काठमाडौं । नेपाल प्रहरीका पूर्वएआईजी विश्वराज पोखरेल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) प्रवेश गरेका छन् । वनस्थलीस्थित रास्वपाको पार्टी कार्यालमा एक कार्यक्रम गरेर रास्वपाको राजनीति सुरु गरेका छन् । पोखरेल सम्भवत २१ फागुनको चुनावमा ओखलढुङगाबाट उम्मेदवार बन्दै छन् ।

उनी प्रहरी पेशामा हुँदा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलसँग नजिक मानिन्थे । एमालेका यी नेताहरूको साथमा उनले नेपाल प्रहरीको आईजीपी बन्ने बाटो पनि तय गरेका थिए । कतिसम्म भने बढुवा प्रणालीमा पनि आईजीपीका लागि एक्लो दाबेदारको रूपमा आफूलाई उभ्याएका थिए । राजनीतिको पासा पल्टिएर एमाले अध्यक्ष केपी ओली नेतृत्वको सरकार ढलेपछि उनी आईजीपी हुन पाएनन् ।

र, त्यसको बदलामा अर्का एआईजी धीरजप्रताप शाह आईजीपी भए । प्रधानमन्त्रीमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा भएको बेलामा पोखरेलको सट्टामा शाह आईजीपी भए । त्यसविरुद्ध पोखरेल सर्वोच्च अदालत पनि गएका थिए । तर, उनले अदालतबाट अपेक्षित आदेश पाएनन् । त्यसैले, २ साउन २०७९ मा एआईजीबाट राजीनामा दिएर अवकाश लिए । प्रहरी सेवाबाट अवकाश लिएको तीन वर्षपछि पोखरेल सक्रिय राजनीतिमा आएका छन् । त्यो पनि एमालेको प्रतिस्पर्धी पार्टीबाट । अर्थात्, एमालेसँग निकट रहेर सेवाकालमा फाइदा लिएका पोखरेलले अवकाशपछि एमालेभन्दा भिन्न पार्टी रोजे ।

यसअघि, एमाले प्रवेश गरेर पूर्वआईजीपी सर्वेन्द्र खनालले संसद प्रवेशको प्रयास गरेका थिए । एमालेका होनहार नेताहरूलाई किनारा लगाएर ओलीले नवप्रवेशी खनाललाई काठमाडौं ६ बाट प्रतिनिधिसभाका लागि टिकट पनि दिएका थिए । २०७९ मंसिरको चुनावमा काठमाडौं ६ बाट प्रतिस्पर्धा गरेका खनाललाई रास्वपाका उम्मेदवार शिशिर खनालले पराजित गरे । निकै फराकिलो मतको अन्तरमा पराजित भएपछि सर्वेन्द्र खनाल राजनीतिक रूपमा निराश भइसकेका थिए ।

उनी एमाले छोड्ने मुडमा पुगेकै बेला अर्को अवसर पनि आइलाग्यो, तनहुँको उपचुनाव । तनहुँ २ बाट निर्वाचित कांग्रेस सांसद रामचन्द्र पौडेल राष्ट्रपति भएपछि रिक्त रहेको क्षेत्रमा उपचुनाव हुँदै थियो । त्यसमा एमालेबाट फेरि उनै खनाल उम्मेदवार हुन पुगे ।

तनहुँका एमालेका नेताहरूको दाबीलाई पन्छाएर ओलीले खनाललाई काठमाडौंबाट तनहुँ पठाए । खनाल फेरि पनि रास्वपाका उम्मेदवार स्वर्णिम वाग्लेसँग पराजित भए । कतिसम्म भने तनहुँमा चाहिँ एमालेको संगठित उम्मेदवारजति पनि मत ल्याएनन् मात्र होइन, जमानत नै जफत भयो । त्यसपछि खनाल एमालेको राजनीति त्याग्ने निष्कर्षमा पुगे र अहिले नयाँ पार्टी खोलेर सक्रिय भइरहेका छन् ।

