामति कर्मचारीले आफ्ना हकहितका लागि माग प्रस्तुत गर्न नपाउने व्यवस्था संविधानले प्रत्याभूत गरेको अधिकार विपरित रहेको भन्दै सच्याउन माग गरेको छ ।

जाइकाको सहयोगमा निर्मित गोंगबु बसपार्क सहमतिभन्दा बाहिर गएर संरचना निर्माण गरिएको र १६० रोपनि जग्गा गलत नियतका साथ दुरुपयोग गरिएको र अख्तियार समेत सो प्रकरणमा मुछिएको कांग्रेसले आरोप लगाएको छ ।

प्रवक्ता शर्माले तत्कालिन अख्तियार नेतृत्वलाई अनाधिकृत ढंगले प्रयोग गरिएको र सत्तारुढ दलका मन्त्रीका आफन्त नै गोंगबु वसपार्क प्रकरणमा संलग्न रहेको दाबी गरे । उनले तथ्यहरुको गहिरो अनुसन्धान गरेर दोषीलाई कारवाही गर्न अख्तियारको वर्तमान नेतृत्वलाई सार्वजनिक अपिल गरेका छन् ।

नेपाली कांग्रेसलाई हेर्ने नेकपाको प्रतिवेदनमा उल्लेखित विवरण बारे टिप्पणी गर्दै प्रवक्ता शर्माले कांग्रेसबारे इमान्दार दृष्टि होइन बरु दृष्टिदोष प्रस्तुत गरेकोले दृष्टिदोष माथि केवल दया मात्र जागेको बताए ।

भारत प्रशासित जम्मु काश्मिरको विषयमा पार्टीको धारणा अहिले औपचारिक रुपमा नबनेको भन्दै प्रवक्ता शर्माले सरकारले औपचारिक धारणा सार्वजनिक गर्नु पर्ने माग गरे ।

उनले भने ‘मुलुकको तर्फबाट पहिले सरकारले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्नुपर्छ, अनि प्रतिपक्षी दलले त्यो उपयुक्त रहेछ भने समर्थन गर्ने हो, पार्टीको धारणा पहिले आउनु उपयुक्त हुँदैन ।’