काठमाडौं । आर्थिक वर्ष ०७६/७७ का लागि सातवटै प्रदेश सरकारले आज आआफ्नो प्रदेश सभामा बजेटद पेश गरेका छन् । सबै प्रदेशले मुख्यत कृषि र पर्यटनमा नै जोड दिदै कार्यान्वयनमा नचुक्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरेका छन् ।

प्रदेश एकमा सबभन्दा बढी सडक पूर्वाधारमा 
एक नम्बर प्रदेश सरकारले ४२ अरब २० करोड ४ लाख रुपैया बराबरको बजेट ल्याएको छ ।
आइतवार विराटनगर स्थित प्रदेश सभा भवनमा एक नम्बर प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मंत्री इन्द्र आङ्बोले प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि चालु खर्च तर्फ १८ अरब ५४ करोड अर्थात ४३.९ प्रतिशत र पूँजीगत तर्फ २३ अरब ५७ करोड अर्थात ५५.९ प्रतिशत बजेट विनियोजन प्रस्तुत गर्नुभयो ।

प्रदेश सरकारले कृषि, पर्यटन र त्यसपछि भौतिक पूर्वाधारलाई प्राथमिकीकरण गरेको भएपनि बजेटमा सबैभन्दा बढी सडक पूर्वाधार क्षेत्रमा ८ अरब रुपैया विनियोजन गरिएको छ भने सबैभन्दा कम युवा तथा खेलकुद क्षेत्रका लागि ४७ करोड ५५ लाख रुपैया विनियोजन गरिएको छ । बजेटमा मुख्यमंत्री ग्रामिण सडक सुधार कार्यक्रम, २ वर्षमा प्रदेशलाई पूर्ण साक्षर बनाउने कार्यक्रम, ९० वर्षका जेष्ठ नागरिकलाई ५ हजार रुपैयाले सम्मान गर्ने जस्ता कार्यक्रमहरु समेटिएका छन् ।

नमुना कृषि गाउँ आफै बनाउँ : सुदूरपश्चिम 
यस्तै सुदूरपश्चिम सरकारले २८ अर्ब १६ करोडको बजेट ल्याएको छ । प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री झपट बोहराले प्रदेश सभामा २८ अर्व १६ करोड २० लाख ३५ हजार बराबरको बजेट प्रस्तुत गरेका हुन ्। जसमा चालुतर्फ १२ अर्ब ५७ करोड २६ लाख र पुँजीगततर्फ १३ अर्ब ६ करोड ४६ लाख बजेट विजियोजन गरिएको छ।

प्रदेश सरकारले कृषि, सडक, खानेपानी, सिचाई, उर्जा, तटबन्ध आदि पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकता दिएको छ। मुख्यमन्त्री एकीकृत कृषि कार्यक्रम अन्तरगत नमूना कृषि गाउँ आफै बनाउँ भन्ने नाराका साथ प्रत्येक स्थानीय तहलाई ५० लाखका दरले ४४ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ। प्रदेश सरकारले ‘ निर्वाचन क्षेत्र पुर्वाधार विकास कोष’का लागि पनि बजेट छुट्याएको छ। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा तीन करोड विनियोजन गरिएको हो ।

कार्यान्वयमा जोड दिन्छु : शंकर पोखरेल , मुख्य मन्त्री , प्रदेश ५

त्यसरी नै प्रदेश नं. ५ सरकारले आगामी आर्थिक बर्ष २०७६/०७७ को लागि रु ३६ अर्ब ४१ करोड ६८ लाख विनियोजन गरेको छ । आज आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय समेत सम्हाल्दै आउनु भएका प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोख्रेलले आईतबार ३ बजेबाट चलेको प्रदेश सभाको बैठकमा सो बजेट पेश गर्नु भएको हो ।

कुल विनियोजनमध्ये चालूतर्फ रु १३ अर्ब ४५ करोड ५ लाख अर्थात ३६/९४ प्रतिशत, पूँजीगततर्फ रु १८ अर्ब ५६ करोड ६४ लाख अर्थात ५१/०१ प्रतिशत रहेको छ । वित्तीय हस्तान्तरण अन्तर्गत स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराइने सशर्त अनुदान तर्फ रु १ अर्व ३८ करोड ९८ लाख, वित्तीय समानीकरण अनुदानतर्फ रु ५० करोड, समपूरक अनुदानतर्फ रु १ अर्व ५० करोड र बिशेष अनुदानतर्फ रु १ अर्व गरी कूल रु ४ अर्व ३८ करोड ९८ लाख विनियोजन गरेको छ । वित्तीय हस्तान्तरणको अंश कूल विनियोजित बजेटको १२।०५ प्रतिशत रहेको ।

बजेट कार्यान्वयन गर्नको लागि पूर्ण रुपमा तयारी समेत भएको र कार्यान्वयन पक्षलाई जोड दिने मुख्यमन्त्री शंकर पोख्रेलले बताउनु भयो ।

गण्डकीमा ३२ अर्ब १३ करोड 
यसैगरी गण्डकी प्रदेशले ३२ अर्ब १३ करोडको बजेट पेश गरेको छ । आर्थिक मामिलामन्त्री किरण गुरुङले आइतबार प्रदेशसभा बैठकमा ३२ अर्ब १३ करोड ४७ लाखको बजेट प्रस्तुत गर्नु भएको हो ।

बजेटमा चालु खर्चतर्फ १२ अर्ब २८ करोड ९० लाख र पुँजीगततर्फ १९ अर्ब ८४ करोड ९० विनियोजन गरिएको छ ।

कुरा कर्णालीको 
उता कर्णाली प्रदेशले ३४ अर्ब ३५ करोडको बजेट पेश गरेको छ । आर्थिक मामिला मन्त्री प्रकाश ज्वालाले आइतबार प्रदेशसभा बैठकमा ३४ अर्ब ३५ करोड ३४ लाख २५ हजारको बजेट पेश गर्नु भएको छ ।

चालु खर्चतर्फ १३ अर्ब ५ करोड ९६ लाख ५३ हजार र पुँजीगततर्फ २१ अर्ब २९ करोड ३७ लाख ७२ हजार विनियोजन गरिएको छ ।

प्रदेश ३ मा रु ४७ अर्ब ८० करोडको बजेट प्रस्तुत

प्रदेश नं ३ को प्रदेशसभाको आजको बैठकमा आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री कैलाशप्रसाद ढुङ्गेलले सरकारका तर्फबाट आगामी आर्थिक वर्ष ०७६/७७ का लागि कूल रु ४७ अर्ब ६० करोड ८० लाख ८९ हजारको बजेट विनियोजन गरिएको बताउनुभएको छ ।

उहाँले सो बजेटमध्ये चालूगततर्फ २४ अर्ब ४० करोड ७९ लाखको बजेट र पूँजीगततर्फ २२ अर्ब ८३ करोड ८९ लाख ९६ हजार र वित्तीयतर्फ ३० करोडको बजेट छुट्याइएको जानकारी दिनुभयो ।

उहाँले उक्त बजेटले प्रदेशको १३ वटै जिल्लामा राष्ट्रिय गौरवको आयोजना कृषि उत्पादन, पर्यटन, अस्पतालको स्तरोन्नति, बाँझो जग्गामा सामूहिक खेती गर्ने अभियानलाई उच्च प्राथमिकता दिइएको बताउनुभयो ।