जनप्रतिनिधिले भने – गुठी विधेयक फिर्ता हुनुपर्छ
२ असार । काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विवादित गुठी विधेयकबारे मन्त्रिपरिषद बैठकबाट आवश्यक निर्णय लिने बताएका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीका काठमाडौं उपत्यकाका प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाका सांसद तथा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुसँग सोमबार परामर्श गरी सो सम्बन्धमा मन्त्रिपरिषद बैठकबाट आवश्यक निर्णय लिने बताएका हुन् । प्रधानमन्त्री ओलीले सो विधेयकको सम्बन्धमा आवश्यक निर्णय लिन मन्त्रिपरिषद बैठक बोलाउने नेकपाका प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङले जानकारी दिए ।

प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा २ घण्टा जनप्रतिनिधिका कुरा सुनेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रिपरिषदको बैठकबाट जनताको पक्षमा निर्णय लिने आश्वासन दिएका हुन्। हामीबीचमा पनि छलफल भएको छ, थप छलफल गर्छौँ र क्याबिनेटमा पनि छलफल हुनेछ। जनताको पक्षमा निर्णय गर्छुँ प्रधानमन्त्रीको भनाइ उल्लेख गर्दै बैठकमा सहभागी एक सांसदले बताए। बैठकमा सांसद पम्फा भुसालले जनताको माग अनुसार सरकार अगाडि बढ्नुपर्ने सुझाव दिएकी थिइन्। उनले आफूले बैठकमा राखेको कुराबारे भनिन्, जनताको मनोविज्ञान, मनोभावना बुझेर अगाडि बढौँ भनेको थिएँ। सांसद जीवनराम श्रेष्ठले गुठी विधेयकले मुलुकभरका गुठीलाई एउटै डालोमा राखेकाले यो समस्या आएकाले त्यसलाई अझै परिष्कृत गरेर जानुपर्ने धारणा राखेका थिए। परिष्कृत गर्नका लागि विधेयक फिर्ता गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो। बैठकमा आफूले राखेको कुराबारे श्रेष्ठले भने, गुठी विधेयकले देशभरीका गुठीलाई एउटै डालोमा राखिदियो। ठाउँअनुसारका गुठीका फरकफरक मर्म र मूल्य छन्। सबैलाई एउटै बुझेर समस्या उत्पन्न भएको हो। गुठी विधेयकले काठमाडौंका गुठीमाथि अन्याय भएको कुरा बैठकमा राखेको श्रेष्ठले बताए। उनले भने, काठमाडौं उपत्यकाका निजी गुठी यहाँका जनताको जन्मदेखि मृत्युसम्मको जीवन पद्दतिमा समेटिएका छन्। तिनलाई सार्वजनिकीकरण गरेर ठेक्कमा संचालन गर्ने कुरा आएकाले जनतामा आक्रोश र आन्दोलन भएको स्थिति हो। देशभरका गुठीका सरोकार बुझ्न सकेन र सरोकारवालासँग सल्लाह नगरेर नै अगाडि बढेको पाइयो। अब त्यसलाई स्थगित गरेर समृद्ध पारेर अगाडि बढ्नुपर्छ।

सांसद रामवीर मानन्धरले पनि गुठी विधेयक फिर्ता गर्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए। कार्यकर्ता र जनताको मनोबल बुझेर विधेयक फिर्ता गर्नुपर्छ। प्रधानमन्त्रीको भनाइको सारका आधारमा विधेयक फिर्ता हुने अनुमान मानन्धरको थियो। उनले भने, प्रधानमन्त्रीको कुरा सुन्दा उक्त विधेयक फिर्ता हुने सम्भावना छ। सबैको कुरा विधेयक फिर्ता हुनुपर्छ भन्ने थियो। प्रधानमन्त्रीले विधेयकबारे के गर्ने भन्नेमा मन्त्रिपरिषद बैठकमा छलफल गरेर अगाडि बढ्ने प्रधानमन्त्रीले आश्वासन दिएका थिए। नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङ, नेकपाका महासचिव तथा सांसद विष्णु पौडेलसमेत उपस्थित बैठकमा राष्ट्रियसभाका सत्तापक्षका नेता दिनानाथ शर्मा, सांसदहरू पम्फा भुसाल, कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, महेश बस्नेत, जीवनराम श्रेष्ठ, अन्जना विशंखे लगायतले आफ्ना धारणा राखेका थिए। गुठी विधेयकलाई लिएर जनतामा रहेको भनाइ काठमाडौं महानगरपालिका प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्यले पनि धारणा राखेका थिए।