१७ कात्तिक । काठमाडौं । बलात्कार प्रयास गरेको आरोपमा प्रहरी हिरासतमा रहेका पूर्व सभामुख कृष्ण बहादुर महराको काठमाडौं जिल्ला अदालतमा आइतबार थुनछेक बहस सकिएन । काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश शुदर्शनराज पाण्डेको इजलासमा आइतबार सरकारी पक्षबाट सहन्यायाधीवक्ता चन्द्रकान्त खनाल, जिल्ला न्यायाधीवक्ताद्वय हरिप्रसाद रेग्मी र उमाकान्त पौडेल र जिल्ला सहायक न्यायाधीवक्ता सृजना ढकालले बहस गरे । उनीहरुले पूर्वसभामुख महरालाई मुद्दाको पुर्पक्ष थुनामै राखेर गराउनु पर्ने मागसहितको बहस गरेका छन् ।

महराको पक्षबाट सुरुमा अधिवक्ता भोजराज आचार्यले बहस गरेका थिए । भने वरिष्ठ अधिवक्ता लभ मैनालीले बहस गरेका थिए । उनीहरु दुवै जनाले महरालाई साधारण तारेखमा छाड्न माग गरेका छन् । कार्यालय समय सकिएकाले न्यायाधीश पाण्डेले सोमबारका लागि मुद्दा ‘हेर्दाहेर्दै’मा राखेको सूचना अधिकारी ज्ञानबहादुर कार्कीले जानकारी दिए । वरिष्ठ अधिवक्ताहरुतर्फ पूर्वमहान्यायाधिवक्ता रमनकुमार श्रेष्ठ, नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्वअध्यक्ष शेरबहादुर केसी, कृष्णप्रसाद सापकोटा र सविता भण्डारी बरालले महराको तर्फबाट बहस गर्न बाँकी रहेको महरा तर्फका अधिवक्ता मुरारी सापकोटाले जानकारी दिए ।
उनका अनुसार आफूसहित डा. दिनमणि पोख्रेल, चन्द्र गुरागाईं, कृष्णप्रसाद ढुंगाना, रामकुमार आचार्य, नरेश खड्कालगायत ३५ जनाले वकालतनामा भरेका छन् । विहान ११ः३० बजेबाट सुरु भएको बहस अपरान्ह ४ः१५ बजे सकिएको थियो । दुवै तर्फका वकिलबाट बहस सकिए न्यायाधीश पाण्डेले महरालाई थुनामा पठाउने, धरौटी माग्ने वा साधारण तारेखमा छाड्ने भन्ने तीन मध्ये एक आदेश दिनेछन् ।

संसद सचिवालयकी कर्मचारीसमेत रहेकी बृत्त नयाँबानेश्वर २६ (३०)की महिलालाई यौन दुर्व्यवहार गरेको अभियोगमा महरालाई पक्राउ गरी गत बिहीबार काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा चलाइएको थियो । मुलुकी अपराध (संहिता.) ऐन २०७४ को दफा २१९ को उपदफा ३ (ङ) मा १८ वर्ष वा १८ वर्षभन्दा बढी उमेरकी महिलामाथि जबर्जस्ती करणी गरे सात वर्षदेखि १० वर्षसम्म कैदको व्यवस्था छ । महराले जबर्जस्ती करणी प्रयास मात्रै गरेकाले सो ऐनको दफा ३४(३) अनुसार आधा सजाय हुनेछ । त्यस्तै, महरा सार्वजनिक ओहोदामा रहेर कसुर गरेकाले थप सजायको माग गरिएको छ । फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐन २०७४ को दफा १५ (ङ) बमोजिम थप सजायको माग गरिएको छ । यस व्यवस्थाअनुसार महरालाई डेढी अर्थात् ५० प्रतिशत थप सजायको मागसहित सरकारी वकिलले मुद्दा दर्ता गरेको थियो । त्यस्तै सरकारी वकिलले महराबाट पीडित महिलालाई मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा २२८ अनुसार क्षतिपूर्ति दिलाई अपराध पीडिक संरक्षण ऐन २०७५ को दफा ४१ बमोजिम राहतकोषमा क्षतिपूर्ति शुल्क जम्मा गराउन पनि माग गरेको थियो ।

गत १२ असोजमा काठमाडौंको तीनकुनेस्थित आफ्नै डेरामा आएर महराले बलात्कार प्रयास गरेको भन्दै पीडित महिलाले १८ असोज (फूलपाती) मा प्रहरीसमक्ष किटानी जाहेरी दिएकी थिइन् । जाहेरीको भोलिपल्ट १९ असोजमा अदालतबाट पक्राउ पुर्जी लिएर प्रहरीले महरालाई सभामुखनिवास बालुवाटारबाट पक्राउ गरेको थियो । तर, पीडित महिलाले आफूलाई प्रहरीले ९ घण्टा बन्धक बनाइ धम्की दिएर महराविरुद्ध जाहेरी दिन लगाएको भनेर अदालतमा अर्को निवेदनसमेत दिएकी थिइन् ।