काठमाडौं । सरकारले निजी क्षेत्रको मोबाइल सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलको लाइसेन्स नवीकरण गर्ने निर्णय गरेको छ । बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सो लाइसेन्स नवीकरण गर्ने निर्णय गरेको एक मन्त्रीले जानकारी दिए । एनसेलको लाइसेन्स यही भदौ १५ मा सकिँदैं थियो ।

यस्तै सरकारले एनसेलका लागि कर तिर्न सहज पनि पारिदिएको छ । उसले तिनुपर्ने करिब २० अर्ब रुपैयाँ कर किस्ताबन्दीमा तिर्न पाउने भएको छ ।

बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले चार किस्तामा शुल्क तिर्ने सुविधा दिए पनि दोस्रो, तेस्रो र चौथो किस्ताको रकममा १० प्रतिशत ब्याज लिने निर्णय गरेको सञ्चारमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले जानकारी दिए ।

एनसेलले लाइसेन्स नविकरणका लागि तिर्नुपर्ने २९ अर्ब रुपैयाँमध्ये पहिलो किस्ताबापतको चार अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गर्दै गत जेठ १४ मा नविकरणका लागि निबेदन दिएको थियो ।

मन्त्रिपरिषद्ले नै किस्ताबन्दीमा कर तिर्न पाउने व्यवस्था गरिदिएको हो । एनसेल कर किस्ताबन्दीमा तिर्ने प्रस्ताव गरेको थियो । सरकारले उसको प्रस्ताव स्वीकार गरेको हो ।