Bagmati Samachar Logo

गिरीबन्धु, भुटानी शरणार्थी, ट्रंक लाइन र सहकारी ठगीबारे छानबिन हुनुपर्छ : गगन थापा

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले गिरीबन्धु टी–इस्टेट, नक्कली भुटानी शरणार्थी ठगी प्रकरण, ट्रंक लाइन विवाद र सहकारी ठगी प्रकरणमाथि छानबिन हुनुपर्ने बताएका छन् ।

मंगलबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै महामन्त्री थापाले कांग्रेसको सत्तापक्ष र प्रतिपक्षमा रहँदा एउटै बोली हुनुपर्ने बताएका हुन् । डेडिकेटेड लाइनका विषयमा लाल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने भनिएकाले सरकारले निरन्तरता दिनुपर्ने उनले बताए । ‘प्रयोग गर्नेको बक्यौता कसैले नउठाऊ भन्न पाइँदैन । एक रुपैयाँ पनि उठाउनुपर्छ,’ थापाले भने ।

कसैमाथि अन्याय हुन नदिने र जतिसुकै पहुँचवालालाई एक रुपैयाँ तलमाथि हुन नदिने विषय संसदमा प्रस्ट पार्नुपर्ने उनले बताए । ‘यो प्रमाणका आधारमा छानबिन गर्नुपर्छ । सरकार फेरिए कुरा फेरिन्छ रु फेरिँदैन,’ उनले भने । सत्तापक्षमा हुँदा एउटा बोली र प्रतिपक्षमा हुँदा अर्को बोली बोल्न नहुने उनले बताए । ‘गिरीबन्धु, भुटानी शरणार्थी, ट्रंक लाइन विवाद वा सहकारी ठगी हुन्, जतिसुकै शक्तिशाली भए पनि छानबिन हुनुपर्छ । सरकारले काम गरेर देखाउनुपर्छ,’ उनले भने ।

संविधान संशोधन गरेर पछाडि फर्कन खोजेको र दुई दलको सिन्डिकेट लाद्‌न खोजेको आरोप लाग्ने गरेको उनले बताए । संविधानमा पछाडि फर्कन नसक्ने उनले बताए । दलित, मधेशी र थारूको प्रतिनिधित्व हटाउन खोजिएको भन्ने हल्ला गरिए पनि त्यसबाट पछि हट्न नसकिने उनले बताए । पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले समावेशिताको कुरा गरे पनि उनको मन्त्रिपरिषद्‌मा दलित प्रतिनिधित्व नरहेको उनले बताए । संसदको संख्या घटाउने र सानो बनाएर समावेशी बनाउने उनले बताए ।

४० प्रतिशत मत ल्याएर पाँच वर्ष चलाउने व्यवस्था गर्न सकिने उनले बताए । उनले साना दल र ठूला दललको परिभाषा के हो भनेर प्रश्न गरे । ‘कांग्रेस(एमालेको दायित्व बहसबाट भाग्ने होइन, बरालिने पनि होइन,’ उनले भने ।

भ्रष्टाचार आरोपको ढाकछोप गर्न नयाँ गठबन्धन बनेको आरोपलाई दलहरू र जनतालाई बुझाउनुपर्ने उनले बताए । ‘हामीले हल्ला गर्ने होइन, काम गरेर देखाउने हो,’ उनले भने । कुनै पनि प्रकरणमा काम कारबाहीमा भइरहेको भन्ने सन्देश दिनुपर्ने उनले बताए । गिरीबन्धु टीइस्टेटको हदबन्दीभन्दा बढी जग्गा भएकाले सरकारको नाममा फिर्ता ल्याउनुपर्ने उनले बताए । भूमि ऐन अनुसारको अनुगमन समिति बनाएर दुरुपयोग भएको जग्गा फिर्ता ल्याउनुपर्ने उनले बताए ।