२७ जेठ । काठमाडौं । लोकसेवा आयोगले स्थानीय तहका विभिन्न पदका लागि आह्वान गरेको विज्ञापन रद्ध गर्न संसदको राज्य व्यवस्था समितिले निर्देशन दिएको छ ।

समितिको सोमबार बसेको बैठकले विज्ञापन समावेशी समानुपातिक सिद्धान्तविपरीत भएको निष्कर्श निकाल्दै विज्ञापन रद्ध गर्न आयोगलाई निर्देशन दिएको हो ।

आयोगले जेठ १५ गते स्थानीय तहका विभिन्न पदमा नौ हजार कर्मचारीका लागि विज्ञापन आह्वान गरेको थियो ।

यसअघि समितिको बैठकमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले लोकसेवा आयोगले आह्वान गरेको विज्ञापन संविधानअनुसार भएको दावी गरेका थिए । उनले सरकारले कानुन नमिचेको पनि बताए ।

‘स्थानीय तहबाट आएको मागलाई जस्ताको तस्तै सरकारले आयोगलाई पठाएको हो,’ उनले भने, ‘प्रदेश लोकसेवा आयोग बनिसकेको छैन त्यसैले संघीय आयोगमार्फत विज्ञापन खुलाएको हो ।’

उनले स्थानीय तहका कर्मचारीको अभावलाई पूर्ति गर्न संघीय सरकारले कमर्चारीका लागि विज्ञापन निकालेको बताएका थिए । ‘यसमा कुनै विधि मिचिएको वा संविधानको खेलबाड भएको छैन्,’ बैठकमा मन्त्री पण्डितले भने, ‘आयोगले मापदण्डअनुसार नै विज्ञापन निकालेको हो, अहिलेसम्म एक लाखले आवेदन भरेका छन् ।’