२४ असार । काठमाडौं । भारतबाट ल्याउने तरकारी र फलफूलमा विषादी परीक्षण नगरी ल्याउने सरकारको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा तीन रिट निवेदन दायर भएका छन्। उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका तर्फबाट ज्योति बाँनिया, अधिवक्ताद्वय स्वागत नेपाल, नारायणप्रसाद दवाडी र अधिवक्ता कञ्चनकृष्ण न्यौपानेले आज छुट्टाछुट्टै रिट निवेदन दायर गरेका छन् ।

सीमामा तरकारी र फलफूलको विषादी परीक्षण गर्ने विषयमा १९ असारको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले विषादी परीक्षण गर्ने निर्णय फिर्ता लिएको थियो । सरकारको सोही निर्णय रोक्न रिट निवेदनमा अन्तरिम आदेशको माग गरिएको छ ।

सरकारको निर्णय र भन्सारमा तत्काल परीक्षण व्यवस्था गर्नु माग गर्दै विषादीयुक्त फलफूल तथा तरकारी प्रयोग गर्दा गर्भवतीहरु प्रभावित हुने र भविष्यमा जन्मिने बच्चालाई समेत असर गर्ने हुँदा परीक्षण नगरिने निर्णय जनस्वाथ्यका रुपमा गलत भएको उल्लेख छ ।

नेपालको संविधानले सुरक्षित गरेको खाद्यको मौलिक हक भएको हुँदा विषादीयुक्त खानाले स्वास्थ्यमा विभिन्न समस्याहरु देखापर्ने हुँदा सबै नागरिकको मौलिक हकविरुद्ध सरकारको निर्णय भएको उल्लेख छ ।