अत्यावश्यक सेवामा हडताल तथा कुनै पनि प्रकारको अवरोध गर्न नपाइने भएको छ । सरकारले अत्यावश्यक सेवामा अवरोध गर्न नपाउने निर्णय गरी यसको जानकारी राजपत्रमार्फत गराउने भएको हो ।

सार्वजनिक हितका लागि अत्यावश्यक सेवामा हडताल गर्न निषेध गरिएको सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने निर्णय भएको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले जानकारी दिनुभयो ।मन्त्रिपरिषद्को यही चैत १४ गतेको बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्न बिहीबार मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा यस्तो निर्णय गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

मन्त्रिपरिषद्का निर्णयअनुसार टेलिफोन, जल, स्थल वा हवाई यातायात, रेलमार्ग, सञ्चार क्षेत्र, खानेपानी वितरण तथा सञ्चालन, पर्यटन, होटल, पेट्रोलियम पदार्थ, एलपी ग्यास, अस्पताल, एम्बुलेन्स, औषधि उत्पादन फोहरमैला व्यवस्थापन विद्युत्, दैनिक खाद्य वस्तु, बैंक बीमालगायतका क्षेत्रमा हडताल गर्न पाइने छैन । यो सम्बन्धी व्यवस्थासहितको सूचना छिट्टै राजपत्रमा प्रकाशित हुनेछ ।

सरकारले प्रत्येक ६÷६ महिनामा अत्यावश्यक क्षेत्र तोेकेर हडताल गर्न पाइने घोषणा गर्नसक्ने व्यवस्था छ । ती क्षेत्रमा कुनै समस्या देखिएको अवस्थामा सरकारले आवश्यक सहजीकरण गर्ने समेतमन्त्री बाँस्कोटाको भनाइ छ ।

हडताल निषेध गर्दा मजदूरको अधिकार समेत खोसिइला नि भन्ने सञ्चारकर्मीको जिज्ञासामा मन्त्री बाँस्कोटाले भन्नुभयो, “एकाध स्थानमा समस्या आउन सक्छन् । तर त्यसले समग्रतामा नै समस्या आउँछ भन्न मिल्दैन । अत्यावश्यक सेवामा अवरोध गर्न मिल्दैन ।