१० साउन । काठमाडौं । प्रदेश नम्बर ३ को मन्त्रीपरिषद बैठकले गरेको निर्णय चार दिनमै उल्टिएको छ ।

अत्यावश्यक सवारी साधन खरिद गर्न प्रदेश सरकारबाट लगिएको रकम फ्रिज नहुने भन्ने सोमबारको निर्णय शुक्रबारको बैठकले उल्ट्याएको छ । खर्च नभएको सबै रकम फिर्ता गर्नु पर्ने निर्णय भएको हो ।

उक्त बैठकले गएको आर्थिक वर्ष ०७५÷०७६ मा अत्यावस्यक सवारी साधन खरिदमा प्रदेश सरकारबाट लगेको रकम फ्रिज नहुने निर्णय गरेको थियो । प्रदेश सरकारले एम्बुलेन्स, शव वाहन, दमकल लगायतका अत्यावश्यक सवारी साधन खरिदका लागि प्रदेशका स्थानीय तहलाई रकम पठाएको हो ।

प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई अत्यावश्यक सवारी खरिद गर्न पठाएको रकम ढिला गरी पठाएकाले प्रकृया पुर्याएर सवारी खरिद गर्न नसक्ने भएपछी धेरै स्थानीय तहले रकम फिर्ता गरिसकेका छन् ।

आर्थिक वर्ष ०७५÷०७६ को असार मसान्तसम्ममा खर्च नभएको रकम यही साउन १५ गतेभित्र प्रदेश सरकारको संचित कोषमा रकम फिर्ता गर्नुपर्ने बैठकले निर्णय गरेको हो ।

अर्थका कर्मचारीले रकम फ्रिज नहुने भन्ने निर्णय गर्न नमिल्ने भनेर बारम्बार भन्दा पनि गएको मन्त्रीपरिषद् बैठकले सो निर्णय गरेको हो । मन्त्रीपरिषद्को निर्णय आर्थिक नियमको बर्खिलाप हुनेगरी आएकाले निर्णय फिर्ता लिन सरकार बाध्य भएको प्रदेश मन्त्रीपरिषद् कार्यालयका एक कर्मचारीले बताए ।

आर्थिक वर्ष सकिएपछि खर्च हुन नसकेको रकम कुनै स्थानीय तहले फिर्ता गरिसकेको र मन्त्रीपरिषद् बैठकको निर्णयबाट कुनैले फिर्ता गर्न नपर्ने अवस्था आएपछि सरकार बाध्य भएर पछि हटेको आर्थिक क्षेत्रका जानकारहरु बताउँछन् ।

प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले यो दुवै निर्णय गरेको हो ।