काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सांसदका स्वकीयको पारिश्रमिक र सुविधा ब्यूँताउने वालेन्द्र सरकारको निर्णयविरुद्धको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।

न्यायाधीश विनोद शर्माको एकल इजलासले आइतबार उक्त मुद्दामा सुनुवाइ गर्दै अन्तरिम आदेश दिन नपर्ने ठहर्‍याएको हो । यद्यपि, अदालतले सरकारका नाममा १५ दिने कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ ।

अधिवक्ता डा. प्रेमराज सिलवालले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समेतलाई विपक्षी बनाई दायर गरेको उत्प्रेषणको रिटमा साउन ४ गते नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचनालाई चुनौती दिइएको थियो । सरकारले उक्त राजपत्रमार्फत संघीय संसद्का पदाधिकारी र सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७३ को अनुसूची १, २ र ३ मा हेरफेर गरेको छ ।

रिट निवेदकले उक्त व्यवस्था कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेशको माग गरेका थिए । तर, सर्वोच्चले सरकारले ऐनको दफा २५ बमोजिम नै अनुसूचीमा हेरफेर गर्ने अख्तियारी पाएको र साउन ४ गते प्रकाशित राजपत्रको सूचनामा ‘कानुनको प्रत्यक्ष त्रुटि’ ९ब्उउबचभलत भ्चचयच० नदेखिएको भन्दै तत्काल अन्तरिम आदेश जारी गर्न नपर्ने आदेश दिएको छ ।

अदालतको आदेशमा भनिएको छ, ‘विपक्षीहरूबाट लिखित जवाफ प्राप्त भई अन्तिम टुङ्गो लाग्दाका बखत निरुपण हुने प्रकृतिको देखिँदा हाल अन्तरिम आदेश जारी गर्नु परेन ।’

यो आदेशसँगै हाललाई सांसद तथा पदाधिकारीहरूको संशोधित सुविधा कार्यान्वयन हुने बाटो खुला नै रहेको छ ।