ताजा अपडेट
राजनीति

जेनजीको प्रर्दशन हाइज्याक गरेका सुदन गुरुङले विपद् प्राधिकरणको बैठक पनि हाइज्याक गरेर डाटा मागे

जेनजीको प्रर्दशन हाइज्याक गरेका सुदन गुरुङले विपद् प्राधिकरणको बैठक पनि हाइज्याक गरेर डाटा मागे

काठमाडौं । शनिबार राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको बैठक बसेको थियो । बैठकमा सम्बन्धित निकायका कर्मचारीहरु सहभागी थिए । बैठक चलिरहेको थियो । चलिरहेको बैठकमा एकाएक पुगे पछिल्लो समयमा चर्चामा रहेका व्यक्ति सुदन गुरुङ । उनी बैठकमा अनधिकृत रुपमा प्रवेश गरेका थिए । बैठकमा सहभागी भएपछि उनले बैठकलाई नै हाइज्याक गरेको कुरा उनले सार्वजनिक गरेको भिडियोबाट नै थाह हुन्छ ।

उनले बैठक नै हाइज्याक गरेपछि फेरि उनको निकै चर्चा भइरहेको छ । जसरी २३ भदौमा जेन जीको प्रर्दशनमा आफू पानी वितरण गर्न स्वयसेवीको रुपमा आएको अन्र्तवार्ता दिएका र २४ गतेबाट जेन जीको नेता भएर हरेक ठाउँमा डिल गर्न अग्रसर भएका थिए । त्यसपछि उनको चर्चा एका एक प्रधानमन्त्री र मन्त्री बनाउने हैसियतको रहेको सम्म भयो नभन्दै उनी अहिलेसम्म त्यहि हैसियतमा प्रकट भइरहेका छन् ।

शनिबारको प्राधिकरण बैठकमा पुगेर गुरुङले कर्मचारी तथा सुरक्षा निकायलाई ठाडो निर्देशन दिए । आज आएर गुरुङको उपस्थिति र निर्देशनप्रति धेरैले प्रश्न गरिरहेका छन् । खासमा उनी कुन हैसियतले प्राधिकरणको बैठकमा पुगे ? भन्ने प्रश्न सार्वजनिक वृत्तमा उठिरहेको छ । सामाजिक सञ्जालमा गुरुङको उपस्थिति र निर्देशनबारे तिखो टिप्पणी पनि भइरहेको छ ।

प्राधिकरणका अधिकारीहरूसँग गुरुङको उपस्थितिबारे सोधखोजी गर्द प्राधिकरणका अधिकारीहरू नै गुरुङ कसको अनुमतिमा बैठकमा आए र किन निर्देशन दिए ? भन्नेमा जवाफ दिन सक्ने अवस्थामा छैन ।

‘सुदन गुरुङ विपद् प्राधिकरणको बैठकमा कुन हैसियतमा बसेर सहभागी हुनु भयो र निर्देशन दिनुभएको हो ?’ भनेर प्रश्न गर्दा विपद् प्राधिकरणकी उपसचिव तथा प्रवक्ता शान्ति महतले आफूलाई केही जानकारी नभएको बताइन् । महतले भनिन, ‘राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको बैठक बसिरहेको थियो । उहाँहरू आउनुभयो बस्नु भयो ।’

यद्यपि, प्राधिकरणका कर्मचारीहरू गुरुङको निर्देशनलाई निर्देशनकै रुपमा बुझ्न भने मानिरहेका छैनन् । उनीहरूले औपचारिक रुपमा गुरुङले निर्देशन दिएको भनेका छैनन् । उनले निर्देशन होइन सल्लाह–सुझाव दिएको विपद प्राधिकरणका व्यक्ति र स्वयं गृहमन्त्रीभनिरहेका छन् ।

त्यसको जवाफमा महतले आफूहरूले नबोलाएको बताइन् । उनले भनिन्, ‘हामीले बोलाएको होइन, आँफै आउनुभएको हो ।’

