काठमाडौं । आर्थिक वर्षको बजेट संसदबाट पास नभएपछि सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री कमल बहादुर शाहले राजीनामा दिनेछन् भन्ने सबैलाई लागेको थियो ।
शाह नेतृत्वको सरकारले असार १ गते प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेको बजेट असार मसान्त भित्र पास गरिसक्नु पर्ने हो तर बजेट ल्याउने समयमा नै असहमति जनाएको एमालेले पास गर्ने कुरै थिएन ।

एमालेले असार २० गते सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि बजेटमाथिको छलफल नै नभई प्रदेश बजेट शून्यतामा गयो । शाहले ल्याएको बजेट पास नएपछि राजीनामा दिनु पर्नेमा संविधान र नियम कानुन देखाएर अहिलेसम्म प्रदेशलाई बन्धक बनाएको आरोप लाग्ने गरेको छ ।

शाह २०८१ साउन २० गते दोस्रो पटक एमालेको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेका थिए । तर अहिले शाहको कारण सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार बजेट शुन्यता र अन्यौलमा फसेको आरोप लागेको छ ।
कुनै पनि सरकारको वैधता बहुमतको आधारमा हुने राजनीतिक विश्लेषक बताउछन् । विश्लेषकका अनुसार सरकारमा बस्ने भनेको बहुमत हुँदा हो । बहुमत गुमाएका दिन सरकारको वैधता नै सकिन्छ । सरकारमा बस्नु नबस्नुको कुनै अर्थ हुँदैन ।

बहुमत गुमाइसकेको अवस्थामा मुख्यमन्त्रीले राजीनामा दिएर राजनीतिक निकासको बाटो खोल्नु हुनुपर्ने नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का सांसद अक्कल रावल बताउछन् । रावलले भने, ‘हाम्रो दलको बैठकले नै निर्णय मुख्यमन्त्रीले राजीनामा गरेर मार्ग प्रसस्त गर्नु पर्ने निर्णय गरेको छ । तर उहाँलाई अहिलेपनि केले रोकेको छ थाह छैन ।’

प्रदेशको बजेटसम्बन्धी प्रक्रिया प्रभावित हुँदा विकास निर्माणका योजना, सार्वजनिक सेवा र प्रशासनिककामहरु रोकिदा पनि मुख्यमन्त्री भने कानुनले दिएको अधिकार भन्दै बस्नु राजनीतिक संस्कार नभएको राजनीतिक वृतमा चर्चा हुन थालेको छ ।

अहिलेको समय प्राकृतिक विपत्तिका घटना घट्ने समय हो यस्तो समयलाई पनि ध्यान दिएको देखिदैन । किन कि अल्पमतको सरकारले कुनै महत्वपूर्ण नियर्णय गर्न सक्दैनन् । अर्को कुरा अहिले देशका केहि भागमा साप्रदायीक प्रर्दशन भइरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा आफैले मार्ग प्रसस्त गर्नु पर्नेमा पद लोलुपता देखाएको राजनीतिक विश्लेषक बताउछन् ।

शाहले संविधान र काुननलाई देखाएर लोकतान्त्रीक मूल्य मान्यता, राजनीतिक संस्कार र नैतिकतालाई तिलाञ्जली दिएको आरोप लागेको छ ।
देशका केही स्थानमा भएका हिंसात्मक प्रदर्शनले शान्ति–सुरक्षाको अवस्थाप्रति चिन्ता र चासो बढाएको छ । यस्ता चुनौतीपूर्ण परिस्थितिमा प्रदेश सरकारले पूर्ण राजनीतिक वैधता र स्थिरतासहित काम गर्नुपर्ने समयमा शाहले झन अन्यौलता सिर्जना गरेको नेकपाका सांसदहरुको आरोप छ ।

शाह भने अझै पनि आफू विश्वासको मत लिने भन्दै आफ्नो समय लब्याइरहेका छन् ।
जब कि आफ्नै सरकारले ल्याएको बजेट पास नभएर प्रदेशमा बजेट शुन्यता आउदा पनि नैतिक जिम्मेवारी महसुस नगरेको भन्दै चौतर्फि आलोचना भइरहेको छ ।

राजनीतिक रुपमा नै अल्पमतमा परिसकेपछि नेतृत्वको वास्तविक परीक्षा संविधानको प्रावधानले हुन्छ कि नैतिक उत्तरदायित्वले ? प्रतिपक्षका सांसदहरु प्रश्न गरिरहेका छन् ।

त्यसै पनि कांग्रेस, एमाले र नेकपाका कारण अन्यौलता आएको आरोप लाग्ने गरेको छ । त्यसैमा शाहको सत्ता मोहका कारण अहिले प्रदेशमा मात्र होइन देशभरी बदनाम भएका छन् । दुई तिहाइको सरकारबाट बजेट पास पनि गर्न नसक्दा पनि अहिलेसम्म मुख्यमन्त्रीबाट राजीनामा नदिएपछि शाहमा राजनीतिक उत्तरदायित्व र लोकतान्त्रिक सस्कार नभएको भन्दै आलोचना हुन थालेको छ ।

