काठमाडौ । १७ जेठ । संसदमा एमसिसी परियोजना विचाराधीन रहेकोले अनुमोदन भएमात्र योकाम अघिबढछ् नहुँदासम्म त्यसअन्तर्गतका कामहरू रोक्ने सत्तारूढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाको सचिवालय बैठकले निर्णय गरेको छ।

शनिबार प्रधानमन्त्रीको निवास बालुवाटारमा बसेको सचिवालय बैठकका निर्णय सञ्चारकर्मीलाई सुनाउँदै प्रवक्तासमेत रहेका सचिवालय सदस्य नारायणकाजी श्रेष्ठले एमसिसी अनुमोदन नहुञ्जेल त्यसअन्तर्गतका काम रोक्ने बताए।
एमसिसी अन्तर्गतका कामहरू जति अनुमोदन भएपछि गर्ने समझदारी भयो,’ प्रवक्ता श्रेष्ठले भने, संसदबाट एमसिसी अनुमोदन नहुँदासम्म त्यसअन्तर्गतका काम रोक्ने।’

यसबारे प्रधानमन्त्रीले बुझेर आवश्यक निर्देशन दिने पनि उनले बताए। सचिवालय बैठकमा अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा, परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली र स्थायी कमिटी सदस्य भीम रावल पनि सहभागी थिए।

प्रवक्ता श्रेष्ठका अनुसार बैठकमा अर्थमन्त्री खतिवडाले बजेटमा एमसिसी किन समावेश गरिएको भन्नेबारे प्रष्टाएका थिए।

बजेटमा प्रस्तुत अनुसूचीमा राखिएको एमसिसी शीर्षकको योजनाको बारेमा थप स्पष्टताका लागि छलफल भएको हो। एमसिसी संसदबाट अनुमदोदन भएको खण्डमा त्यो लागू हुने। अनुमोदन भएन भने सरकारले वैकल्पिक व्यवस्था गरी अघि बढ्ने अर्थमन्त्रीले प्रष्ट पार्नुभएको छ,’ श्रेष्ठले भने।

एमसिसीबारे नेकपाले गत माघमा सचिवालय सदस्य झलनाथ खनालको संयोजकत्वमा बनाएको कार्यदलले दिएको प्रतिवेदन अध्ययन गर्ने पनि निर्णय भएको छ। उक्त कार्यदलले यथास्थितिमा एमसिसी लागू गर्न नहुने सुझाव दिएको थियो।

कार्यदलले दिएको प्रतिवेदन अध्ययन गरेर छिटै गम्भीर छलफल गर्ने र आवश्यक निर्णयमा पुग्ने निर्णय भयो,’ उनले भने, आपसी छलफल गरी अध्यक्षद्वयले सचिवालय बैठकको अर्को मिति तय गर्नु हुनेछ।’

बजेटमा एमसिसी समावेश गरेको भन्दै नेकपाका केही नेता असन्तुष्ट छन्। विवादित बनेको र संसदमा विचाराधीन रहेको एमसिसी बजेटमा समावेश गरिएको भन्दै उनीहरूले सचिवालय बैठक राख्न पनि माग गरेका थिए।

एमसिसी समावेश बजेट अनुमोदन हुन्छ कि हुन्न ? भन्ने प्रश्नमा श्रेष्ठले बजेट आफ्नो प्रक्रियाअनुसार अनुमोदन हुने तर एमसिसी अनुमोदन हुने वा नहुने भन्ने बिषय संसदले फैसला गरेअनुसार हुने बताएका छन्।