एजेन्सी
काठमाडौं । ३ असार । भारतले नेपाल भारत विचको सीमा विवादबारे द्विपक्षीय वार्ता गरिहाल्नु पर्ने आवश्यक नभहेको निष्कर्ष निकालेको छ । केही दिनअघि भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको अध्यक्षतामा बसेको क्याबिनेट कमिटी अन सेक्युरिटी (सीसीएस) बैठकले तत्काल नेपालसँग सीमाका विषयमा द्विपक्षीय वार्ता गर्नुको अर्थ नरहेको निष्कर्ष निकालेको हो ।

भारतीय न्यूज च्यानल ‘आजतक’को अनलाइन संस्करणमा जनाइएअनुसार मोदीले उक्त बैठकमा नेपालले नयाँ नक्सा जारी गरेको र सोही नक्सालाई मान्यता दिन संविधानमा समेत संशोधन प्रक्रिया थालेको अवस्थामा वार्ताको अर्थ नरहेको धारणा राखेका हुन ।

उक्त बैठकमा नेपालका पछिल्ला कदमका बारेमा कुनै प्रतिक्रिया नजनाउने र कोरोना महाँमारी बिच द्विपक्षीय वार्ताको मिति पनि नतोक्ने यो महाँमारी नियन्त्रणपछि पनि त्यतिबेलाको अवस्थालाई विश्लेषण गर्दै वार्ता गर्ने या नगर्ने भन्नेबारे निर्णय लिने
निर्णय भएको ‘आजतक’ ले जनाएको छ ।

नेपालले भारतमाथि दबाब बनाउन सीमा मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चसम्म लैजाने सूचना प्राप्त भएको भन्दै भारतमाथि दबाब बनाउन नेपालले जस्तोसूकै कदम चाले पनि तत्कालका लागि मौन रहेर गम्भीर रुपमा ध्यान दिने निर्णय भएको ‘आजतक’ ले उल्लेख गरेको छ ।

नेपाल भारतसँगका सबै सन्धि–सम्झौले नेपाललाई नै धेरै फाइदा भएको छ । नेपालले सन्धि–सम्झौतालाई एकतर्फी रुपमा खारेज गर्न सक्छ । यसका लागि पनि तयारी अवस्थामा रहन बैठकमा सभागीलाई निर्देशन दिएका छन् साथै उनले नेपालले सन्धि सम्झौता एकतर्फी रुपमा खारेज गरे पनि भारतलाई केही फरक नपर्ने पनि जिकिर गरेको बताइएको छ ।

ईपीजी प्रतिवेदन पनि नबुझ्ने

भारतले प्रवुद्ध व्यक्तिहरुको समूह (ईपीजी)को प्रतिवेदन पनि नबुझ्ने निर्णय गरेको छ । नेपालका तर्फबाट ईपीजी प्रतिवेदन बुझ्नका लागि लगातार माग हुँदै आए पनि कुनै पनि हालतमा ईपीजी प्रतिवेदन भारतले नबुझ्ने समेत समाचारमा उल्लेख गरेको छ ।

दुवै देशका प्रधानमन्त्रीलाई ईपीजी प्रतिवेदन बुझाउन बाँकी छ । उक्त प्रतिवेदन पहिला भारतका प्रधानमन्त्रीले बुझ्ने र त्यसपछि नेपालका प्रधानमन्त्रीले बुझ्ने सहमति भएको थियो ।

स्रोतलाई उद्धृत गर्दै आजतकले भनेको छ, ईपीजी रिपोर्टमा नेपाल र भारतबीचको विशेष सम्बन्धलाई अन्त्य गर्न सिफारिस गरिएको छ ।’

आजतकमा भनिएकोछ ,भारतले कुटनीतिकस्तरमै नेपालसँगको सबै प्रकारका द्विपक्षीय मुद्दा सुल्झाउन चाहेको अवस्थामा नेपालले भारतको अधिनमा रहेको भूभागलाई नयाँ नक्सामार्फत आफ्नो देशमा गाभेका कारण आवश्यक परेको खण्डमा अब सैन्य कुटनीतिको भाषामा व्यवहार प्रयोग गर्ने सन्देश प्रष्ट रुपमा दिएको छ,’।

नेपालका सबै राजनीतिक दल आफ्नो व्यक्तिगत, दलगत र भोट बैंकको स्वार्थका लागि यस प्रकारको कदम उठाइरहेको भारतको ठम्याई छ । नेपाल सरकारका तर्फबाट संसदमा पेश गरिएको नयाँ नक्सालाई सबै दलले समर्थन जनाउनु भारतका लागि आश्चर्यजनक रहेको पनि समाचारमा उल्लेख गरिएको छ ।

मधेसवादी दलहरुसमेत भारतको विपक्षमा उभिनु भारतको लागि सबैभन्दा ठूलो झट्का भएको भारतको ठहर छ । जुन मधेसी दलहरुका कारण भारतमाथि नाकाबन्दीको आरोप लाग्दै आएको छ, जुन मधेसी दलका कारण मोदी सरकार नेपालमा सर्वाधिक आलोचित बनेको छ, तिनै मधेसी दलले साथ छोड्नु भारतको लागि दुखको कुरा भएको समाचारमा भनिएको छ ।

सीसीएसको बैठकमा नेपालका सबै राजनीतिक दल भारतविरुद्ध उभिएको भए पनि हाललाई आम नेपाली जनतामा समस्या हुने गरी कुनै पनि कदम भारतले नचाल्ने निर्णय भएको बताइएको छ । बैठकमा गृहमन्त्री अमित शाह, रक्षामन्त्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रिय सुरक्षा सल्लाहकार अजीत डोभाल, वित्तमन्त्री निर्मला सीतारमण, चिफ अफ डिफेन्स स्टाफ विपिन रावत सहभागी रहेको जनाइएको छ ।