काठमाडौं । असार १७ गते मध्यराती ब्यापारीको घरमा ७ बुँदे सम्झौता गरेर नयाँ गठबन्धन बनाएका कांग्रेस एमालेबीच कोशी र गण्डकी प्रदेश सरकारमा भने विवाद सुरु भएको छ । कोशी प्रदेशमा नेकपा एमालेका हिक्मत कार्की नेतृतवको सरकार विरुद्ध पूर्वमुख्यमन्त्री तथा कांग्रेस नेता केदार कार्कीले आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका छन् ।

मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीले सेटिङ मिलेका ठाउँमा यस पटकको बजेट हालेकाले यो मनपरि रोक्न आन्दोलन गर्ने केदार कार्कीले घोषणा गरेका छन् । बुधबार विराटनगरस्थित प्रदेश सभा सचिवालयमा पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै केदार कार्कीले भने, ‘तर, जुन बजेटबाट जनताले सेवा पाउने थिए, त्यही–त्यही बजेट चाहिँ काटिएको छ। यो मनपरीविरूद्ध म संघर्ष गर्छु। पार्टी सरकारमा सामेल हुँदैछ भनेर मनपरी सहेर बसिन्न।’

केदार कार्की गत वर्ष कांग्रेसमा विद्रोह गरेर एमालेकै समर्थनमा कोशी प्रदेशको मुख्यमन्त्री बनेका थिए । आफू मुख्यमन्त्री हुँदा केही लोकप्रिय कार्यक्रमहरू घोषणा गरेर कार्यान्वयनमा लगेको तर अहिलेका मुख्यमन्त्रीले ती लोकप्रिय कार्यक्रम काटेको भन्दै आन्दोलन गर्ने बताएका छन् ।

गत वर्ष केदार कार्कीले दश वर्ष मुनिका बालबालिकाहरूको सबै उपचार प्रदेश सरकारले गर्ने घोषणा गरे र कार्यान्वयन गरेका थिए । कार्यक्रम अनुसार प्रदेशका ठूला निजी अस्पतालहरूमा उपचार गराउने बालबालिकाका अभिभावकले बिल पेश गरेपछि प्रदेश सरकारले सबै खर्च व्यहोथ्र्यो। तर, एमाले नेता हिक्मत कार्की मुख्यमन्त्री बनेपछि ‘खर्च धान्न नसकिने’ भन्दै यो कार्यक्रम कटौती गरेका थिए।

आफ्नो कार्यकालमा यो कार्यक्रमबाट लाभान्वित हुने बालबालिकाको नाम र रोग समेत सुनाएका केदार कार्कीले अहिलेको सरकारले त्यो योजना काटेको तर मन्त्री र मुख्यमन्त्रीहरूको सुविधा र गाडीहरू भने थपेको आरोप लगाए।

‘गरिब जनताका छोराछोरीको उपचार खर्च सरकारले गर्ने भन्ने विषय धान्न नसकिने भन्दै काटिनु दुःखद् र आपत्तिजनक छ’, पूर्वमुख्यमन्त्री कार्कीले भने, ‘आफ्नो घर भएको गौरादहको पोखरीमा करोडौं बजेट खन्याउन सक्ने मुख्यमन्त्री, गाडी किन्न मात्रै १५ करोड बजेट छुट्याउन सक्ने मुख्यमन्त्रीले जनताका छोराछोरीको उपचार खर्च धान्न सकिन्न भन्नु आपत्तिजनक छ। यो बजेट मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरूको पेवा होइन।’

उता गण्डकी प्रदेश सरकारमा एमाले सहभागी नहुदै विवाद सुरु भइसकेको छ । एमालेले नयाँ गठबन्धन बनेपछि मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले मनपरि तरिकाले सरकार संचालन गरेको भनेर एमालेले विज्ञप्ती नै निकालेको छ ।
केहि समय पहिला ६ वटा प्रदेशमा वामगठबन्धनका सरकार हुदा गण्डकीमा टुपुक्क बहुमत पाएर १६८(३) अनुसारको सरकार पाण्डेले सरकार बनाएका थिए ।

असार १७ गते एमाले र कांग्रेस मिल्नुअघि गण्डकीका मुख्यमन्त्री पाण्डेले एमालेबिनै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा), नेपाल समाजवादी पार्टी र स्वतन्त्र सांसद दीपक मनाङे (राजीव गुरुङ)को साथ लिएर आवश्यक ३१ जनाको समर्थनसहित विश्वासको मत पाएका थिए ।

