ललिता निवास क्षेत्रका ४५० रोपनी बढी किता रोक्का
१४ वैशाख । काठमाडौ । सरकारले भू–माफियाले कब्जा गरी विक्री गरेका जग्गा फिर्ता ल्याउन शक्तिशाली छानबिन आयोग गठन गर्ने तयारी गरेको छ । ‘ललिता निवास र खुलामञ्च जग्गा प्रकरण’बाट पाठ सिक्दै सार्वजनिक जग्गा संरक्षणका लागि सरकारले आयोग बनाउने तयारी गरेको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारणमन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले बताएकी हुन् ।

शनिबार काठमाडौंमा रिपोर्टस् क्लबले गरेको कार्यक्रममा मन्त्री अर्यालले भनिन्, ‘देशभर कहाँ कहाँ सरकारी र सार्वजनिक जग्गा हडपिएका छन्, आयोगले छानबिन गर्छ र फिर्ता गरिन्छ ।’

उनका अनुसार आयोग गठनको तयारी थालिएको छ । ‘छिट्टै अधिकारसम्पन्न आयोग गठन हुन्छ,’ उनले भनिन् ।

आयोगको अधिकार
गठनको तयारीमा रहेको आयोगलाई सरकारी, सार्वजनिक र गुठीका जग्गा विवाद हेर्ने अधिकार दिइने उनले बताइन् । ‘आयोग शक्तिशाली हुनेछ,’ उनले भनिन्, ‘विगतमा भएको बेथिति र अतिक्रमणको विषय बाहिर आएकामा सरकारले नै भू–माफियालाई प्रोत्साहन गर्यो भन्ने ढङ्गबाट गलत उद्देश्य राखेर बदनाम गराउन खोजियो।’

ललिता निवास क्षेत्रका ४५० रोपनी बढी किता रोक्का
उनले ललिता निवाससँग जोडिएर आएका विषयको छानबिनका लागि त्यस क्षेत्रका ४५० भन्दा बढी कित्ता जग्गा रोक्का गरेको जानकारी दिइन् । ‘ ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा छानविन गर्नका लागि मालपोत कार्यालय डिल्लीबजारले त्यस क्षेत्रका ४५० भन्दा बढी कित्ता जग्गा रोक्का राखिसकेको छ,’ मन्त्री अर्यातलले भनिन् ।