खनालभन्दा अघि एमालेबाट पूर्वएआईजी नवराज सिलवाल एमालेमा प्रवेश गरेका थिए । उनी पनि आईजीपी हुन नपाएको झोँकमा एमाले प्रवेश गरेर सक्रिय राजनीति रोजेका थिए । यद्यपि, उनीचाहिँ ललितपुर १ बाट प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित भए २०७४ सालमा । त्यतिबेला एमाले र माओवादी केन्द्रको गठबन्धन भएको थियो । र, कांग्रेस उम्मेदवार उदयशमशेर राणालाई पराजित गरेर प्रतिनिधिसभा प्रवेश गरे । त्यसबीचमा सिलवालले गृहमन्त्री वा राज्यमन्त्रीका लागि निकै प्रयास गरेका थिए । त्यो प्रयास सफल भएन ।

खनाल, सिलवाल र पोखरेल मात्र होइन, राजनीतिक कारणले आईजीपी हुन नपाएको झोँकमा राजनीतिमा आएका अर्का पात्र हुन् पूर्वएआईजी रमेश खरेल । काठमाडौंका खरेल प्रहरी सेवाका सेलेब्रिटी सेवक पनि थिए ।

उनका अभिव्यक्ति र कार्यशैलीको निकै प्रशंसा हुने गर्थ्यो । त्यसैको फाइदा उठाएर खरेल राजनीतिमा ओर्लिए सुशासन पार्टी खोलेर । उक्त पार्टीको तर्फबाट काठमाडौं १ मा उम्मेदवार पनि भए २०७९ साल मंसिरको चुनावमा । तर, उनी काठमाडौं १ बाट पराजित भए । उपराष्ट्रपतिमा बारामा सांसद रामसहाय यादव निर्वाचित भएपछि रिक्त स्थानको उपचुनावमा पनि खरेल प्रतिस्पर्धा गर्न पुगे । त्यहाँ पनि पराजित भएपछि खरेल टेलिभिजन कार्यक्रम सञ्चालक भएका छन् ।

पछिल्लो छिमलमा सक्रिय राजनीतिमा आउने नेपाल प्रहरीका उपल्लो तहका अधिकृतहरू हुन्, खरेल, खनाल, सिलवाल र पोखरेलहरू । योभन्दा पहिला पनि सक्रिय राजनीतिमा आएका थिए प्रहरी अधिकृतहरू । जस्तो, ध्रुवहादुर प्रधान । एमालेका तत्कालीन नेता तथा गृहमन्त्री वामेदव गौतमसँगको मिलेमतोमा आईजीपी भएका प्रधान खेलकुद क्षेत्रमा मात्र होइन, राजनीतिमा पनि सक्रिय छन् । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)को उपाध्यक्षसमेत रहेका प्रधान मन्त्रीसमेत भइसकेका छन् । २०७९ पुसमा गठन भएको पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारको कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री भएका थिए, प्रधान । प्रहरी सेवापछि सक्रिय राजनीतिमा प्रवेश गरेर उपल्लो तहमा पुग्ने पूर्वअधिकृत हुन्, प्रधान ।

त्यसो त, माओवादी केन्द्रमा लागेर पूर्वआईजीपी रवीन्द्रप्रताप शाह पनि संविधानसभा सदस्य भएका थिए । मोतिलाल बोहोरा कांग्रेसको राजनीतिमा सक्रिय भएका थिए । बोहरा अछामबाट नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन प्रतिनिधि भएका थिए । २०४९ सालमा तत्कालीन गृहमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आईजीपी रत्नशमशेर थापालाई हटाएर बोहरालाई नियुक्त गरेका थिए । कतिसम्म भने थापालाई हटाउन देउवाले प्रहरी नियमावली नै संशोधन गरेर ३० वर्षे सेवा अवधि लागू गरेका थिए ।

अनि, डीआईजी गणेश राईको सक्रिय राजनीति भने त्यति लामो भएन । बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नयाँ शक्तिको केन्द्रीय समितिमा बसेका राई लामो समय टिक्न सकेनन् ।