प्रहरीले कुनै पनि लागुऔषध बरामद गरिसकेपछि हतारमा पत्रकार सम्मेलन गरी विवरण सार्वजनिक गर्नेगर्छ । तर, त्यही लागुऔषध नष्ट गरेको प्रमाण भेटिँदैन ।बरामद लागुऔषध नष्ट गरिएको प्रहरीसँग न त कुनै आधिकारिक प्रमाण छ, न त सार्वजनिक नै गर्ने गरिएको छ ।

बाँके प्रहरीले पटक–पटक लागुऔषध बरामद गर्दै आएको छ । बरामद गरिएको लागुऔषध नष्ट भने गरेको कुनै खबर सार्वजनिक हुँदैन । प्रहरीले अहिलेसम्म कति आगुऔषध बरामद ग¥यो त्यसको रेकर्ड प्रहरीसँगै छैन ।सूचना माग्दा सबै नष्ट गरेको मुद्दा शाखाका प्रहरी निरीक्षक दीपक मल्ल बताउँछन् । तर, कति परिमाण नष्ट गरिएको भनेर सोध्दा उनले एकिन जानकारी दिन सकेनन् ।

उनले बनावटी जवाफ दिँदै भने, “सबै नष्ट भयो ।” कानूनअनुसार कुनै पनि लागुऔषध बरामद भइसकेपछि त्यसलाई प्रक्रिया पु¥याएर नष्ट गर्नुपर्छ । तर, वार्षिकरूपमा ठूलो परिणाममा लागुऔषध बरामद भए पनि प्रहरीसँग कति परिमाणमा नष्ट ग¥यो भन्ने तथ्याङ्क नै छैन तर, मुद्दा शाखाका प्रहरी निरीक्षक मल्ल भन्छन्, “बरामदपछि सार्वजनिक गरिएको सबै लागुऔषध नष्ट गरिएको छ, हामीसँग तथ्याङ्क छैन र दिन पनि मिल्दैन ।”

बरामद लागुऔषध नष्ट गर्दा अदालत, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, स्थानीय तह, सञ्चारकर्मी, नागरिक समाज र प्रहरी सबैको रोहबरमा हुनुपर्ने कानूनी प्रावधान छ तर, प्रहरीले अहिलेसम्म लागुऔषध नष्ट गर्दा यी कुनै पनि निकायलाई रोहबरमा राखेर नष्ट गरेको छैन । नष्ट गरेको प्रमाण सार्वजनिक नहुने भन्दै बाँकेका प्रहरी प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक अरुण पौडेलले नष्ट गर्दा धेरै निकाय संलग्न हुने भएकाले सार्वजनिक गर्न असहज हुने बताए ।

“बरामद गर्दा प्रहरी मात्रैले बरामद गर्ने हुँदा बरामदको प्रमाण सार्वजनिक हुन्छ तर, नष्ट गर्न थुप्रै निकाय संलग्न हुने भएकाले सार्वजनिक गर्न असहज हुन्छ”, प्रहरी उपरीक्षक पौडेलले भने ।

लागुऔषधको जिम्मेवारी प्रहरीको लागुऔषध नियन्त्रण ब्यूरोको हुने र प्रहरीले कानूनी प्रक्रिया टुङ्ग्याएपछि नष्ट गर्ने बेलामा मात्र प्रशासन कार्यालयका प्रतिनिधि बोलाउने गरिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी मदन भुजेलले बताए ।“नष्ट गर्दा मात्रै बोलाइने हुँदा बरामद गरिएको लागुऔषध दुरुपयोग हुने÷नहुने हामीलाई थाहा हुँदैन”, उनले भने, “त्यो प्रहरीलाई नै सोध्नुपर्छ ।” कानूनतः लागुऔषध बरामदपछि प्रमाणका रूपमा अदालतमा विवरण पेश गर्नुपर्छ । घटनाको सम्पूर्ण अनुसन्धान नसकुञ्जेल त्यसलाई नष्ट गर्न पाइँदैन । अनुसन्धान सकिएपछि मात्रै अदालतको फैसलाअनुसार, प्रशासन कार्यालय, स्थानीय तह र प्रहरीको रोहबरमा लागुऔषध नष्ट गरिनुपर्ने प्रावधान छ तर यहाँ यस्तो प्रक्रिया अहिलेसम्म पूरा गरिएको देखिँदैन ।