‘गुरुङले प्राधिकरणको बैठक बसिरहेको कुरा कसरी थाह पाए त ?  कि गृहमन्त्रीले बोलाउनुभएको हो ?’ भनेर सोध्दा आफूले त्यो कुरा थाहा नपाएको दाबी गरिन् ।

प्राधिकरणका अधिकारीले नबोलाएका कारण गुरुङलाई गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले बोलाएको हुनसक्ने आंशका छ । महतले पनि प्रष्ट जवाफ भने दिइनन् । उनले ‘गृहमन्त्रीले बोलाएको पनि हुनसक्छ’ भन्ने आंशका मात्रै गरिन् । उनले भनिन्, ‘गृहमन्त्रीज्यूले बोलाउनुभयो कि भएन थाह भएन । तर उहाँ आउनुभयो बैठकमा बस्नुभयो ।’

प्राधिकरणको बैठक बसिरहेको केहीबरेमा गृहमन्त्री अर्याल पनि सहभागी भएको महत बताउँछिन् । उनले भनिन्, ‘बैठक बसिरहेको केही समयपछि गृहमन्त्रीज्यू पनि बैठकमा सहभागी हुनुभएको हो । उहाँ आउनुभन्दा पहिला नै सुदन गुरुङलगायत आएर बैठकमा बस्नुभएको हो ।’

प्राधिकरणको बैठकमा सहभागी भएर सुरक्षाकर्मी, प्राधिकरणका अधिकारी र अन्य सरकारी कर्मचारीलाई निर्देशन मात्र होइन, तथ्यांकहरू पनि मागिरहेका छन् । केही तथ्यांकको जवाफ भने सुरक्षा अधिकारी र कर्मचारीले तत्काल नै दिइरहेका छन् ।

प्राधिकरणको बैठकमा सहभागी भएका गुरुङले राखेको भिडियोमा भनिरहेका छन्, ‘जहाँ–जहाँ मान्छे अड्केका छन्, त्यसको पहिचान हुन सकेका छैनन्, त्यो पहिले पहिचान हुनुपर्‍यो नि । तब तपाईंहरूले यो–यो ठाउँमा मान्छे अड्किएको छ, सेल्टर बनाएर राख्दिनुपर्‍यो भनेर भन्न सकिन्छ, बरु राज्यले के गर्नुपर्छ त्यसमा हामी पछि हेर्दिउँला, रासनपानी के–के हुन्छ, यसो मिलाइदिनुपर्ला । किनभने त्यहाँ खाना छैन ।’

बैठकमा गुरुङले नागरिकलाई उद्धार गर्न एउटा हेली चाहिने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘बल्खुमा मोटरबोटबाहेकको काम छैन । र्‍याफ्टिङको काम छैन । रोड एक्सिडेन्ट भएको ठाउँमा एम्बुलेन्स नपुग्न सक्छ । रोड ब्लक हुन सक्छ । त्यसको लागि हेली नै चाहिन्छ ।’

उनी प्राधिकरणका कार्यकारी प्रमुख दिनेशप्रसाद भट्टलाई के कस्तो छ अवस्था भन्दै सोध्छन् । कार्यकारी प्रमुख भट्टले पनि जवाफ दिन्छन् ।

यस्तै, उनले उक्त भिडियोमा विपद् उद्धारका लागि प्राधिकरणसँग कति टेन्ट छ रु भनेर सोधेका छन् । प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भट्टको जवाफ छ, ‘केही टेन्टहरू टीआईएमा छ, भएका टेन्टहरू प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरेका छौँ ।’

उद्धार गरिसकेपछि रासनपानीको व्यवस्था पनि तयारी अवस्थामा हुनुपर्ने गुरुङ बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘रासनपानी किन नहाल्ने तर स्टेन्डबाइ राख्नुपर्छ । रासनपानी, टेन्टहरू, चार्जरहरू, हेल्थक्याम्प चाहिन्छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग को–अर्डिनेसन गरेर नजिकको स्वास्थ्य चौकीलाई भन्नुपर्‍यो ।’

