काठमाडौं । पूर्वअर्थमन्त्रीहरूको समूह पूर्वअर्थमन्त्री मञ्चले सरकारलाई अन्तरिम बजेट ल्याउन सुझाब दिएको छ । समुहले सरकार नै अल्मतको भएको र कामचलाउ सरकार हो । अझ संसद् पुनर्स्थापनाको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा सरकारले पूर्ण बजेट ल्याउन नमिल्ने पूर्वअर्थमन्त्रीहरूले बताएका छन् ।

बुधबार बसेको मञ्चको बैठक आगामी आर्थिक वर्ष ०७८ ७९ को बजेट एवं कोभिड– १९ले अर्थतन्त्रमा पारेको प्रभावका विषयमा केन्द्रित हुनु पर्ने मञ्चले जनाएको छ । बैठकमा पूर्वअर्थमन्त्रीहरू डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी, डा. रामशरण महत, कृष्णबहादुर महरा, सुरेन्द्र पान्डे तथा वर्षमान पुन सहभागी थिए ।

‘विश्वव्यापी मान्यता र प्रचलनबमोजिम पनि यस्तो अवस्थामा पूर्ण बजेट ल्याउन नमिल्ने बैठकले ठहर गरेको छ । मञ्चले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेको छ, ‘त्यसो हुँदा अहिले अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याउनैपर्ने बाध्यता भए नियमित खर्च मात्रै गर्ने गरी अन्तरिम बजेट ल्याउनु पर्छ । ’

देश कोभिड– १९का कारण आक्रान्त भएको हुँदा बजेटले कोरोनाविरुद्धको खोपको उपलब्धतालाई पहिलो प्राथमिकता दिई जनताको जीवन सुरक्षित बनाउनुपर्ने पनि बैठकले सरकारलाई सुझाब दिएको छ । यसले अर्थतन्त्रमा पनि सकारात्मक प्रभाव पर्ने उनीहरूले जनाएका छन् । विज्ञप्तीमा भनिएको छ ‘त्यस्तै, स्वास्थ्य पूर्वाधारहरूको निर्माण, स्वास्थ्य सामग्रीहरूको उपलब्धता एवं स्वास्थ्यकर्मीहरूको सुरक्षा एवं सुविधाहरूलाई बजेटले विशेष ध्यान दिनु पर्छ ।’

त्यस्तै, कोभिडबाट प्रभावित विपन्न वर्ग, अपांग, असहाय तथा बेरोजगार जनतालाई सम्बोधन गर्ने गरी सरकारले राहत प्याकेज ल्याउनुपर्ने पनि बैठकले सुझाब दिएको छ । कोभिड– १९का कारण प्रभावित अर्थतन्त्रका सम्पूर्ण क्षेत्रलाई राहत दिने गरी विशेष प्याकेज ल्याउनुपर्ने सुझाब पनि बैठकले दिएको छ ।