लोकतन्त्र केवल कानुनी व्यवस्थाले मात्र नचल्ने र राजनीतिक संस्कार, नैतिक जिम्मेवारी पनि भएको तर शाहले त्यस्तो जिम्मेवारी र परिपक्क राजनीतिक आचरण नदेखाएको आरोप लाग्न थालेको छ ।
बहुमत गुमाएको र बजेट पनि पारित गर्न नसकेको मुख्यमन्त्रीले पदमा बसिरहनुको औचित्य के हो ? भन्दै प्रश्न गर्न थालिएको छ ।

सरकारको वैधता प्रदेश सभाको बहुमतबाट आउँछ । तर बहुमत गुमाइसकेका मुख्यमन्त्री भने अझैपनि म विश्वासको मत लिन्छु भन्दै पदमा बसीरहेका छन् । जुन उनको सत्ताप्रतिको अत्यधिक मोह हो भन्ने कुरा स्वाभाविक रूपमा प्रष्ट भएको बताइन्छ ।

अहिले प्रदेशले बजेटसम्बन्धी जटिल अवस्थाको सामना गरिरहेको छ । बजेट समयमा पारित नहुँदा विकास निर्माणका योजना प्रभावित भएका छन् । मुख्यमन्त्री अझैपनि प्रतिपक्षमा केहि विवाद भइ पो हाल्छ कि भनेर आस लगाएर बसेको तर प्रतिपक्ष सरकार बनाउन तमतयार भएर बसेको नेकपाका एक सांसद बताउछन् । ती सांसदले भने, ‘हामीहरु सरकार बनाउन तयार छौँ तर मुख्यमन्त्री राजीनामा नदिएर अझैपनि केहि भइपो हाल्छ कि भनेर आस लगाएर बस्नु भएको छन् । उनले सोचेको कुरा पुरा हुँदैन । हामी खगराज जीलाई मुख्यमन्त्री बनाउन तयारी अवस्थामा छौँ ।’

अल्पमतमा परेको सरकारले दिन कटाउने मात्र काम गरिरहेको ती सांसदले थपे । उनले भने,‘अल्पमतमा परिसकेपछि मार्ग प्रसस्त गरि दिनु पर्ने हो । तर उहाँ आस लगाएर बस्नु भएको छन् । अहिले देशमा संकट आएको छ । यस्तो बेला बलियो र बहुमतको सरकार चाहिन्छ नकि अल्पमतको सरकार ।’

विभिन्न स्थानमा विरोध प्रदर्शन, राजनीतिक तनाव र सामाजिक असन्तुष्टि देखिएको अवस्थामा जनताले नेतृत्वबाट स्थिरता र उत्तरदायित्वको अपेक्षा गर्नु स्वभाविक हो तर अहिले सुदूरपश्चिमा नभएको राजनीतिक विश्लेषकहरु बताउछन् ।

मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह पक्षले भने संविधानले दिएको अधिकारअनुसार विश्वासको मत लिनु नै लोकतान्त्रिक प्रक्रिया भएको तर्क गर्दै आएका छन् ।

शाहले अन्ततः २८ गते राजीनामा दिनै पर्ने देखिन्छ । किन कि उनको पक्षमा बहुमत छैन । बहुमत हुदो हो त आफ्नै सरकारले ल्याएको बजेट पास गर्थे । बहुमत नभएर बजेट नै फेल भइसक्दा मुख्यमन्त्री शाह कसरी पास हुन्छन् भन्ने प्रश्न उठेको छ । संवैधानिक अधिकार प्रयोग गर्नु मात्र राजनीति नभएको भन्दै उनको आलोचना भइरहेको छ ।

लोकतन्त्रमा बहुमतको सम्मान जति आवश्यक छ, त्यति नै आवश्यक हुन्छ नैतिक जिम्मेवारीको पनि । तर शाहमा न त बहुमत छ नत नैतिक जिम्मेवारी देखाए यसबाट उनको राजनीतिक छवि नै धुमिल बनेको जानकारहरु बताउछन् ।

यही असार ३१ गते नेकपा (एमाले) ले सरकारको साथ छाडेपछि अल्पमतमा परेका मुख्यमन्त्री शाहले असार १ गते ल्याएको बजेट असार मसान्तसम्म पास गराउन सकेनन् जसका कारण प्रदेशमा बजेट शुन्यतामा तर शाह भने अहिलेपनि झण्डावाल गाडिमा सवार भइरहेका राजनीतिका जानकार बताउछन् ।