लगत्तै उनी र्‍याफ्टिङ र मोटरबोट कतिवटा छ ? भनेर सशस्त्र प्रहरी बलका प्रतिनिधिलाई सोध्छन् । ती एपीएफका प्रतिनिधि आफूहरूसँग ९६ र्‍याफ्ट र ३३ मोटरबोट रहेको बताएका छन् ।

गुरुङको प्रस्तुति हेर्दा लाग्छ उनी त्यहाँ सरसल्लाह गर्नभन्दा पनि निर्देशन दिने र सामान कहाँ कतिवटा छ ? भनेर राज्यका उपल्लो निकायका व्यक्तिले मातहतका कार्यालयमा भएको सरसामानको हिसाबकिताब मागेझैँ गरेका छन् ।

नेपाल प्रहरीका प्रतिनिधि बोलिरहेका समयमा गुरुङ बीचमै भन्छन्, ‘मान्छे भएर भएन इक्युप्मेन्ट हुनुपर्‍यो ।’

गुरुङले लङ लाइभ गर्न सक्ने हेलीहरू कुन–कुन छन् ? भनेर बैठकमा सोध्छन् । जवाफ नआएपछि डेटा नहुनु ठूलो कमजोरी भएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘लङ लाइभ गर्न सक्ने हेली कतिवटा छन् भनेर डाटा नहुनु कमजोरी हो । आर्मीको हेली ढिला हुन्छ । प्रक्रिया हुन्छ । युद्धको समय क्रिटिकल हुन्छ । प्राइभेटको डाटा भए तत्काल उडाउन सकिन्छ । आर्मीको हेलिकप्टर भएन भने ब्याकअप चाहिन्छ । आर्मीले ६ ठाउँमा रेस्क्यु गर्छ । हामीले प्राइभेटलाई भनेर रेस्क्यु गर्न सक्छौँ ।’

प्राधिकरणको बैठकमा गुरुङले उच्च सुरक्षा अधिकारी र निजामति कर्मचारीलाई बाढी, पहिरोको जोखिममा रहेका जिल्लाहरुको डाटा निकाल्न निर्देशन दिए ।

इराक, नाइजेरिया, मोरक्को, युक्रेन, मेक्सिको, म्यान्मार, सिरिया, म्याडागास्कर, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बंगलादेश लगायतका मुलुकमा पछिल्लो समय चलेको प्रदर्शनलाई ‘डाटा बेस वार’को संज्ञा दिइएको सन्दर्भमा नागरिकको परिचयलाई गोप्य राख्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ ।

धेरैले ‘डाटा सप्लाई’ को रणनीतिका रुपमा यसलाई अथ्र्याएका छन् । बार्बरा फाउन्डेसनबाट अनुदान लिएर सामाजिक अभियन्ताको आवरणमा सक्रिय गुरुङले बैठकमा भनेका थिए, ‘जुन जिल्लाहरु बाढी र पहिरोको उच्च जोखिममा छन्, त्यहाँ कति मान्छे छन्, सबै डाटा निकाल्नुस्, युवा कति छन्, बूढाबूढी कति छन्, बच्चा कति छन्, अपांग कति छन् ? जोखिममा रहेका जिल्लाबाट तत्काल डाटा निकाल्नुपर्यो ।’

गुरुङले यसरी निर्देशन दिइरहँदा बैठकमा सहभागी उच्च सरकारी अधिकारी भने मौन देखिए । नागरिकको डाटा गोप्य राख्नुपर्ने कानुनी प्रबन्ध सम्झाउने आँट कसैले नगरेको स्रोतको दाबी छ । एनजिओकर्मीले सरकारी बैठकमा उपस्थित भएर यस्तो रवाफ देखाएपछि कर्मचारीहरूले आजबाट असन्तुष्टि पोख्न थालेका हुन् ।

राहत र उद्धारको नाममा नेपालीको डाटा बाहिर पुर्याउन खोजिएको त होइन ? भन्ने चासो र चिन्ता हिजोको घटनाले चौतर्फी रुपमा बढाएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

प्रतिक्रियाहरू लोड हुँदैछन्…