काठमाडौँ । चेक बाउन्सका सबै मुद्दा सरकारवादी हुने व्यवस्था गर्न प्रतिनिधि सभाको अर्थ समिति एकमत भएको छ । बिहीबार अर्थ समितिमा बैंकिङ कसूर तथा सजाय ऐन, २०६४ माथि संशोधन हाल्ने सांसदहरूसँग छलफल राखिएको थियो ।

छलफलमा सहभागी सबै सांसदहरूले अबदेखि चेक बाउन्सका सबै मुद्दा सरकारवादी बनाउनुपर्ने राय दिएका थिए । छलफलको अन्त्यमा सभापति सन्तोष चालिसेले अबदेखि सबै चेक बाउन्सका मुद्दा सरकारवादी हुने निर्णय सुनाएका थिए । यसअघि चेक बाउन्सका मुद्दा व्यक्तिगत र सरकारवादी दुवै प्रकृतिका हुन्थे ।

छलफलको क्रममा सांसदहरूले बैंकिङ कसूर तथा सजाय ऐन २०६४ को दोस्रो संशोधनमा चेक बाउन्स प्रमाणित गराउन ३० दिनको म्याद नराख्न समेत माग गरेका थिए ।

सांसद ज्ञानेन्द्रबहादुर शाहीले चेक बाउन्स भएको प्रमाणित गराउन ३० दिनको म्याद राख्न नहुने बताए । उनले त्यसलाई घटाउनुपर्ने र सजाय बढाउनुपर्ने सुझाव दिएका थिए ।

यस्तै सांसद गंगा कार्कीले पनि ३० दिनको अवधि हटाउनु पर्ने र नहटाए ब्याज तिराउने व्यवस्था गर्न माग गरे ।

काकीले भने, ‘चेक बाउन्स रोक्नलाई ३० दिनको हद राखिनु हुँदैन । ३० दिनको हद राख्नाले रकम नभएको खाताको चेक दिने समस्या झन् बढ्छ । यसकारण ३० दिनको समयभित्र पनि केहि न केही ब्याजको अंश राखिनुपर्छ ।’

सांसद वर्षमान पुनले चेक सम्बन्धी ठगी हुने प्रवृत्ति बढेको र रोक्न कडा कानुनको आवश्यक रहेको बताए ।

पुनले भने, ‘पैसा छैन भनेपछि चेक दिनु भएन । चेक साटिएन भने कसरी हुन्छ आर्थिक कारोबार मिलाउनु पर्छ । ३० दिनको समयमा नदिए अदालती कारबाहीमा गएर पनि मेलमिलाप बनाउनु राम्रो हो जस्तो लाग्छ ।’

यस्तै उनले ३० दिनबाट घटाएर १५ दिन राख्न प्रस्ताव गरे । सांसद मेटमणि चौधरीले पनि ३० दिनबाट घटाएर १५ दिन राख्न माग गरे ।

तर सांसद प्रकाशशरण महतले ३० दिनको म्याद राख्न आवश्यक भएको बताए ।

‘एक महिना ठुलो समय होइन,’ महतले भने, ‘३० दिनपछि पनि चेकमा पैसा भएन भने कुन प्रक्रियामा जाने भन्ने छलफल गरौँ ।’ यस्तै ३० दिनको अवधिमा ब्याज तिराउने व्यवस्था राख्न नहुने महतले धारणा राखे ।

‘फेरी मुद्दाको प्रक्रियामा जाने भएकाले १० प्रतिशत ब्याज राख्नु हुँदैन । जरिवाना राख्दा हुन्छ ब्याज उपर्युक्त हुँदैन । एक महिनाको लागि किन जरिवाना लगाउने त,’ महतले भने ।

कानुन मन्त्रालयका सहसचिव हुमबहादुर केसीले पनि चेक साट्न गएको दिनदेखि ३० दिनसम्म खातावालाई म्याद दिनु उचित भएको बताए । त्यसपछि मात्रै चेक बाउन्सको मुद्दामा जानसक्ने व्यवस्था गरिने केसीको भनाइ छ ।