१७ गतेको राजनीतिक घटनाक्रमपछि संघमा कांग्रेस एमालेको सरकार बनिसकेको छ । सोही अनुसारको समीकरण गण्डकीमा पनि विकसित भइसक्नुपर्ने हो । तर, मुख्यमन्त्री उपचार गर्न भारत गएका छन् । भारत जानु अघि सरकारमा एमालेलाई सहभागी गराउन सक्थे तर उनले उल्टै विश्वासको मत लिदा जुन जुनसँग जुन जुन सम्झौता गरेका थिए त्यो पुरा गरेका छन् ।

केन्द्रमा कांग्रेस एमालेको समीकरण बनेपछि नै मुख्यमन्त्री पाण्डेले योजना आयोगका रिक्त दुई सदस्यमा राप्रपा र नेसपालाई नियुक्त गरेका छन् ।
उक्त नियुक्ति पछि गण्डकी प्रदेशमा एमालेले असन्तुष्ट बनेको छ । आफूले पाउनुपर्ने नियुक्ति अन्य दललाई दिएपछि एमाले रुष्ट बनेको छ । संघमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत लिइसके पनि गण्डकीमा भने विवादको सुरुवात भएको छ ।

बुधबारमात्रै गण्डकी सरकारले प्रेस रजिस्ट्रार नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ ।

प्रक्रिया अगाडि बढाएकै दिन एमाले गण्डकी प्रदेश कमिटीले विज्ञप्ति निकालेर सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

सरकारमा सामेल नभए पनि असार १७ गते यता गण्डकी सरकारले गरेका निर्णयमा एमालेले आफूहरूसँग सल्लाह हुनुपर्ने आकांक्षा राखेको छ । तर, आफ्नो चाहनाअनुरूप नियुक्ति प्रक्रियाहरू अगाडि बढेपछि गण्डकी प्रदेशको सरकारमा एमालेको संलग्नता नभई दीर्घकालीन असर पुग्ने निर्णय गरिएको भन्दै उसले असन्तुष्टि जनाएको हो ।

‘दुई दलका बीचमा छलफल, समन्वय र सहकार्यका आधारमा मात्रै आगामी दिनमा सरकार सञ्चालित हुने हुँदा सहमतिविपरीत दिर्घकालीन असर पर्ने निर्णय नलिन गण्डकी प्रदेश सरकारलाई नेकपा (एमालें) आग्रह गर्दछ,’एमाले गण्डकी सचिव धनञ्जय दवाडीले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

मुख्यमन्त्री फर्केपछि गम्भीररूपमा सरकारले गरेका निर्णयबारे छलफल गरिने एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक गोविन्दबहादुर नेपालीले बताए ।

असार १७ यता सरकारले जेजे नियुक्तिहरू गरेको छ त्यसको बारेमा संयुक्त सरकार बन्ने सन्दर्भमा वा बनिसकेपछि सच्याउनु पर्ने नेपालीको धारणा छ ।

यो नियुक्ती योजना आयोगको सदस्यसँग सम्बन्धित छ । मुख्यमन्त्री पाण्डेले विश्वासको मत लिने क्रममा गरेको सम्झौता अनुसार योजना आयोगको एउटा सदस्य राप्रपा र अर्को सदस्य नेसपालाई दिएका थिए ।

यो नियुक्ती उल्टाएर भएतापनि आफ्नो कोटाबाट सदस्य राख्ने चाहना एमालेको छ । तर, कांग्रेसले भने धोका दिन नमिल्ने भन्दै नियुक्ती गरिएको तर्क गरेको छ ।

अहिले पुनः प्रेस रजिष्ट्रार नियुक्तीको प्रक्रिया अगाडि बढ्दा एमाले झनै सशंकित बन्न पुगेको हो । अर्थमन्त्री डा टकराज गुरुङको संयोजकत्वमा गठित समितिमा विज्ञ सदस्य अग्रज पत्रकार रवीन्द्र बास्तोला छन । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयका सचिव केशवराज ढकाल सदस्य सचिव छन । यो समितिले १५ दिनभित्रमा सम्भावित मध्येका तीन जनाको नाम सरकारमा सिफारिस गर्नेछ ।