१७ साउन । कमठमाडौं । सरकारले नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ समूहका कार्यकर्ता पक्राउको सूचना सञ्चार माध्यममा नदिन सुरक्षा निकायलाई निर्देशन दिएको छ।

विप्लव कार्यकर्ता पक्राउको सूचना अप्रेसनकै क्रममा बाहिरिदा अन्य कार्यकर्ता भाग्ने सम्भावना बढी हुने हुँदा विप्लव नेता कार्यकर्ताको सूचना तत्काल सञ्चार माध्यममा नदिन गृह मन्त्रालयले आदेश दिएको हो ।

गृह मन्त्रालय स्रोतका अनुसार एकजना अपराधी समातेजस्तो विप्लव समूह होइन, कुनै व्यक्ति पक्राउको सूचना चुहिनासाथ अन्य भाग्ने सम्भावना हुने हुँदा सामान्य रूपमा सार्वजनिक नगर्नु नै उचित हुने हुँदा यस्तो निर्देशन भएको जनाइएको छ ।

विप्लव नै वार्ताका लागि बाधक

गृह मन्त्रालय स्रोतका अनुसार वार्ताका लागि नेत्रविक्रम चन्द विप्लव नै बाधक रहेको बताइएको छ । पछिल्लो समय वार्ताका लागि लबिङ गर्ने नेताहरुलाई कारबाहीस्वरूप विप्लवले सांगठनिक संरचनामा फेरबदल गरेको जनाइएको छ ।

गत साता बसेको पार्टी स्थायी समितिको बैठकले एक जना पोलिटब्युरो सदस्यसहित १८ जनालाई केन्द्रीय समितिको जिम्मेवारीबाट हटाएको छ । हटाइएका पोलिटब्युरो सदस्य कृष्ण धमला हुन् ।

त्यस्तै, कारबाहीमा पर्नेमा केन्द्रीय सदस्यहरुमा आजाद केसी, भेषराज भुसाल, सन्ध्या, सम्झना घर्ती, बाबुराम विक, प्रतीक, मकर, उत्तम, असिनालगायत छन् ।

नेता कार्यकर्ता धमाधम पक्राउ पर्न थालेपछि पार्टीभित्रैबाट आन्तरिक सूचना चुहाएको र गोपनीयता भंग गरेको विप्लव नेतृत्वको नेकपाले बताएको छ ।

सरकारले गत २८ फागुनमा विप्लव नेतृत्वको नेकपाका गतिविधिमाथि प्रतिबन्ध लगाएपछि संगठनमा फेरबदल गरेको पहिलोपटक हो ।